युनिकोड
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई राखिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’को अवलोकन सुरु गरेको छ।
सरकार काठमाडौँका नदी र सहायक नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाइएको थियो। वैशाख १२ गतेदेखि सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइएको थियो। उनीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टर र आवास क्षेत्रमा राखिएको छ।
संसदीय समितिले शनिबार भक्तपुरस्थित विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र तथा कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रको होल्डिङ सेन्टरको अवलोकन गरेको छ। क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि अवलोकन गरिने समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाले जानकारी दिइन्।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका कमीकमजोरी, सेवा व्यवस्थापनको अवस्था तथा आगामी दिनमा आवश्यक सुधारका विषयमा समितिले सामूहिक रूपमा छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र धारणा प्रस्तुत गर्ने बास्कोटाले बताइन्।
समितिले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशन दिने भएको छ। यससँगै कानुन र न्यायका क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गरी लोककल्याणकारी राज्य र कानुनी राज्य स्थापनामा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई रचनात्मक सुझाव एवं निर्देशन दिने जनाइएको छ।
त्यस्तै, सरकारले गरिरहेको भूमिहीनको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन कार्यबारे पनि समितिले अध्ययन र सहजीकरण गर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया