युनिकोड
उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुरले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस कार्यक्षमताका आधारमा गरिएको प्रष्टीकरण दिएकी छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को जोडबलमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा वरिष्ठताको स्थापित रोलक्रम मिचेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला परिषद् सदस्यसमेत रहेकी ठाकुरले रोलक्रम नमिचिएको दाबी गरेकी हुन्।
शनिबार फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले यसमा कुनै किन्तु–परन्तुको आवश्यकता नभएको बताएकी छन्।
‘न्याय प्रणालीबारे धेरै समयदेखि जनता गुनासो गर्दै आइरहेका छन्, ‘हाम्रो मुद्दा यति वर्ष लगाइयो, उति वर्ष लगाइयो’ भनेर, उनले लेखेकी छन्, ‘एउटा मुद्दाको फैसला हुन अत्यधिक समय लाग्नु न्याय प्रणालीका लागि गम्भीर विषय हो। जब नियुक्ति कार्यक्षमता र योग्यताको आधारमा नभई दल वा पार्टीको आधारमा हुन्छ, त्यसको परिणाम पनि त्यस्तै देखिन थाल्छ।’
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा गरिएको भन्दै उनले यसमा कुनै किन्तु–परन्तुको आवश्यकता नै नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
‘राज्यका हरेक अंग देश, जनता र राज्यको हितका लागि हुनुपर्छ। यहाँ कसैको आदेश–उपदेशभन्दा पनि संविधान, कानुन र जनहित सर्वोपरि हुन आवश्यक छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘निष्पक्ष, सक्षम र जिम्मेवार न्याय प्रणाली नै लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो। साथ, सहयोग र समर्थनका लागि सम्पूर्णमा धेरै–धेरै धन्यवाद।’
ठाकुर श्रम संस्कृति पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी हुन्।
सो पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ्ले संसद् छलेर राष्ट्र प्रमुखलाई दबाब दिँदै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश जारी गराउनु र चौथो वरियताका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नु गतल भएको बताएका छन्।
शुक्रबार आपत्ति पत्र सार्वजनिक गर्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले चालेका दुवै कदमको घोर विरोध गरेका छन्।
जसमा श्रम संस्कृति पार्टीबाटै उपसभामुख बनेकी रुवीकुमारी ठाकुरले पनि शर्माको नियुक्तिमा सहमति जनाएको असन्तुष्टि पोखेका छन्।
उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरकाे स्टाटस
न्याय प्रणालीबारे धेरै समयदेखि जनता गुनासो गर्दै आइरहेका छन् “हाम्रो मुद्दा यति वर्ष लगाइयो, उति वर्ष लगाइयो” भनेर। एउटा मुद्दाको फैसला हुन अत्यधिक समय लाग्नु न्याय प्रणालीका लागि गम्भीर विषय हो। जब नियुक्ति कार्यक्षमता र योग्यताको आधारमा नभई दल वा पार्टीको आधारमा हुन्छ, त्यसको परिणाम पनि त्यस्तै देखिन थाल्छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा गरिएको छ। यसमा कुनै किन्तु–परन्तुको आवश्यकता छैन। राज्यका हरेक अंग देश, जनता र राज्यको हितका लागि हुनुपर्छ। यहाँ कसैको आदेश–उपदेशभन्दा पनि संविधान, कानुन र जनहित सर्वोपरि हुन आवश्यक छ।
निष्पक्ष, सक्षम र जिम्मेवार न्याय प्रणाली नै लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो।
साथ, सहयोग र समर्थनका लागि सम्पूर्णमा धेरै–धेरै धन्यवाद।
सम्पूर्णमे नमस्कार प्रणाम।
प्रतिक्रिया