युनिकोड
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले तीन-तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिनु सामान्य घटना नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले पहिलो वरीयतामा रहेका कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तेस्रो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललाई छाडेर चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेको छ।
यसले सरकारले न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको दाबी एमाले महासचिव पोखरेलले गरेका छन्।
‘आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेश जारी गरी सोहीअनुरूप संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो। त्यसको स्पष्ट संकेत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा देखियो’, शुक्रबार बिहान उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, सायद वर्तमान सरकार अहिले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको हुनु पर्दछ। तर यसले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुन गई मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको छ।’
यस्तो छ एमाले महासचिव पोखरेलको पूरा भनाइ
आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेश जारी गरी सोहीअनुरूप संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो। त्यसको स्पष्ट संकेत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा देखियो।
न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन-तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु सामान्य घटना होइन। यसले सरकार न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
हिजो न्यायालयमाथि राजनीतीकरणको आरोप लागिरहँदा पनि राजनीतिक मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिन्थ्यो, कतिपय अवस्थामा विरोधाभासी र अस्वाभाविक रूपमा समेत।
सायद वर्तमान सरकार अहिले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको हुनुपर्दछ। तर यसले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुन गई मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको छ।
भाद्र २३ र २४ को गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै सशक्त ढंगले उभिन नसक्दाको नियति समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी छ जस्तो देखिँदै छ।
प्रतिक्रिया