युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध लागेका फौजदारी मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग दाबी फिर्ता गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्।
सहकारी ठगी प्रकरणमा विभिन्न जिल्लामा मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेले आफूलाई 'राजनीतिक पूर्वाग्रह'का आधारमा फसाउन खोजिएको जिकिर गर्दै कारागारमै छँदा र हालै थुनामुक्त भएपछि पनि पूरक निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
कानुनअनुसार यो निवेदनमा सुरूमै महान्यायाधिवक्ताले केही गर्न मिल्दैन। जुन सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको हो उसले त्यहीँबाट प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ।
रविले सहकारी ठगीको तुलनामा बढी सजाय हुने र थुनामा राख्न सजिलो हुने भएकाले नियतवश संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा थपिएको दाबी गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने भन्छन्, 'फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार दाबी संशोधनको निवेदन गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला सरकारी वकिलको हुन्छ। मुद्दा जहाँ उत्पत्ति भएको त्यहीँबाट निर्णय हुनुपर्छ। '
लामिछानेले मुद्दा फिर्ताको माग गरे पनि कानुनी प्रावधान निकै जटिल छ।
मुद्दा फिर्ता लिने र अभियोग दाबी संशोधन गर्ने दुई फरक प्रक्रिया हुन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ अनुसार सरकारले केही निश्चित मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ ले सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध जस्ता जघन्य कसुरहरू फिर्ता लिन नमिल्ने सूचीमा छन्।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी फिर्ता भए उनलाई मुख्य तीन फाइदा हुन्छन्।
अहिले नै मन्त्री बन्न पाइन्छ: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार यो मुद्दा दर्ता हुनासाथ राष्ट्रसेवक वा पदाधिकारी स्वत: निलम्बन हुन्छन्। मुद्दाले चुनाब लड्न रोक्दैन तर फागुन २१ को चुनावमा विजयी भए भने पनि उनले सांसदका रूपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न पाउँदैनन्। कानुनअनुसार सांसद पद निलम्बन भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने हुँदा खतरनाक मुद्दा फिर्ता गराउन उनले दाैडधुप गरिरहेका हुन्।
पूर्ण अधिकारसहितको सांसद : उनी चुनाव लड्न त अहिले पनि पाउँछन् तर जितेपछि सांसदको रूपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न यही ऐनले रोकेको छ। मुद्दा हटेमा उनी निर्वाचित भएलगत्तै पूर्ण अधिकारसहितको सांसद बन्न पाउनेछन्। अहिले नै पनि मन्त्री बन्न पाउँछन्।
गम्भीर सजायबाट जोगिने: सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चल्दा सजाय कम हुन्छ। तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहरिए १० वर्षभन्दा बढी कैद र करोडौँ जरिवाना हुने जोखिम रहन्छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार मुद्दा दर्ता गर्दा आफूमाथि अन्याय भयो भनेर निवेदन दिन पाइन्छ। 'फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा २६ मा यस्तो व्यवस्था छ’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले नेपालखबरसँग भने, ‘तर त्यसको निर्णय यहाँबाट हुने होइन। त्यसको अधिकार मुद्दा उत्पन्न भएको जिल्ला सरकारी वकिललाई हुन्छ।’ उनका अनुसार जिल्लाहरुले कुनै निर्णय गरेको विवरण केन्द्रमा आएको छैन।
रविविरुद्धको कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा छ। यो अभियोगमा उनीसँग २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बिगो दाबी छ। २ देखि १५ वर्षसम्म कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनुपर्ने मुद्दामा उल्लेख छ। रविले यही खतरनाक मुद्दाको अभियोग फेर्न चाहेका हुन्। काठमाडाैं, रूपन्देही, पर्सामा सहकारी ठगी र संगठित अपराधका मुद्दा छन्।
प्रतिक्रिया