युनिकोड
काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा थप २० मिटर खाली छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाविरुद्ध स्थानीय बासिन्दाले बिहीबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
उनीहरुको आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भक्तपुर-२ बाट सिफारिस रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ समेत प्रदर्शनमा सहभागी भए। 
‘लालपुर्जा भएको आफ्नै जग्गामा बसोबास गर्न नपाई शरणार्थी बन्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म?,’ उनको प्रश्न छ, ‘सर्वोच्चको २० मिटर थप मापदण्डले करिब ५लाख नागरिकको उठीबास लगाउँदैछ। यसले धार्मिक सम्पदा र जनताको थातथलो दुवैलाई संकटमा पारेको छ। अव्यवहारिक मापदण्ड खारेज गरी जनताको सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ, निर्णय पुनरावलोकन होस्।’
‘गैरन्यायिक सडक तथा मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति’को ब्यानरमा सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले ‘फैसला होइन, न्याय देऊ’ र ‘मापदण्डका नाममा जनता विस्थापित गर्न पाइँदैन’ जस्ता नारा लगाएका थिए।
उनीहरूको भनाइमा यो मापदण्ड लागू भए खोला किनारमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाको उठीबास लाग्नेछ र हजारौँ नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा पीडित हुनेछन्।
सर्वोच्च अदालतले खोला किनारबाट थप २० मिटर क्षेत्रभित्र कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न आदेश दिएको थियो।
प्रतिक्रिया