युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २२ वटा मन्त्रालयको संरचनालाई परिमार्जन गरी १८ वटामा झारेको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाएसँगै कार्यविभाजनमा पनि व्यवापक हेरफेर गरिएको छ।
‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४’ लाई खारेज गर्दै नयाँ नियमावली, २०८३ जारी गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ४८ वटा जिम्मेवारी तोकिएको छ। मन्त्रालयबीचको समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नीति निर्माण, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अख्तियार, लोक सेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोग मुख्य जिम्मेवारी देखिन्छ।
नयाँ नियमावलीले साइबर सुरक्षा, डेटा गभर्नेन्स, र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को उच्चस्तरीय नीतिगत समन्वयको नयाँ जिम्मेवारी थपेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साबिकको सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गाभिएको छ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन, आर्थिक नीति, राजस्व सङ्कलन (भन्सार, कर), वैदेशिक ऋण र अनुदान, बैङ्किङ तथा वित्तीय संस्था नियमन र सेयर बजार गरी ४६ कार्य तोकिएको छ। यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई औद्योगिक नीति, वैदेशिक लगानी, खानी तथा खनिज, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र उपभोक्ता हित संरक्षण गरी ४५ विषयको जिम्मेवारी छ।
यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जलविद्युत् विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, सिँचाइ प्रणाली, र नदी नियन्त्रण गरी २५ वटा कार्यभार तोकिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको भागमा ऐन, नियम र अध्यादेशको तर्जुमा, कानुनी परामर्श, सन्धि सम्झौताको तयारी र संसद्को कार्य सञ्चालनमा समन्वय गरी ३२ वटा जिम्मेवारी परेको छ।
यस्तै नयाँ नामकरण गरिएको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र खाद्य सुरक्षा, कृषि र पशुपालन, वन संरक्षण, वन्यजन्तु निकुञ्ज, जलवायु परिवर्तन र प्रदूषण नियन्त्रण, कार्बन व्यापार र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गरी ६२ विषय समेटिएको छ। कृषि, वन र वातावरणलाई गाभेर कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाउँदा साबिकको निकाय पनि जोडिन पुगेका छन्।
गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा शान्ति सुरक्षा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, निर्वाचन आयोग, नागरिकता, अध्यागमन, कारागार व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण गरी ५२ वटा विषय राखिएको छ।
यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय मुख्य जिम्मेवारीमा परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक सम्बन्ध, विदेशस्थित नेपाली नियोग, कूटनीतिक आचारसंहिता, गैरआवासीय नेपाली, राहदानी, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, नेपाल परराष्ट्र सेवा सञ्चालन लगायत २३ वटा विषय पर्दछन्।
सहरी विकास र खानेपानी गाभिएपछि बनेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय राजमार्ग, रेलमार्ग, रणनीतिक सडक, पुल र यातायात व्यवस्थापन, राष्ट्रिय पुनर्निमाण, सहरी विकास सम्बन्धि मापदण्ड, खानेपानी आयोजना, ढल निर्माण, सिँचाइ प्रणाली विकास, इन्जिनिरिङ सेवा सञ्चालन लगायत ३८ कार्यभार तोकिएको छ।
यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जग्गा नाप जाँच, कित्ताकाट ,भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, सहकारी संस्था नियमन, सर्भे लाइसेन्स, कर्मचारी प्रशासन (निजामती सेवा), सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय गरी ४५ वटा कार्यभार तोकिएको छ।
यो मन्त्रालयमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सबै कार्यभार समेटिएको देखिन्छ। यस्तै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नाम लामो राखिए पनि कार्यभारको सूची भने छोटो छ।
जसमा महिला र बालबालिका अधिकार, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, बाल संगठन, महिला, दलित, समावेशी लगायतका आयोगहरु र सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन गरी १८ कार्यभार तोकिएको छ। साबिकको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षा झिकेर यता गाभिएको छ।
यस्तै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र युवा स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगार नियमन, श्रम अधिकार र औद्योगिक विवाद समाधान, विदेशीहरुका लागि श्रम स्वीकृति, ट्रेडयुनियन सम्बन्धी एकीकृत कानुन र नियमन लगायत १७ वटा विषय तोकिएको छ।
श्रम तथा रोजगारमा युवा सम्बन्धी विषय थपिएको छ। यता रक्षा मन्त्रालयलाई नेपाली सेनाको सञ्चालन र व्यवस्थापन, राष्ट्रिय रक्षा नीति र रणनीतिक सुरक्षा मामिला, निकुञ्ज संरक्षण लगायत २२ वटा कार्यभार तोकिएको राजपत्रमा उल्लेख छ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), अन्तरिक्ष विज्ञान र खगोल अध्ययन, रोबोटिक्स, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, परमाणु प्रविधिको शान्तिपूर्ण प्रयोग र ओजन तह संरक्षण गरी १७ विषय राखिएको छ।
यता शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत विद्यालय तथा उच्च शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम विकास र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद विकास गरी २७ काम तोकिएको छ भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा दूरसञ्चार र इन्टरनेट नीति, रेडियो, टेलिभिजन र छापा सञ्चारमाध्यम नियमन, हुलाक सेवा र डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्कलगायत २७ विषय समेटिएको छ। शिक्षाबाट विज्ञान प्रविधि झिकेर खेलकुद थपिएको छ भने सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि झिकेर सूचना र सञ्चार मन्त्रालय बनाइएको छ।
यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण, पर्यटन प्रवद्र्धन, पर्वतारोहण र उड्डयन तथा विमानस्थल व्यवस्थापन लगायत ३४ कार्यभार सुम्पिँदा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा ३७ विषय समेटिएको छ। जसमा जनस्वास्थ्य नीति, अस्पताल व्यवस्थापन, औषधि नियमन, स्वास्थ्य बिमा र खाद्य पदार्थको गुणस्तर र स्वच्छता नियमन लगायत छन्।
स्वास्थ्यबाट जनसङ्ख्या झिकेर खाद्य सुरक्षा थपिएको छ। खारेज भएका युवा तथा खेलकुद, खानेपानी र सहरी विकास मन्त्रालयको कर्मचारी र भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन सुरु भएको छ। साबिकको खानेपानीमा स्वास्थ्य र सहरी विकास मन्त्रालयको भवनमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय राख्ने तयारी छ।
प्रतिक्रिया