युनिकोड
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद् वर्षमान पुनले सहकारी ठगहरूबाट पीडितलाई तिराउनुपर्ने रकम सरकारी ढुकुटीबाट व्यहोर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएकामा आपत्ति जनाएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि दलीय आधारमा धारणा राख्दै उनले अपचलन गर्नेहरूबाटै रकम तिराउनुपर्नेमा सरकारले गलत गरेको बताए।
‘प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सरकारीको मर्ममा प्रहार गरेको छ। जसले अपचलन नगरेको हो, उसैले तिर्ने र तिराउनुपर्ने होइन र?’, पुनले भने।
पुनले मिटर ब्याज र आरक्ष पीडित तथा, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या हाल गर्न र उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरे।
यस्तै, उनले नीति तथा कार्यक्रमलाई पुँजी बजारले स्वागत गर्न नसकेको उल्लेख गरे। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि पुँजीबजारमा उत्साह हराएकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
पुनले सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिबारे ठोस रणनीति नल्याएको पनि टिप्पणी गरे।
पुनले पछिडिएका ग्रामीण क्षेत्र, महिला, दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत जनजाती समुदायको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षामा पहुँच कायम गर्न विशेष शैक्षिक प्याकेज व्यवस्था गर्न माग गरे।
अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापनाको कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा राख्न माग गर्दै पुनले दलित समुदायका स्थानीय सिप तथा उद्यमशीलता विकासका लागि सिल्पी उद्यम कार्यक्रम विकास गर्न माग गरे।
हुलाकी राजमार्गलाई कृषिमा आधारित उद्योग र मध्यपहाडी राजमार्गलाई फलफूलमा आधारित उद्यम करिडोरमा विकास गरी सो अनुरुपका कार्यक्रम समेटिनुपर्नेमा जोड दिए।
आगामी दशकलाई जातीय तथा सबैखाले विभेद अन्त्यको दशका रुपमा घोषणा गरी जातीय विभेदविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरियोस् भन्ने माग उनको थियो
प्रतिक्रिया