युनिकोड
सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतले विकास रोकेको नभई दिगो तथा वातावरणमैत्री विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको स्पष्ट पारेकी छिन्।
संघीय इकाइहरूको विधायकी अधिकारसम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भूमिकाबारे आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानअनुसार विकाससँगै वातावरण संरक्षण अनिवार्य रहेको बताइन्। वातावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मक असर पार्ने विकासको पक्षमा अदालत उभिन नसक्ने उनको भनाइ छ।
न्यायाधीश मल्लले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काम गर्दा त्यसले पर्यावरणमा पार्न सक्ने असरप्रति गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। साथै, स्थानीय तहले अत्यधिक कर लिएको भन्दै अदालतमा धेरै निवेदन आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले करमा आधारित विकास मोडेलले जनतामा असहजता सिर्जना गरेको उल्लेख गरिन्।
उनले स्थानीय तहलाई करमा आधारित विकासमा जाने कि आफूसँग उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर विकास अघि बढाउने भन्ने विषयमा आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने बताइन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीका कारण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ आएको जानकारी दिँदै उनले त्यसका बाबजुद न्यायपालिका प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न प्रयत्नरत रहेको उल्लेख गरिन्।
‘संविधानले विकास र वातावरण संरक्षण दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउन निर्देश गरेको छ,’ मल्लले भनिन्, ‘अदालतले विकास रोकेको होइन, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम रहने विकासलाई समर्थन गरेको हो। वातावरणमैत्री नहुने विकासले दीर्घकालीन र अपूरणीय क्षति पुर्याउँछ। जहाँ यस्तो असर हुँदैन, त्यस्ता विकासका काम स्थानीय तहले अघि बढाउन सक्छन्। तर वातावरणलाई हानि पुर्याउने विकासको पक्षमा अदालत उभिन सक्दैन।’
उनले संघीय कानुनलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संविधानको एउटै धारा मात्र हेरेर निर्णय नगर्न आग्रह गरिन्।
प्रतिक्रिया