शाही शासनमा पनि सर्वोच्च प्रशासनको यस्तो अवरोध थिएन- कानुन व्यवसायी

रिट दर्ता नगरी कर्मचारी सर्वोच्चबाट हिँडेपछि नेपाल बार एसोसियसनका पदाधिकारीसहितका कानुन व्यवसायीले फेरि कामु प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका रिट र यसअघि प्रशासनले गरेको दरपिठविरुद्धका निवेदन कामु प्रधानन्यायाधीशले १ बजेभित्रमा दर्ता गरी मंगलबारलाई पेशी तोक्न आदेश दिएकी थिइन्। 

तर त्यसपछि सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसहितका कर्मचारी कार्यकक्ष छाडेर हिँडेका थिए। कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश पछि रिट/निवेदन लिएर सर्वोच्च प्रशासन पुगेका निवेदकले कार्यकक्षमा कर्मचारी नभेटेपछि नेपाल बारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

त्यसपछि बारका पदाधिकारीहरु निवेदकसहित सर्वोच्च प्रशासन पुगेका थिए। तर मुख्य अधिकारीहरु नभेटेपछि कामु प्रधानन्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

त्यसक्रममा उनीहरूले आदेशपछि पनि रिट दर्ता नभएको गुनासो गरेको बारका महासचिव केदार कोइरालाले बताए।

‘सर्वोच्चको आदेश प्रशासनले कार्यान्वयन नगरेपछि हामी कामु प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न निवेदकसहित पुगेका थियौँ। त्यसपछि निवेदक साथीहरूले र हामीले सर्वोच्च प्रशासनका गतिविधिप्रति गुनासो गर्यौँ’, कोइरालाले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो। मैले त आदेश गरेकै हो भन्नुभयो। हाम्रो र खासगरी निवेदकहरूले चाहिँ न्यायालयमा यस्तो अवरोध शाहीकालमा पनि थिएन भन्यौँ। उहाँ सुनिरहनुभयो।’

कामु प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटमा बारका पदाधिकारीले यसअघि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाएको र सर्वोच्चले नै बदर गरिदिएको उदाहरण पनि दिएका थिए।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो। तर त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्चले महाअभियोग खारेज गरिदिएको थियो। 

कामु प्रधानन्यायाधीशसँगको छलफलमा कानुन व्यवसायीले यो उदाहरण पनि दिएका थिए।

‘भोलि आदेश जे भए पनि अदालतले रिट दर्ता नै नगर्नु र अवरोध गर्नुचाहिँ ठिक भएन। यस विषयमा छलफल गर्न हामीले आकस्मिक बैठक बोलाएका छौँ’, महासचिव कोइरालाले भने।

कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि पनि रिट दर्ता नभएपछि बारले बोलायो बैठक

कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि पनि अझै दर्ता भएन प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका रिट

कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशप्रति रास्वपा सांसदको आपत्ति

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माद्वारा आफूविरुद्धका रिट दर्ता नगर्न मुख्य रजिस्ट्रारलाई निर्देशन