सीमा क्षेत्रका नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ख्याल गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

नेपाल-भारत सीमा नाकामा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी व्यवहार गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सय रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार लिने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयमा रोक लगाउन माग गरिएको रिटमा यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ओसारपसार गर्ने वा चोरी पैठारीको कसूरजन्य कार्य नियन्त्रण गर्ने बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक सम्बन्धमा प्रयोग गरिने न्यूनतम आवश्यकताका वस्तु तथा सीमाक्षेत्रका स्थानीयवासीहरूको व्यक्तिगत प्रयोगका न्यूनतम मालवस्तु खरिद गरी कानुन बमोजिम ल्याउने सम्बन्धमा उक्त सूचना कार्यान्वयन गर्दा, गराउँदा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।

सामान्यतया भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको र त्यस्तो अधिकारअन्तर्गत नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने व्यवस्था भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ (३) मा भएको पनि सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ। उक्त दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको १०० रुपैयाँको सीमाको वैधता, सान्दर्भिकता र औचित्यताका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइ हुँदा विचार गरिने भन्दै हाल केही बोलेको छैन। 

तर व्यापारिक प्रयोजन र चोरी पैठारी बाहेकको हकमा भने सरकारलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। 

भारतीय सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने कार्य व्यापार सन्धिका प्रावधानविरुद्ध रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अमितेश पण्डितलगायतले रिट दायर गरेका थिए।

वैशाख १४ गते दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाएको थियो। सरकार पक्षसँगको पनि कुरा सुनेपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भन्सार विभागका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै सीमानाकामा कडाइ गरिएको थियो। सिमानामा सुरक्षाकर्मीले दैनिक उपभोगका लागि सीमा क्षेत्रका नागरिकले ल्याएका सामान खोसेका फोटो भिडिओ सार्वजनिक भएका थिए। सुरक्षाकर्मीको त्यस्ता गतिविधिको चौतर्फी विरोध भएको थियो। तर पनि सरकार पछि हटेको थिएन।

- सच्याइएको