काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जेठ ११ गते न्युरोडबाट ६ करोड मूल्य बराबरको भेप (इलेक्ट्रिक चुरोट) बरामद गरेको छ।
कार्यालका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर २२ खिचापोखरीस्थित आरबी कम्प्लेक्सको अन्डरग्राउन्डमा सञ्चालित स्माइल योर चोइस पसल र सोही कम्प्लेक्सको अर्को बिल्डिङमा रहेको भेपमान्डु ट्रेडर्स प्रालिको गोदामबाट विभिन्न कम्पनीका २८ हजार ५०० वटा बिलबिजक नभएका अवैध सामग्री (भेप) बरामद गरिएको हो।
साथै गोदाम र पसलका सञ्चालक ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–८ का स्थायी बासिन्दा ३२ वर्षीय नवीन खड्कालाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद भेपको अन्दाजी मूल्य ६ करोड रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
यही जेठ २ गते नेपाल–चीन उत्तर कोरलानाकास्थित लोमान्थाङ–१ छोसेर न्हेचुङमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले ५९२ कार्टुन भेप बराबद गरेको हो।
त्यस्तै, गत वैशाख १८ गते गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर ६ धुन्चेस्थित अस्थायी प्रहरी पोस्ट धुन्चेबाट खटिएको प्रहरीले नियमित चेकिङ टोलीले ट्रकमा लुकाइराखेको अवस्थामा ४३६ थान भेप फेला परेको थियो।
२०८२ माघ ९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुलरिया, बर्दियाले शिखर ब्रान्ड र सूर्य नेपाल प्रालिद्वारा उत्पादित खुकुरी ब्रान्डको नक्कली चुरोट बरामद गरेको थियो। प्रहरी चौकी चेपाङ बर्दियाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर १ चेपाङमा उक्त नक्कली चुरोट बरामद गरेको हो। नेपालगन्जबाट सुर्खेततर्फ जाँदै गरेको गाडीमा जाँच गर्दा १ लाख ७९ हजार रुपैयाँबराबरको लेडिज सुट र खुकुरी चुरोट बरामद गरिएको थियो।
साथै २०८२ भदौ ७ गते दैलेखको आठबीसकोट नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा पर्ने खिड्कीजिउला भन्ने स्थानबाट राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरले भेप जडिबुटी बोकेको ट्रकमा भेप तस्करी भएको सूचनाका आधारमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। उक्त ट्रकमा ३९ हजार ९०० थान भेप बरामद भएको थियो।
भेप नेपाल र भारत दुवै देशमा प्रतिबन्धित छ। चीनबाट भेप ल्याएर भारत र नेपालका बजारमा अवैध रुपमा पठाइरहेको भन्ने सूचना पाएपछि त्यसविरुद्ध कारबाही चाल्दा उक्त भेप बरामद गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवालले बताएका थिए।
नेपालमा कानुनी रुपमा भेप २०७१ सालदेखि प्रतिबन्धित छ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ को नियम २८ को उपनियम ३ मा लेखिएको छ, ‘कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायातमा उपयोग र सञ्चारमाध्यमबाट प्रवद्र्धन तथा विज्ञापन गर्न पाउनेछैन।’
उक्त परिपत्र अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई पठाएको थियो।
नक्कली चुरोटको व्यापार अत्यधिक बढेपछि गत वर्ष नेपाल सरकार उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पत्राचार समेत गरेको छ।
मन्त्रालयले २०८१ फागुन २३ गते र गृहले फागुन २५ गते पत्राचार गरेको थियो। सोही पत्रपछि सरकारी निकायले नक्कली चुरोट र भेप कारोबारमा संलग्न समूहमाथि निगरानी बढाउनुका साथै नियन्त्रणमा लिने कामलाई तीव्र पारिरहेको छ।
सरकारको कडाइका बाबजुद नेपालमा भेप तथा नक्कली चुरोटको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको पछिल्लो समय बरामदको बढ्दो घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्छ
विशेषगरी सहरी क्षेत्रका युवायुवतीमा भेप लोकप्रिय छ। अरुभन्दा कुल (फरक) र फेसनको रुपमा भेपको प्रयोग गर्ने संख्या बढ्दो क्रममा छ। स्वदेशी चुरोटलगायत सुर्तीजन्य पदार्थमा चेतावनीमूलक सन्देश लागू गरे पनि यी वस्तुहरुमा यस्तो चित्र देख्न सकिन्न। जसले गर्दा पनि अभिभावकहरुमा भेपलगायतका वस्तुको सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने जानकारी पुग्नसकेको छैन। यसले गर्दा पनि पारिवारिक जमघटमा युवायुवतीले भेप सेवन गर्दा अभिभावकबाट रोकटोक हुने गरेको छैन।
नेपालमा उत्पादन हुने चुरोट महँगो भएकाले भेप र नक्कली चुरोटको तस्करी बढेको सूर्य नेपालका कपोरेट अफेयरका भ्वाइस प्रेसिडेन्ट रवि केसी बताउँछन्।
‘नेपालमा प्रतिव्यक्ति आयको अनुपातमा चुरोट महँगो छ। नक्कली चुरोट र भेप उपयोग गर्न सस्तो पर्छ। त्यसैले नेपालमा भेप र नक्कली चुरोटको प्रयोग बढेको हो’, केसीले भने।
पछिल्लो समय मधेस र पश्चिममा बिँडीको पनि चोरी निकासी बढ्दो क्रममा छ। नेपालमा मुस्किलले एक, दुई बिडी उद्योग सञ्चालनमा रहेका जानकारी दिँदै उनले पश्चिम नेपालमा बिडीको उपयोग धेरै रहेको जानकारी दिए।
‘तुलनात्मक रुपमा नेपालमा चुरोट महँगो छ। विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा सरकारी संस्थाले थप महँगो गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अहिले त नक्कली चुरोट र भेपले बजार खाएको छ’, केसीले भने।
मूल्य थप बढाइयो भने कानुनी उद्योगभन्दा पनि गैरकानुनी उत्पादन प्रयोग गर्नेलाई प्रश्रय मिल्ने उनको बुझाइ छ।
करका कारण स्वदेशी उत्पादनको मूल्य बढी हुँदा नक्कली चुरोट र अवैध भेप कारोबार बढेको हो। स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विदेशमा आयात हुने गैरकानुनी वस्तुको मूल्यभन्दा कम हुनुपर्छ। यसका लागि हाल लाग्दै आएको कर बढाउन नहुने उनी बताउँछन्।
‘सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य विदेशसँग तुलना गर्ने गरिन्छ। नेपालको तुलनामा विदेशीले चुरोटमा खर्च गर्ने रकम प्रतिव्यक्ति आयको अनुपातमा एकदमै कम हुन्छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अनुपातमा चुरोटमा ठूलो खर्च हुन आउँछ’, केसीले भने, ‘अम्मलीले जुन सस्तो हुन्छ, त्यही अम्मल प्रयोग गर्ने हो। त्यसैले चोरी तस्करीका माध्यमबाट आयात बढेको हो।’
अम्बल गर्ने व्यक्तिबाट राज्यले कर पाउने, सहुलियत दरमा पाउने, गुणस्तरीय उत्पादन प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरे मात्रै स्वदेशी उद्योग फस्टाउन सक्ने उनी बताउँछन्। हैन भने स्वदेशी उद्योगी धराशायी हुनुका साथै लाखौँको रोजीरोटीमा संकट निम्तिने उनी बताउँछन्।
चुरोट उद्योगले कृषक, कृषि कामदार, खुद्रा व्यापारीहरु तथा सुर्ती खेती र चुरोटको व्यापारमा संलग्न अन्यलगायत करिब ५ लाख मानिसहरुको जीविकोपार्जनमा सहायता पुर्याइरहेको छ।
नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा ८ हजारभन्दा बढी कृषकहरु प्रत्यक्ष रुपमा सुर्ती खेतीमा संलग्न छन्। नेपाली कृषकहरुको हकमा सुर्ती खेती उच्च नाफामूलक नगदेबालीको रुपमा परिचित छ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको राजस्वमा उच्चतम योगदान पुर्याइरहेको स्वदेशी चुरोट उद्योग अवैध भेपको शिकार भइरहेको छ। सरकारको कूल राजस्व संकलनमा चुरोट उद्योगको करिब ४ प्रतिशतको योगदान रहेको छ। अन्तःशुल्क, आयकर, मूअकर र अन्य करहरु भन्सार, कल्याणकारी कोष, लाभांश करलगायत शीर्षकमा सरकारले वार्षिक ४३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरिरहेको छ।
‘नेपालमा विगतका दशकमा चुरोटमा लाग्ने कर तीनदेखि पाँच गुणा हुने गरी वृद्धि गरिएको छ। यसको परिणामस्वरुप गैरकानुनी चुरोटको व्यापार बढेको छ। विगतमा चुरोटको अवैध व्यापार यो हदसम्म थिएन। गैरकानुनी चुरोट कानुनीभन्दा सस्तोमा पाइने भएकाले यसको व्यापार बढेको हो। देखिन्छ। मधेश प्रदेशलगायत तराईका जिल्लाहरु अहिले गैरकानुनी चुरोटको अखडा नै बनेका छन्। यस वर्ष पहाडी जिल्लाहरुमा समेत नक्कली चुरोट देखिएको छ’, केसीले भने।
उत्तर र दक्षिण दुवैतिरबाट मात्र नभई तेस्रो मुलुकहरुबाट समेत अवैध चुरोट नेपाल भित्रिरहेको छ। करछली गरिएको नक्कली तथा अन्य सुर्तीजन्य पदार्थहरुलगायत चुरोटको अवैध व्यापारका कारण सरकारले वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको छ।
भेप, हिट नट बर्न, निकोटिन पयुचको खपत सहरी क्षेत्रहरुमा हालका वर्षहरुमा बढेको छ। भेप चालू आवमा कानुनी रुपमा आयात कम देखिए पनि गैरकानुनी आयात उल्लेखनीय रुपमा बढ्दो क्रममा छ।
Shares

प्रतिक्रिया