युनिकोड
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रदान गरिने पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले पुनः श्रम स्वीकृतिको नीतिगत प्रवन्धमा सुधार गर्ने प्रश्ताव मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको र यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याइने जानकारी दिएका हुन्।
सचिव काफ्लेकाअनुसार मन्त्रालयले अबको एक–दुई दिनभित्रै सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरी यसको कानूनी तथा प्राविधिक निरूपण गर्नेछ। मन्त्रालयले विभिन्न १ सय वटा व्यावसायिक फर्महरूमा ‘श्रम अडिट’ गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ। जसअन्तर्गत मुख्य गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्थाबारे अनुगमन गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले थप सातवटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ। नेपालका तर्फबाट आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी पत्राचार गरिसकिएको जानकारी दिए। उनले कानूनी सुधारका सम्बन्धमा पाँचवटा कानून संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
जसमध्ये ‘बालश्रम निषेध गर्ने ऐन’ लाई संशोधन गर्न प्राप्त राय सुझावहरू एकीकृत गरी अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ। अन्य चारवटा कानुनको मस्यौदा तयार गर्न तर्जुमा समिति गठन भई काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र तोकिएका लक्ष्यहरू समयमै पूरा गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए।
सचिव काफ्लेले भन्नुभयो, ‘श्रम अडिट १०० वटा फर्महरूको गर्ने यसमा चाहिँ खासगरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा हेर्ने भन्या छ त्यो कति भएको छ रु ७ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नको लागि हामीले अब त्यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ। अब यो अर्को मुलुकको पनि कन्सर्न भएको हुनाले हाम्रो तर्फबाट गर्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ अब उताको मुलुकहरूबाट रेस्पोन्स आउने आएको छैन त्यसलाई पनि हामीले फलोअप गर्छौं।’
स्थानीय तहमा रहेका ७५३ वटै ‘रोजगार सेवा केन्द्र’लाई परिमार्जन गरी ‘सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवद्र्धन केन्द्र’का रूपमा विकास गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए। मन्त्रालयले तय गरेका मुख्य १० कार्यहरूको समीक्षा गर्दै सचिव काफ्लेले सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप ५० संस्था दर्ता गर्ने र १० हजार श्रमिकलाई आवद्ध गराउने लक्ष्यमा तिब्रता दिन निर्देशन दिए।
८ सय जनालाई सीपमूलक तालिम दिने, ‘श्रमाधान कल सेन्टर’मार्फत ५ हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने र पुनः श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसन (स्वचालन) गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए।
मन्त्रालयको कुल बेरुजु करिव १०३ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिँदै उनले एउटै निकायमा मात्र ८० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिनु चिन्ताजनक रहेको बताए। एक करोडभन्दा बढीको पेस्की बेरुजु बाँकी देखिनुको कारण माग गर्दै उनले जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बन्न सचेत गराए।
सचिव काफ्लेले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका तर श्रम स्वीकृति नभएका नेपालीहरूको उद्धारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनड्याक) मा प्रश्ताव गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्रालयको सांगठनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया समेत शुरु भइसकेको बताउँदै उनले रिक्त रहेका पदपूर्ति र बोर्ड तथा समितिहरूमा पदाधिकारी मनोनयनका लागि तत्काल विवरण पठाउन निर्देशन दिए।
प्रतिक्रिया