युनिकोड
हरेक पटक सरकार गठन हुँदा मन्त्री बन्न सबैभन्दा रस्साकस्सी चल्ने मन्त्रालय हो– गृह मन्त्रालय। गृह मन्त्रालय जान जति तागत चाहिन्छ, बेदाग फर्किन पनि उत्ति नै मुस्किल पर्ने गरेको छ।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारमै नजाने अडान कसे। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा उनलाई गृह मन्त्रालय दिएरै भए पनि सरकारमा लगियो। जतिबेला सरकारमा गएको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले गृह र अर्थ दुवै मन्त्रालय पाएन।
२०७८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा निक्कै रस्साकस्सी चल्यो। प्रधानमन्त्रीको दलले अर्थ मन्त्रालय लिने र अर्को सत्ता साझेदार दललाई गृह मन्त्रालय दिने अभ्यास पनि दलहरुले पछिल्ला वर्ष गरेका थिए।
तर, देउवाको पालामा कांग्रेसले बालकृष्ण खाँणका लागि गृह मन्त्रालय लियो र अर्थमन्त्री बने तत्कालीन माओवादीको जनार्दन शर्मा। तर खाँणले यसरी लिएको गृह मन्त्रालयले राम्रो नतिजा दिएन। उनलाई जेलको बास गरायो।
पछिल्लो चार वर्षमा चार जना गृहमन्त्री विवादित बनेका छन्। दुई जना त गृहमन्त्री बनेको एक महिना पनि नपुग्दै बाहिरिनुपरेको छ। यसअघि सबैभन्दा छोटो समयमा बाहिरिएका थिए रवि लामिछाने। त्यसपछिका हुन् सुधन गुरुङ।
फागुन १३ गते गृहमन्त्री बनेका गुरुङले २६ दिन मात्रै मन्त्रालय चलाउन पाए। गृह मन्त्रालय पस्दै गर्दा उनीमाथि कुनै प्रश्न सुनिँदैनथ्यो।
तर यो बीचमा उनले फेवातालको जग्गा प्रकरणदेखि आफैँले पक्राउ गराएका व्यापारी दीपक भट्टसँगको कनेक्सन बाहिरिए। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै उनीतिर प्रश्न सोझिन थाले।
सुधनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखियो। त्यसमा पनि जेनजी आन्दोलनपछि उनले जग्गा र सेयर खरिद गरेका विषयले उनी थप शंकाको घेरामा परे। अन्ततः सुशासनको जगमा उभिएको भनिएको बालेन सरकारले गृहमा सुधनलाई थेग्न सकेन।
अब गृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिनको माग उठिरहेको छ। यी विषयमा गृहमन्त्री गुरुङको संलग्नता विस्तारै खुल्ला। तर छानबिनबाट जे निष्कर्ष आए पनि उनले विवादित बनेर सत्ताबाट बाहिरिनु परेको छ। यसअघि चार वर्षभित्र अरु तीन जना गृहमन्त्रीले पनि यस्तै नियति भोगिसकेका छन्।
२६ दिन गृहमन्त्री हुँदा एक जना पूर्वगृहमन्त्रीलाई त उनैले मुद्दा लगाए। जसलाई जेनजी आन्दोलनमार्फत मन्त्रीबाट हटाउन पनि सुधनको भूमिका थियो। भदौ २३ गतेको आन्दोलन गर्ने मध्येका एउटा अगुवा हुन् सुधन। २३ गतेको आन्दोलन चर्किएपछि त्यसैदिन बेलुका गृहमन्त्रीबाट रमेश लेखकले राजीनामा दिएका थिए।
रमेश लेखकलाई ज्यान मुद्दा, भिजिट भिसामा पनि अनुसन्धान
७ महिना पहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखक अहिले ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा परमादेश दिँदै लेखकलाई रिहा गर्न आदेश दिए पनि उनीमाथिको अनुसन्धान टुंगिएको छैन।
चैत १४ गते पक्राउ परेका लेखक २६ गते रिहा भए। अदालतको आदेशपछि हाजिरी जमानीमा रिहा भए पनि प्रहरीले उनलाई खोजेका बखत उपस्थित हुने सर्तमा छाडेको हो।
सँगै पक्राउ परेका लेखक गृहमन्त्री हुँदाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सोही दिन रिहा भए। उनीहरुमाथि एउटै मुद्दामा अनुसन्धान चलिरहेको छ। उनीहरुलाई जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिएको भन्दै जाँचबुझ आयोगले १० वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कसुरमा (ज्यान सम्बन्धी कसुर) कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। यो मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा छ।
लेखक आफ्नो बहिर्गमनको डिलमा पुग्दा मात्रै होइन, त्यसअघि पनि विवादित थिए। भिजिट भिसा प्रकरणमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
भिजिट भिसामा जाने नेपालीसँग अध्यागमनमा सेटिङ गरेर रकम असुलेको आरोपमा ६ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ। जुन कर्मचारीको कनेक्सन लेखककै सचिवालयसम्म जोडिएको छ।
पहिलो चरणमा प्रतिवादी नबनाए पनि लेखकसहित बाँकीमाथि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले त्यतिबेलै खुलाएको थियो। भिजिट भिसा प्रकरणमा उनीमाथि छानबिन हुनु पर्ने माग गर्दै महिनौँसम्म संसद् अवरुद्ध भएको थियो। तर लेखकले राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउन नसकेको आरोप पनि उनीमाथि छ।
यो विषयमा पनि अनुसन्धान टुंग्याएर अख्तियारले जुनसुकै बेला उनीहरुमाथि मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना कायम छ। २०८१ असार ३१ गतेदेखि २०८२ भदौ २३ गतेसम्मको गृह बसाइ लेखकका लागि पनि फापेन।
नागरिकता मुद्दाले ३२ दिनमै रविको बहिर्गमन
२०७९ माघ १३ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि सहज बहिर्गमन रोज्न पाएनन्। नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनलाई सांसदबाटै पदमुक्त गरिदियो। गृहमन्त्री बनेको ३२ दिनमै बाहिरिएका रविले नागरिकता समेत फेरि लिनु प¥यो।
लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए। तर पछि अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्दैै नेपाल नै फर्किए। नेपाल फर्किएपछि उनले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेनन्। सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि उनी दोषी ठहर भए र सबै पद गुमाए।
चितवन २ बाट सांसदमा निर्वाचित भएका उनले यसबीचमै नागरिकताका प्रक्रिया पूरा गरे। उपचुनावमा भारी मतान्तरले पुनः निर्वाचित भए। पछिल्ला वर्ष सबैभन्दा धेरै मुद्दा र झमेलामा परेका गृहमन्त्री लामिछाने पनि हुन्। उनीविरुद्ध अझै ६ वटा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन्। अझ पासपोर्टको मुद्दा पनि परेको थियो। प्रहरीले त्यो मुद्दा भने तामेलीमा राखिदिएको छ।
त्यतिबेला नागरिकताको मुद्दाले पदमुक्त भएका लामिछाने अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित ५ वटा सहकारी ठगीका मुद्दा खेपिरहेका छन्।
बालकृष्ण खाँणको नक्कली शरणार्थी प्रकरण
चार वर्ष पहिलेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पनि मुद्दाले छाडेन। नक्कली शरणार्थी खडा गरेर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौँ ठगी गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
खाँण २०७८ असार २९ गतेदेखि २०७९ पुस ११ गतेसम्म गृहमन्त्री थिए। शरणार्थी प्रकरणमा उनी मुछिएको गृहमन्त्री हुँदै हो। जुन मुद्दाको अनुसन्धान भने पछि मात्रै भएको थियो।
गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएको चार महिना नपुग्दै २०८० वैशाख २७ गते शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए। यो मुद्दामा खाँण झण्डै ७ महिना कारागार बसे।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले पनि उनलाई थुनामा पठाएको थियो। पछि उच्च अदालतले उनलाई ३० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो र २०८० मंसिर २९ गते रिहा भए।
रिहा भए पनि खाँण खुलेर राजनीतिमा फर्किन सकेका छैनन्। उनीविरुद्धको यो मुद्दा अझै फैसला भइसकेको छैन। फेरि तल्लो अदालतले जे फैसला गरे पनि सर्वोच्चबाट नटुंगिदासम्म यो मुद्दाबाट पूर्णरुपमा छुटकारा मिल्ने छैन।
यी पछिल्ला चार मन्त्री मात्रै होइन। गृह मन्त्रालयमा रहँदा रामबहादुर थापा पनि विवादरहित बन्न सकेका थिएनन्। भलै उनी अनुसन्धानको दायरामा भने आएनन्। बादल गृहमन्त्री हुँदा सर्लाहीका कुमार पौडेल इन्काउन्टरमा मारिएका थिए। यो मुद्दामा उनीसहित माथि अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिइसकेको छ। उनी पनि जुनसुकै बेला अनुसन्धानमा तानिन सक्छन्।
२०६८ भदौ ११ गतेदेखिका गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार पनि अझै भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्। २०६८ वैशाखमा मन्त्री बनेका कृष्णबहादुर महरा भने मुद्दैमुद्दाले थिचिएका छन्।
जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा जेल बसेपछि सफाइ पाएका महरालाई अहिले सुनकाण्डमा मुद्दा चलाइएको छ। त्यसअघि गोविन्दराज जोशी र खुमबहादुर खड्का भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए।
प्रतिक्रिया