युनिकोड
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीताकुमारी चौधरीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्ममा करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएको बताएकी छन्।
सङ्घीय संसद्मा मन्त्रालयगत बजेट र नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनमार्फत मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातको दिशामा अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरिन्। हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४६.०८ प्रतिशत वनले ओगटेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिन्।
नेपालका विभिन्न वनबाट वार्षिक करिब तीन करोड घनफिट काठ उत्पादन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले स्वदेशी काठको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन २०८२ चैत २८ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय भइसकेको स्पष्ट जानकारी गराइन्। दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठ, जडिबुटी, कार्बन व्यापार र वन पर्यटनको विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिने सरकारको नीति रहेको उनले बताइन्।
देशभर वन अतिक्रमण एक गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री चौधरीले सातै प्रदेशलाई अतिक्रमणको सत्यतथ्य पहिचान गरी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको जानकारी दिइन्। तथ्याङ्क प्राप्त हुनासाथ मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र आरक्ष पीडितहरूको पहिचान गरी राहत व्यवस्थापनका कार्यहरू अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका क्षेत्रमा बढ्दो बाघको आतङ्क र मानवीय क्षतिप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन्। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत र घाइतेहरूको उपचार ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम भइरहेको उनले सदनलाई जानकारी दिइन्।
बाघको वासस्थान सुधार र स्थानीयको जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न संरक्षण साझेदारसँग मिलेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ। विश्वविख्यात अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन र ‘हाई एन्ड टुरिजम’ (उच्च पर्यटकीय गन्तव्य)का रूपमा विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन्। यस क्षेत्रको उचित निगरानी र स्थानीय रोजगारी अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिइने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रम र त्यसले पारेको असरका बारेमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले नेपाल न्युन कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भए पनि उच्च जोखिममा रहेको बताइन्। जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०७६ र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, २०७८ कार्यान्वयनमा रहेको उनले जानकारी दिइन्।
हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमार्फत प्राप्त रकमबाट चुरे क्षेत्र, गण्डकी बेसिन, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको र हिमाली क्षेत्रका लागि समेत नयाँ आयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको उनले बताइन्।
प्रतिक्रिया