नागरिक अगुवाले भने- सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख

सरकारका पछिल्ला कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २८ जना नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीले संयुक्त अपिल जारी गरी हैकमी शासन अभ्यास तुरुन्त रोक्न आग्रह गरेका छन्।

सोमबार जारी गरेको संयुक्त नागरिक अपिलमा उनीहरूले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला कार्यले नेपाली लोकतन्त्रको अभ्यासमा प्रश्न उठाइदिएको जनाएका छन्। ‘सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका नागरिकलाई बन्दुकको बलमा गरेको हठात् बेदखल, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास, संघ-संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयजस्ता कदमले सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख भएको संकेत गर्छन्,’ नागरिक अगुवाले भनेका छन्।

सरकारले चालेको कदमले सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका भूमिहीन तथा शहरी गरीबप्रति सरकारको हेयभाव तथा विभेदपूर्ण दृष्टिकोण उजागर भएको उनीहरू औँल्याएका छन्। सुकुम्वासीको लगत प्रमाणीकरण र गाँस-बासको उचित व्यवस्था नगरी सरकारले उठिबास लगाउँदा अहिलेसम्म दुई जनाले आत्महत्या गरिसकेको उनीहरू स्मरण गराएका छन्।

‘हजारौँ नागरिकको बिचल्ली छ। गर्भवती र सुत्केरीले स्याहार र सुरक्षित वातावरण पाइरहेका छैनन्। शैक्षिक सत्रको शुरुआतमा बस्ती उजाडिंदा र पढिरहेका विद्यालय भत्काइँदा बालबालिका पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघंन हो। सेनासमेत परिचालन गरी शहरको किनारमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सरकारको हठात् बलप्रयोग गैरसंवैधानिक र अमानवीय छ।’

त्यस्तै, सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेकोमा पनि उनीहरूले गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा गरेको जनाएका छन्। आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशनलाई स्थगित गर्दै अध्यादेश ल्याउने सरकारको अभ्यासले संविधानवाद र संसदीय प्रणालीको अवज्ञा गरेको उनीहरूको ठहर छ।

‘झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलको सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेर पर्याप्त बहस र छलफलबाट कानून बनाउनुको साटो अध्यादेशको बाटो समाउनु आफैले पाएको मत र संसदीय अभ्यासको अवमूल्यन हो,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘छिटो छरितो कार्य सम्पादन गर्न धमाधम अध्यादेश ल्याइएको तर्क अपत्यारिलो मात्र नभई संसदीय मर्यादा विपरीत छ। हामी सरकारलाई तुरुन्तै संसद्को नियमित अधिवेशन प्रारम्भ गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत कानून निर्माणमा अघि बढ्न आग्रह गर्दछौँ।’

उनीहरू विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन लगायतका पेशागत संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारीप्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। संविधानप्रदत्त अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको बेवास्ता गर्दै संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र’ र ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’को उल्लंघन भएको उनीहरूको ठहर छ।

‘विगतमा राजनीतिक दलहरूले भित्र्याएको दलीयकरणको विकृतिको कारण विश्वविद्यालयको प्राज्ञिकता धमिलिएको सही हो। तर उचित समाधान भनेको विकृति हटाउनु हो, संगठित हुने लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन होइन,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘यसको बहानामा राजनीतिक आस्थामा आधारित संगठित हुने संवैधानिक अधिकार नै कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिँदै छ, हामीलाई लागेको छ।’

दलीयकरण अन्त्य गर्ने नाममा प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेपको भएको भन्दै उनीहरू विरोध जनाएक छन्। ‘राणाशासनकालको पजनीको झल्को दिने गरी अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्ने सरकारको कार्यले विधि, प्रक्रिया र कानुनी शासनको धज्जी उडाएको छ। त्यस्तो कार्यले अर्को राजनीतिकरण र एकल दलीय नियन्त्रणको बाटो खोलेको छ,’ नागरिक अगुवाले भनेका छन्, ‘विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता र प्राज्ञिक मर्यादा विपरीत पदाधिकारीहरूलाई एकै साथ पदमुक्त गर्ने कार्यले विश्वविद्यालयमा सरकारी हस्तक्षेप झन् बढेकोमा हामी चिन्तित छौँ।’

उनीहरूले न्यायालयमा पनि हस्तक्षेप बढाउने नियतले अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। यससँगै संघीयता नै नियन्त्रित गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा संघीय सरकारले ठाडो निर्देशन दिने कार्यले केन्द्रीकृत शासनतर्फ डोर्‍याउन खोजेको संकेत भनेका छन्।

‘सरकार एकपछि अर्को गरेर संविधान उल्लघंन र नागरिक स्वतन्त्रता संकुचनतर्फ लागेकोमा हामी सतर्क भएका छौँ। यो कार्य तुरुन्त बन्द गरी लोकतान्त्रिक र संघीय अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न र संविधानको शब्द र मर्मको पालना गर्न हामी सरकारसमक्ष आह्वान गर्छौँ,’ नागरिक अगुवा र अधिकारकर्मीले भनेका छन्।

नागरिक अपील

बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री रहेको झण्डै दुई तिहाइ मतसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारका पछिल्ला कार्यले पुनः एकपटक नेपाली लोकतन्त्रको अभ्यासमा प्रश्न उठाइदिएको छ। सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका नागरिकलाई बन्दुकको बलमा गरेको हठात् बेदखल, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास, संघ-संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयजस्ता कदमले सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख भएको संकेत गर्छन्। यस परिस्थितिको सन्दर्भमा हामीले निम्न विषयमा आफ्ना अभिमत र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छौंः

१) “हुकुमबासी” लाई कानूनी दायरामा ल्याउने नाममा सरकारले चालेको कदमले सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका भूमिहीन तथा शहरी गरीबप्रति वर्तमान सरकारको हेयभाव तथा विभेदपूर्ण दृष्टिकोण उजागर गर्छ। उनीहरूको लगत प्रमाणीकरण र गाँस-बासको उचित व्यवस्था नगरी सरकारले उठिबास लगाउँदा अहिलेसम्म दुई जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन्। हजारौं नागरिकको बिचल्ली छ। गर्भवती र सुत्केरीले स्याहार र सुरक्षित वातावरण पाइरहेका छैनन्। शैक्षिक सत्रको शुरुआतमा बस्ती उजाडिंदा र पढिरहेका विद्यालय भत्काइँदा बालबालिका पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघंन हो। सेनासमेत परिचालन गरी शहरको किनारमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सरकारको हठात् बलप्रयोग गैरसंवैधानिक र अमानवीय छ।

यस्तो कार्य रास्वपाले चुनावमा गरेको वाचा र सरकार बनाइसकेपछि आफैले गरेको सय बुँदे प्रतिबद्धता विपरित छ। संविधानको धारा ३७ ले आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै धारा ४० ले भूमिहीन दलितले जमिन पाउने र आवासको व्यवस्था गरेको छ। धारा ४२ ले आर्थिक विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। मुक्त कमैया, कमलहरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीका लागि घरघडेरी तथा कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था राज्यको नीतिका रूपमा अंगीकार गरिएको छ। हामी सरकारलाई सुकुम्बासी बस्तीमा बसिरहेका नागरिकको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र आवासको सुनिश्चितता पश्चात बस्ती खाली गर्न सुझाव दिन्छौं।

२) निहत्था नागरिकलाई बास खोज्ने आवश्यक समय पनि नदिएर, कुनै संवाद नगरी रातारात हतियारधारी सुरक्षाकर्मी पठाएर, सिसिटिभी राखेर, पत्रकार पनि पस्न नदिई गरिएको विस्थापनलाई व्यवस्थापनको नाम दिइएको छ।

‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखिएका विस्थापितको अवस्थाको रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारले खिचेको फोटो र भिडिओ समेत डिलिट गर्न लगाएर प्रतिबन्ध लगाउनु आम जनताको सुसूचित हुन पाउने मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हो। यसले राज्यको निरंकुश चरित्र देखाउँछ। सरकारको यस्तो कार्यमाथि प्रश्न उठाउँदा सञ्चारकर्मी लगायतका नागरिकप्रति सामाजिक सञ्जालमा नियोजित र संगठित प्रहार गरेर समाजमा द्वेषको सिर्जना गरिएको छ। हामी सरकारलाई यो निरंकुशता र द्वेष सिर्जना तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्दछौं।

३) आफूले आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशनलाई स्थगित गर्दै अध्यादेश ल्याउने सरकारको अभ्यासले संविधानवाद र संसदीय प्रणालीको अवज्ञा गरेको छ। झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलको सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेर पर्याप्त बहस र छलफलबाट कानून बनाउनुको साटो अध्यादेशको बाटो समाउनु आफैले पाएको मत र संसदीय अभ्यासको अवमूल्यन हो। एकपटक राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि बैठक नै नबसी स्थगन गर्नु र स्थगित संसद् अधिवेशनका बीचमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नु संविधानवादको उल्लंघन हो। जसले गम्भीर कानूनी प्रश्न समेत खडा गरेको छ। छिटो छरितो कार्य सम्पादन गर्न धमाधम अध्यादेश ल्याइएको तर्क अपत्यारिलो मात्र नभई संसदीय मर्यादा विपरीत छ। हामी सरकारलाई तुरुन्तै संसद्को नियमित अधिवेशन प्रारम्भ गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत कानून निर्माणमा अघि बढ्न आग्रह गर्दछौं।

४) सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा स्थापना भएका विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन लगायतका पेशागत संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारीप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ग) ले राजनीतिक दल खोल्ने, तथा (घ) ले संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। त्यस्तै नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि ९८ ले संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्छ। यी तमाम संविधानप्रदत्त अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको बेवास्ता गर्दै संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र’ र ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’को उल्लंघन हो। सरकारले यस्ता निषेधकारी निर्णय नगरी लोकतन्त्रको सम्मान गरोस्।
विगतमा राजनीतिक दलहरूले भित्र्याएको दलीयकरणको विकृतिको कारण विश्वविद्यालयको प्राज्ञिकता धमिलिएको सही हो। तर उचित समाधान भनेको विकृति हटाउनु हो, संगठित हुने लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन होइन। यसको बहानामा राजनीतिक आस्थामा आधारित संगठित हुने संवैधानिक अधिकार नै कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिँदै छ, हामीलाई लागेको छ।

५)दलीयकरण अन्त्य गर्ने नाममा प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेपको हामी विरोध गर्छौं। राणाशासनकालको ‘पजनी’को झल्को दिने गरी अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्ने सरकारको कार्यले विधि, प्रक्रिया र कानूनी शासनको धज्जी उडाएको छ। त्यस्तो कार्यले अर्को राजनीतिकरण र एकल दलीय नियन्त्रणको बाटो खोलेको छ। विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता र प्राज्ञिक मर्यादा विपरीत पदाधिकारीहरूलाई एकै साथ पदमुक्त गर्ने कार्यले विश्वविद्यालयमा सरकारी हस्तक्षेप झन् बढेकोमा हामी चिन्तित छौं।

न्यायालयमा पनि त्यस्तै हस्तक्षेप बढाउने नियतले अध्यादेश ल्याउन खोजिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसैगरी, संघीयता नै नियन्त्रित गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा संघीय सरकारले ठाडो निर्देशन दिने कार्यले केन्द्रीकृत शासनतर्फ डोर्‍याउन खोजेको संकेत गर्छ। सरकार एकपछि अर्को गरेर संविधान उल्लघंन र नागरिक स्वतन्त्रता संकुचनतर्फ लागेकोमा हामी सतर्क भएका छौं। यो कार्य तुरुन्त बन्द गरी लोकतान्त्रिक र संघीय अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न र संविधानको शब्द र मर्मको पालना गर्न हामी सरकारसमक्ष आह्वान गर्छौं।

हस्ताक्षरकर्ताहरू: