युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व गरेको डेढ महिना मात्र भएको छ। कुनै पनि सरकारलाई कामको मूल्यांकन गर्न सय दिन कुर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ। तर, सुशासन, सेवा प्रवाह र नियुक्ति–निर्णयका सम्बन्धमा बालेन सरकारको रफ्तार तीव्र देखिन्छ।
त्यसभन्दा पनि सिंहदरबार पसेको ५० दिन नपुग्दै बालेनले सुस्त र निकम्मा भनिएको कर्मचारीतन्त्रलाई चलायमान बनाएका छन्।
अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गरेकी सुशीला कार्कीले कर्मचारीले काम नगरेको, फाइल रोकेको आरोप लगाएकी थिइन्। त्यसअघिका सरकार हाँकेका नेताले बारम्बार कर्मचारीमाथि दोष थोपर्ने गरेका थिए। कर्मचारीको असहयोगले हरेक क्षेत्रमा ढिलासुस्ती भएको आरोप उनीहरू लगाउँथे।
तर, बालेन प्रधानमन्त्री भएको यो अवधिमा कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो फेरबदल आएको छ। ९ नबज्दै कर्मचारी कार्यालय पुगिसक्छन्। पूरै समय कार्यालयमा बस्छन्। सरकारी कार्यालयहरूको सेवा चुस्त बनेको छ। वर्षौं रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुन थालेका छन्।
यही बीचमा लामो समयदेखि रोकिएको लाइसेन्स वितरण गर्न सम्भव भयो। हरेक मन्त्रालयमा फाइल आएको केही मिनेटमा काम भइसक्छ।
पालिका र प्रदेशमा पनि सेवा द्रूत हुन थालेको छ। एसईईको नतिजा एक महिनामै प्रकाशन गर्न यही जनशक्तिले सम्भव भयो।
चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका बालेनले सोही दिन १६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए। पदबहाली गरेकै दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उनले सय बुँदे कार्यसूची ल्याए। अहिले सोही अनुसार काम भइरहेको छ।
काठमाडौँका नदी किनारमा बसोबास गरेका नागरिक उठाउन हदैसम्म कठोर देखिएका बालेन कर्मचारीतन्त्रमा झन् कठोर बनेको सिंहदरबारमा चर्चा छ।
त्यसमा उनलाई सहयोगी र कर्मचारीहरूको एउटा टिमले सघाइरहेको छ। सुरुमा सानो टिम बनाउने भने पनि बालेनले राजनीतिक सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकारदेखि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको टिम बनाएका छन्। तर, सिंहदरबारभित्र हस्तक्षेप बढाउन बालेनलाई मुख्यगरी कर्मचारीले सघाएका छन्।
पर्दापछाडिका यी कर्मचारी
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक मुख्यसचिवसहित ४ जना सचिव छन्। यसैगरी, १२ जना सहसचिव र सामान्य प्रशासन, प्राविधिक र कानुनतर्फ गरेर २६ जना उपसचिव छन्। तिनैमध्येका केही सचिव र सहसचिवले बालेनलाई तीव्र गतिमा काम गर्न सहयोग गरेका छन्।
उनीहरूमध्ये शासकीय मामिला हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र शासकीय सुधार महाशाखा हेर्ने सहसचिव भीष्मकुमार भुसालले बालेनको ‘गभर्नेन्स इन्जिनियर’को काम गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
बालेनको निजी सचिवालय समूहसँग उनीहरूले समन्वय त गर्छन् नै, त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीसँग सिधा सम्पर्क पनि गर्छन्। आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई भेटेर सल्लाह र सुझाव लिने गरेका छन्।
‘सचिव गोविन्द कार्की र सहसचिव भीष्म भुसालले मुख्य हेरिराख्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने।
शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख रहेका भुसालले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको समयमा २२ वटै मन्त्रालयको सेवा प्रवाह र खर्च कटौतीका विषयमा अध्ययन गरेका थिए। ‘सुशासन मार्गचित्र’ नामक प्रतिवेदन उनले कार्कीलाई बुझाएका थिए। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा बालेन सरकारले अहिले मन्त्रालयमा काम काम गरिरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
‘सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्रीको गति बढ्नुको पछाडि भीष्म सरको भूमिका उल्लेख्य छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत एक उपसचिवले भने, ‘उहाँले दिनुभएको सुझाव अनुसार काम भइरहेको छ।’
सेवा प्रवाह र पारदर्शितामा सरकारले काम गरिरहेको सहसचिव भुसाल बताउँछन्।
‘शासकीय सुधार मैले हेरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक अन्य थुप्रै विषयमा सचिवज्यू (गोविन्द कार्की)को नेतृत्वमा काम भइरहेको छ।’
सरकारको गतिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सबैको भूमिका रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले विषयगत समिति बनाएको छ।
‘सरकारका कामहरू सहसचिव लेखनाथ ज्ञवालीले हेरिरहनुभएको छ,’ ती उपसचिवले थपे, ‘यहाँ बाहिरको टिम छैन। भित्रैको कर्मचारीले काम गरिराख्नुभएको छ।’
आफू काठमाडौँ महानगरपालिको मेयर छँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका प्रदीप परियारलाई बालेनले निजी सचिवालयमा राखेका छन्। यस्तै, उपसचिव सिर्जना शर्मा र तुलाराज सुनवार पनि उनको सचिवालयमा छन्। यसैगरी अधिकृत चुडामणि बस्याल र गणेशप्रसाद खनाल, भुवन लिम्बू पनि छन्। यस्तै, नायब सुब्बा निरज महर्जन र कम्प्युटर अपरेटर नुतन गौतम पनि बालेनको निजी सचिवालयमा छन्।
बालेनले परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीलाई बदल्न मन्त्रालयका सचिवहरूका अतिरिक्त बाहिरबाट विभिन्न क्षेत्रका हस्तीहरूलाई आफ्नो सचिवालयमा राखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सचिवालय र सरकारीतर्फका कर्मचारी सबैसँग सहकार्य गरेर काम भइरहेको बताइन्।
‘सचिवालयको टिम र ब्युरोक्रेसीका सरहरूसँगसँगै हाम्रो सामूहिक छलफल हुन्छ र एक्सनमा जान्छौँ,’ उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले विषय विज्ञको आवश्यकता परेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सिंहदरबार ल्याएर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गराउने गरेको छ। केही दिनअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले सुझाव लिएका थिए।
उनले नेपालको परराष्ट्र नीति, भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार विषयविज्ञ कर्मचारीहरूसँग बालेनले सम्बन्धित क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव लिने गरेका छन्।
लामो समयदेखि नेपालको कर्मचारी प्रणालीमा रहेको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कर्मचारीले नै सहयोग गरिरहेको उनीहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया