युनिकोड
बिहीबार अपराह्न ५ बजे सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो।
परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर र कानुनमन्त्री सोविता गौतम सहभागी भए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रधान्यायाधीशमा डा. मनोज शर्माको नाम पेस गरे। कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह प्रधान्यायाधीशबारे छलफल गर्नेभन्दा पनि एउटा मनस्थिति बनाएर उपस्थित भएका थिए।
‘प्रस्ताव राखेर बैठकको सुरुमै आफ्नो कुरा राख्नुभयो। त्यो हेर्दा उहाँहरू एउटा मनस्थिति बनाएर आउनुभएजस्तो देखिन्थ्यो’, उनले भने, ‘न्यायपरिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका ६ जनामाथि छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्न सकिन्थ्यो। उहाँले सिधै वरीयताक्रमको ४ नम्बरको नाम पेस गर्नुभयो।’
प्रधानमन्त्री शाहले त्यसपछि बैठकमा सहभागी सदस्यको राय मागेका थिए।
‘त्यसमा तपाईंहरूको सहमति के छ? यसमा सही गरिदिनुपर्यो भन्ने ढंगले प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनुभयो’, आङ्देम्बेले नेपालखबरसँग भने।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाह र नेता आङ्देम्बेबीच सवालजवाफ सुरु भएको थियो। आङ्देम्बेले के आधारमा वरीयताक्रमको चौथो नम्बरमा पुगेको भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले ‘कार्यसम्पादन र क्षमताका आधार’ बताए।
आङ्देम्बेले उनको जवाफमा चित्त बुझाएनन्।
शाहलाई उनको प्रश्न थियो, ‘कार्यसम्पादन र क्षमताको आधार के हो? वरीयताको पहिलो नम्बरमा भएकाको के योग्यता र क्षमता पुगेन?’
८० वर्षको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा नतोडिएको उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई स्मरण समेत गराए।
‘त्यसको सम्मान गरेर हामीले जानुपर्दछ भन्ने कुरा राख्यौँ। मैले यो कुरा राखेँ। राष्ट्रियसभा अध्यक्षले यही कोणबाट विचार राख्नुभयो’, उनले भने।
बैठकमा आङ्देम्बेले संवैधानिक परिषद्को बनोटको मर्म र अर्थ सम्झाए।
‘संवैधानिक परिषद्को बनोटको अर्थ हुन्छ। त्यहाँ विपक्षी दलको नेता पनि हुन्छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतबाट त्यहाँ पुग्नुभएको छ। त्यसको पनि अर्थ छ’, बैठकमा उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्को बनोट कहीँ न कहीँ सर्वसम्मतिमा टुंग्याउनुपर्छ भन्ने आशय पनि त होला नि! वरीयताक्रम नमिचौँ।’
पाँच मिनेटमै बैठक सक्ने संकेत गरेका प्रधानमन्त्री शाहमाथि आङ्देम्बेले निरन्तर सवाल उठाएका थिए। त्यसले बैठक लम्बियो।
‘झण्डै दुई घण्टा छलफल भयो। तर्कमाथि तर्क आए। सुरुमा उहाँले पाँच मिनेटमै बैठक सक्न खोजेजस्तो देखिन्थ्यो। हामीले सवाल राखेपछि उहाँ सुन्न तयार हुनुभयो’, उनले भने।
आङ्देम्बेले उठाएको सवालको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले बेलाबेला दिइरहेका थिए।
‘पहिलो नम्बरमै भएकोलाई बनाउने भए एकै जनाको नाम मात्र सिफारिस हुनुपर्ने त! दुई भएको भए के चार आउँदैनथ्यो?’, प्रधानमन्त्रीले प्रतिप्रश्न राखे।
आङ्देम्बेले वरीयता मिचिँदा गलत नजीर बस्ने रटान दोहोर्याए।
‘एक तोडिएको नजीरले त एकै पटक १३ जाँदा पनि त भयो नि त भनेर हामीले भन्यौँ’, उनले बिहीबारको बैठकबारे भने, ‘सुन्नुभयो तर मनन गर्नुभएन।’
बहुमतबाट निर्णय दिने तयारीका साथ बैठकमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्का तीन जना सदस्यले साथ दिए। आङ्देम्बेका अनुसार प्रधानमन्त्रीको तर्कमा सभापति डोलप्रसाद अर्याल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम पनि सहमत थिए।
तर, श्रम संस्कृति पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी रुबी कुमारी ठाकुरको मौनता आश्चर्य लाग्दो थियो।
‘उपसभामुख मौन रहनुभयो। मलाई आश्चर्य लाग्यो। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क राई (साम्पाङ)को बाहिर जुन विचार आइरहेको छ, त्यो विचारले कहीँ न कहीँ संवैधानिक परिषद्मा स्थान पाउनेछ भन्ने थियो। त्यो देखिनँ’, उनले भने।
न्यायालयको परम्परा, मर्यादा र गरिमा बचाउने गरी उपसभामुख दृष्टिकोण नभएको उनको भनाइ छ। यता श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङले संसद् छलेर राष्ट्रप्रमुखलाई दबाब दिँदै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउनु र चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
श्रम संस्कृति पार्टीबाट उससभामुख बनेकी ठाकुरले समेत वरीयता क्रमलाई उलंघन गरेर गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु खेदपूर्ण रहेको साम्पाङको भनाइ छ।
यसरी विधि मिचेर राजनीतिलाई अघि सार्ने चलनको सदासर्वदा श्रम संस्कृति पार्टी विरोध गर्ने साम्पाङले बताए।
‘त्यहाँ त्यो व्यक्त हुन्छ होला भन्ने आशा थियो। प्रधानमन्त्रीले यसमा उपसभामुखको के छ रायभन्दा उहाँले केही पनि छैन भन्नुभयो’, आङ्देम्बे भन्छन्।
संवैधानिक परिषद्को पहिलो दिनकै बैठकले आङ्देम्बेलाई झस्काएको छ।
‘सरकारपक्षको कार्यशैली हेर्दा अन्य संवैधानिक निकायमा पनि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने पूर्वअभ्यासका त होइन भन्ने आशंका जम्मायो नि भनेर मैले सम्माननीयज्यूको अगाडि पनि भनेँ’, उनले शुक्रबार नेपालखबरसँग भने, ‘तपाईंहरू विधि र थिति बसाल्छु भनेर आउनुभएको छ। तर, विधि र थिति भत्काउन उद्यत नहुनुहोस् भनेँ। यसले हामीलाई झस्काएको छ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले आङ्देम्बेको आशंका मेटाउने प्रयास भने गरेका थिए।
‘उहाँले त्यस्तो आशंका नराखे हुन्छ। त्यस्तो हुँदैन भन्नुभयो’, उनले भने।
चिनजानविनै चर्काचर्की
संवैधानिक परिषद्को बैठकअघि प्रधानमन्त्री शाहसँग अनौपचारिक संवाद हुने आङ्देम्बेको अपेक्षा थियो।
परिषद्का सदस्यबीच अनौपचारिक संवादको वातावरण मिलाउन सभामुख अर्यालसँग आग्रह पनि गरेका थिए।
तर, प्रधानमन्त्री शाह त्यसका लागि तयार भएनन्।
‘मैले सभामुखसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो चिनजान छैन। संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा अगाडि प्रारम्भिक छलफल गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भनेको थिएँ’, उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति हेर्दा संवैधानिक परिषद्मा आफूहरूलाई नचाहेजस्तो महसुस भएको उनको भनाइ छ।
‘तपाईंसँग मेरो चिनजान नै छैन। प्रधानमन्त्री र सांसदको रुपमा कुनै भेलामा भेट हुनु एउटा कुरा हो। म संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुँ। तपाईं संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसअघि चिया खाएर बसे पनि हुन्थ्यो। यो गर्न मन नभए विपक्षी दलका नेता, सचेतक, प्रमुख सचेतकसँग पनि छलफल गर्न सकिन्थ्यो’, बैठकमा आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री शाहलाई भने, ‘तपाईंसँग यसअघि भेटघाट नै हुन सकेन। हठात् हामी यहाँ भेट भयौँ। यहाँ हामी एउटा निर्णय गर्न बसेका छौँ। अनौपचारिक भेटवार्ता भएको छैन। म तपाईंलाई चिन्दिनँ।’
आङ्देम्बेका अनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णयसम्म पुग्दा संवैधानिक परिषद्का सदस्यबीच एक–दुई पटक छलफल हुन्छ भन्ने थियो।
‘त्यो भएन। पहिलो बैठकमा लामो छलफल गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तावमा पुनर्विचार वा थप छलफलका लागि मनाउन सकिन्छ कि भन्ने थियो। त्यसकैका लागि दुई घण्टाको छलफल लम्बियो। तर, प्रधानमन्त्रीले पहिलो बैठकबाटै निर्णय लिने गरी प्रस्तुत हुनुभएपछि हामीले फरकमत राख्यौँ’, उनले भने।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशमा विधि र वरीयता क्रमविपरीत निर्णय भएको भन्दै आङ्देम्बे र दाहालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए।
प्रतिक्रिया