जेन-जी आन्दोलनको एक जना नेतृत्वकर्ता रक्षा बमले भदौ २३ र २४ का घटना छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएकी छिन्।
नागरिक सरकारले प्रतिवेदन बुझाउने म्याद पटक-पटक थप गर्दा अन्योल बढेको उल्लेख गरेकी छिन्। 'गौरीबहादुर कार्की आयोगले जसरी प्रतिवेदन बुझाउने मिति थप्दै समय लम्ब्याईरहेको छ, त्यसले भने हामीमा अन्योलताका साथै डर समेत उत्पन्न गराईदिएको छ', सामाजिक सञ्जालबाट उनले भनेकी छिन्, 'कतै पुराना सरकारहरु जस्तै यस सरकारले पनि उक्त प्रतिवेदन झारा टार्ने किसिमले सार्वजनिक गर्ने त हैन?'
सरकारले आयोगको म्याद पहिलो पटक ३ पुस २०८२ मा १ महिनाका लागि म्याद थप गरेको थियो। दोस्रो पटक ८ माघमा २० दिनका लागि म्याद थपिएको थियो। तेस्रो पटक फेरि २५ दिनका लागि म्याद थप भएको छ। फागुन २१ मा निर्वाचन हुँदैछ।
अहिलेको सरकारले थप गरेको समय भनेको चुनाबको ठिक पछाडिको समय हो। चुनावपछि बन्ने सरकारलाइ सत्ता हस्तान्तरण हुनेछ।
'कतै पुराना सरकार जस्तै यस सरकारले पनि प्रतिवेदन झारा टार्ने किसिमले सार्वजनिक गर्ने वा चुनावको बहानामा आयोगको प्रतिवेदन धमिरा लाग्ने गरी कुनामा थन्क्याउने त होइन? आशंका व्याप्त छ', उनले भनेकी छन्।
भदौ २३ र २४ का दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन वर्तमान नागरिक सरकारले नै कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्ने र यसबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनले माग गरेकी छिन्। 'चुनावी प्रक्रिया र संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन आफूहरू प्रतिबद्ध भए पनि न्यायको मुद्दा ओझेलमा पर्न पाइँदैन', उनले भनेकी छिन्।
Shares

प्रतिक्रिया