युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाविरुद्ध शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यससँगै यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गगनलाई निर्वाध रुपमा सभापतिको भूमिका निर्वाह गर्न बाटो खुला भएको छ।
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले गगन थापालाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्दै आफ्नै कार्यसमितिलाई काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
तर निर्वाचन आयोगले गरिसकेको निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले अस्वीकार गरेका छन्। विभिन्न ६ वटा जटिल राजनीतिसम्बन्धी संवैधानिक प्रश्नहरूको निरुपण प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत मात्रै सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिएको भन्दै हाल माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा जटिल एवं गम्भीर कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्नहरू उठाइएको पाइएकाले यी प्रश्नहरूको छिटो निरुपण हुन आवश्यक देखिएकाले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्ने पनि आदेश भएको छ।
विपक्षी निर्वाचन आयोग, सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।
लिखित जवाफ पेस गरेको १५ दिनभित्रमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न पनि इजलासले भनेको छ।
देउवा र खड्काले निर्वाचन आयोगबाट थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने २०८२ माघ २ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न तथा माघ ६ गतेको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता प्रक्रिया रोकी अर्को मिति घोषणा गर्न माग गरेका थिए।
यता मनोनयन दर्ता प्रक्रिया रोक्न माग गरेका देउवा र खड्काले आफ्नो पक्षका नेताहरूलाई भने गगन थापाकै हस्ताक्षरमा टिकट लिएर चुनाव लड्न पठाइसकेका थिए। उनीहरू दुई जना भने सभापति थापाको अनुरोध अनुसार निर्वाचन नलड्ने निर्णयमा पुगे।
उम्मेदवारी नै मनोनयन दर्ता भइसके पनि उनीहरूले हाल निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
न्यायाधीश पोखरेलले आदेशमा ६ वटा प्रश्नको निरुपण अन्तिम फैसलाको बखतमा अदालतले गर्नु पर्ने औँल्याएका छन्।
यी हुन् इजलासले उठाएका ६ प्रश्नः
१. नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरे बमोजिमको विशेष महाधिवेशन, दलको केन्द्रीय कार्यसमितिले ३ महिनाभित्र बोलाउनु पर्नेमा सो बमोजिम नबोलाएको कारणले विधानको धारा २७ को प्रयोग गरी महामन्त्रीहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भई त्यसले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिमको वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने हो होइन?
२. पार्टीको महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियामा वैधानिकताको प्रश्न भए तापनि सोही प्रक्रियाबाट सम्पन्न भइसकेको विशेष महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरू राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न मिल्ने नमिल्ने?
३. यी निवेदकहरू समेतको ४ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भई पार्टीको विधानको धारा ४३ अन्तर्गत विशेष कारणवश कार्यकाल थप भएका यी निवेदकहरूलाई निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूकै बहुमतको निर्णयलाई यी निवेदकहरू स्वयंले चुनौती दिन मिल्ने भई आयोगको निर्णय विरुद्ध आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन?
४. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम राजनीतिक दलहरूको विवाद सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाको अभावमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन मार्फत विपक्षी आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ (१) (२) को प्रक्रिया बमोजिम गरेको निर्णयको तथ्यगत प्रश्नमा प्रवेश गरी माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन?
५. कुनै एक राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस) को पदाधिकारीको आधिकारिकताको विवादका कारणले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि प्रारम्भ भइसकेको निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रियाहरू रोक्नका लागि आदेश जारी गर्न मिल्ने हो कि होइन?
६. नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (क) को व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको मार्ग निर्देशन समेतलाई मध्यनजर गरी विपक्षी आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ र दफा ५१ मा भएका कानुनी व्यवस्थाहरूको आलोकमा गरेका निर्णयहरूलाई यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग मार्फत के कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो?
प्रतिक्रिया