युनिकोड
नेकपा (संयुक्त) का कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले सरकारलाई जनअपेक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति गम्भीर हुन सचेत गराएका छन्।
बुधबार माइतीघरमा पत्रकार सम्मेलन गरी भुसालले सरकारको सामर्थ्य र बहुमतको कदर गर्न आग्रह गर्दै नागरिकलाई त्रसित बनाउने कार्यशैलीले अन्ततः सरकारलाई नै असफल बनाउने चेतावनी दिएका छन्। सरकारका कामकारबाही र नीतिगत त्रुटिहरूलाई सात बुँदामा समेट्दै ध्यानाकर्षण गराए।
नेपालको इतिहासमा अस्थिरता र निरंकुशता मुख्य अभिशाप रहेको उनको भनाइ थियो। ‘नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ समृद्धि चाहेका छन्। इतिहासमा बहुमतका सरकारहरू आए पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा ती असफल भए। यो सरकारले पूर्ववर्ती सरकारहरूको असफलताको मूल्य राष्ट्रले तिर्नुपर्ने गरी काम नगरोस्,’ भुसालले भने।
सरकारले प्राप्त गरेको असाधारण ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमाथि गरेको व्यवहारप्रति भुसालले आपत्ति जनाए।
पञ्चायतकालमा जस्तै गरिब र श्रमजीवीलाई लखेट्ने काम भएको भन्दै उनले नागरिकमा सरकारप्रति त्रास पैदा हुनु राष्ट्रका लागि ‘अपशकुन’ भएको बताए। सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन, भत्काइएका संरचनाको क्षतिपूर्ति र बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाको उपचारको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरे। विकल्पविहीन अवस्थामा कसैको पनि घर नभत्काउन उनले ध्यानाकर्षण गराए।
विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी कदमलाई भुसालले निन्दनीय र अलोकतान्त्रिक भने। ‘हाम्रो पुस्ताले आधा जिन्दगी संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई मेट्न खोज्नु सम्भव छैन,’ भुसालले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूमा नेपालले गरेको हस्ताक्षर विपरीत ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रयासबाट तुरुन्त पछि हट्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए।
त्यस्तै, दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नुलाई भुसालले ‘चोर बाटो’ को संज्ञा दिए। संसदीय प्रक्रियाबाटै कानुन निर्माण गर्नसक्ने पर्याप्त सामर्थ्य हुँदाहुँदै अध्यादेशको सहारा लिनुले सरकारको गरिमा र हैसियत घटाउने उनको तर्क थियो।
छिमेकी मुलुक भारतबाट घरायसी सामान ल्याउँदा लगाइएको कडा भन्सार नीतिले सर्वसाधारण र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई मर्का परेको उनले बताए। अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले मात्र नभई सामाजिक र ऐतिहासिक सम्बन्धका आधारमा राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै उनले तस्करी नियन्त्रणका नाममा जनतालाई सास्ती नदिन आग्रह गरे।
सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको भुसालको आरोप छ। युवा बेरोजगारीलाई ‘सैतान’ को संज्ञा दिँदै उनले युवा पलायन रोक्न कृषि र उद्योगको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताए। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच स्थापित नगरी नयाँ नेपालको आधार तयार हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
सरकारले शक्तिको आडमा न्यायालय र राज्यका अन्य संरचनालाई तर्साउन खोजेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘मैले तत्कालीन समयमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँको खुट्टा पछाडि फर्कँदैछ भनेर सचेत गराएको थिएँ, तर उहाँले बेवास्ता गर्नुभयो। परिणाम सबैका सामु स्पष्ट छ,’ उनले भने।
उनले कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको दाबी प्रमाणसम्मत रहेको भन्दै भुसालले सरकारको अडानलाई समर्थन गर्ने बताए। तर चीन र भारतबीचको समझदारीले यो मुद्दा थप गम्भीर बनेको उनको विश्लेषण छ।
यसका लागि सरकारले ‘रहस्यमयी’ नभई फराकिलो राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। यो सरकार असफल हुँदाको मूल्य सिंगो राष्ट्रले तिर्नुपर्ने भएकाले सुधारका सात बुँदामा गम्भीर हुन आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया