युनिकोड
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णयमा सात बुँदे लिखित असहमति दर्ज गराएका छन्। बिहीबार संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छोडेर चौथो नम्बरका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयको विरोधमा आङदेम्बेले लिखित असहमति पेश गरेका हुन्।
आङ्देम्बेले संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ ले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई स्वतत् कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तोकेकोले त्यसको मर्म र अर्थ के हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। ‘स्थायी प्रधान न्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही र अधिकारको प्रयोग कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेबाट संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि स्वेच्छारी ढंगले आफू अनुकूल नियुक्ति गर्ने पूर्वाग्रही गलत अभ्यास प्रवेश गराउने अधिकार संवैधानिक परिषद्लाई छैन, यसपटक त्यो विधि र प्रक्रिया मिच्ने काम भएको छ,’ आङदेम्बेको लिखित पत्रमा छ।
संविधानबाटै प्राप्त कायममुकायमको व्यवस्था र प्रधानन्यायधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा मानि आएको अभ्यास र मान्यताको विपरीत पनि सिफारिस भएको पत्रमा उल्लेख छ। यसले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप र नियन्त्रण हुने आङदेम्बेको तर्क छ।
‘यस्तो मान्यता स्थापित भएमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ र कार्यपालिकाको छायाँ भएको कमजोर अंगको रुपमा न्यायपालिका रुपान्तरित भएर जान्छ। यो संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरीत छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक निकायहरूमा सरकार प्रमुखको नियन्त्रण नहोस्। सरकारमाथि गरिने खबरदारीलाई सरकारले संवैधानिक निकायमा आफ्नो स्वार्थ अनुरुप परिवर्तन गर्न नसकोस् भनेर संविधानमा नै नियुक्ति र काम कर्तव्यको व्यस्था गरिएको छ।’
संविधानको मर्म र भावना विपरीत सरकारले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन अध्यादेश ल्याउने कार्य गलत मनसायका साथ आएको उनको तर्क छ। ‘त्यो लेजिस्लेटिभ इन्टेन्टमाथि समेत प्रहार हो। अध्यादेश नै संविधानको मर्म विपरीत रहेको र गलत अध्यादेशमा टेकेर गरिएको निर्णय संविधानसम्मत हुन सक्दैन,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘नियुक्तिको सर्वसम्मत चल्दै आएको विधि, अभ्यास र मान्यता तथा वरिष्ठतम न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परम्परालाई मिचेर नियुक्ति गर्नुपर्ने कुनै आधार, कारण विद्यमान नरहेको र यो संविधानको मर्म, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावना र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया समेतको विपरीत हो।’
उनले यसमा आफ्नो र कांग्रेसको तर्फबाट असहमति जनाएका छन्। ‘न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्ने भएकोले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र यसको आधारमा गरिएको निर्णय प्रक्रियाप्रति संवैधानिक परिषद्को सदस्य, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले मेरो प्रष्ट असहमति छ र नेपाली कांग्रेसले यही मान्यता राख्दछ,’ उनले भनेका छन्।
नेपालको न्यायपालिकाको विगतको इतिहासको पनि स्मरण गर्दै उनले प्रधानन्यायधीशको नियुक्तिको निश्चित विधि प्रक्रिया र अभ्यास रहँदै आएको स्मरण गराएका छन्। ‘जसले गर्दा जस्तोसुकै कठिन राजनीतिक परिस्थितिमा पनि न्यायपालिकाले नागरिकका हक अधिकार संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दै आएको छ। नेपालको पछिल्लो ८० वर्षको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश भएको स्थापित न्यायिक परम्परालाई विना आधार र कारण मिच्न मिल्दैन। तसर्थ संवैधानिक परिषद्ले स्वेच्छाचारी ढंगले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन,’ उनको पत्रमा भनिएको छ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन जनाले निर्णय गर्ने खालको अध्यादेशले अध्यक्षको मतलाई विशेष मतको रुपमा व्याख्या हुनु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत रहेको उनको भनाइ छ। ‘परिषद् बैठकमा ६ जना उपस्थित हुँदा पनि तीन जनाको निर्णय मान्य हुने र अध्यक्षको मतलाई १ं१ मान्ने गरी यो विशेष व्यवस्था गरिएको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘यो विधिशास्त्रीय ढङ्गले समेत मिल्दैन र यो व्यवस्था बहुमतको निर्णय हुन सक्दैन। यो संविधानको मर्म विपरीत छ। कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक मान्यता, त्यसमा पनि कुल बहाल संख्याको बहुमतको निर्णय हुनुपर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्यसमेतलाई अनदेखा गरी उपस्थितको बहुमतको नाममा ५० प्रतिशतको निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यास भित्र पर्दैन।’
राज्यका निकायलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न नदिई सरकारले नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ प्रेरित भएको आङदेम्बेको तर्क छ। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन जनाको बहुमत हुन सक्दैन भन्ने यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै गरेको व्याख्या समेत विपरीत भएको फरक मतमा स्मरण गराइएको छ।
साथै संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभाले बनाएको अवधारणापत्रले संवैधानिक निकायबारे बोलेको कुरा पनि उनले स्मरण गराएका छन्। ‘राज्यको शासन व्यवस्था हातमा लिएर बसेका सरकारले आम नागरिकको हितमा काम गरेको छ वा छैन सो समेतलाई स्वतन्त्र निकायको हैसियतमा पहरेदार को रुपमा काम गर्दछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘सरकारलाई नागरिकप्रति आफ्नो जवाफदेहीता बहन गर्नको लागि बाध्य बनाउँछ। संवैधानिक निकायहरूमा सरकार प्रमुखको नियन्त्रण नहोस्, सरकारमाथि गरिने खबरदारीलाई सरकारले संवैधानिक निकायमा आफ्नो स्वार्थ अनुरुप परिवर्तन गर्न नसकोस् भनेर संविधानमा नै नियुक्ति र काम कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको हो।’
यो संविधानसभाको ‘लेजिस्लेटिभ इन्टेन्ट’ भएको भन्दै संविधानको यो मर्म र व्यवस्थाको विपरीत कानुन नबन्न सक्ने उनको तर्क छ।
प्रतिक्रिया