युनिकोड
जेनजी आन्दोलनका बेला सुरक्षा प्रदान गर्न र आफ्नो अनुसन्धानमा पनि नेपाली सेनाले असहयोग गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको अंशमा सेनाको भूमिका बारे उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनको प्रकरण ३२ मा भनिएको छ, ‘भदौ २३ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक भई सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइसकेपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग माग गरेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ। तर व्यवहारतः त्यस्तो सहयोग नभएको सो दिनको परिस्थितिबाट देखिन्छ।’
२४ गते प्रदर्शनकारीहरूबाट संघीय संसद भवन बानेश्वर, सिंहदरबार, नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत, लगायत देशैभरीका सरकारी कार्यालय भवनहरू लगायतमा तोडफोड आगजनी गरी नष्ट बनाइरहँदा पनि सबै सुरक्षा निकाय मुकदर्शक बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाली सेना ब्यारेक बाहिर मात्र निस्किएको भए राष्ट्रलाई यति धेरै नोक्सान पुग्ने गरी यो तहको तोडफोड, आगजनीका घटनाहरू हुने थिएनन् भनि राष्ट्रका सबै बृत्तमा चर्चा चलेको आयोगले भनेको छ।
थप लेखिएको छ, ‘आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधानसेनापति लगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई बयानका लागि बोलाएकोमा नेपाली सेनाको तर्फबाट सहयोग नभएको भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट देखिन्छ।’
आयोगका अनुसार मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान समितिले अध्यक्ष समक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि मात्रै सेनाले आयोगमा बन्द सवाल मार्फत लिखित बयान बुझाएको थियो।
‘सेनाले समयमा नै जवाफ नदिँदा वा बयानमा उपस्थित नहुँदा आयोगले सेनाबाट जुन प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो सो भने पूरा हुन नसकेको देखिन्छ। पछि बन्द सवाल मार्फत प्राप्त बयानमा नेपाली सेना कानुन बमोजिम मात्र परिचालन हुने, संविधानले नै सेनाको परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था भएको र सो दिन सरकारले सेना परिचालन सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन। सेनाले त्यस्तो कुनै आदेश प्राप्त नगरेको कारण सेना परिचालन नभएको हो भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
७६ जनाको ज्यान गइसकेको र राज्यका मुख्यमुख्य सबै संरचनाहरू र देशकै ठुला र मुख्य व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी गरी नष्ट पारिसक्दा समेत कहिँकतैबाट राज्य वा सरकारको आभास नभएको अवस्थामा २४ गते राति १० बजेबाट परिचालन भएको सेनाले जवाफ दिएको थियो।
तर यसरी परिचालन हुँदा सरकारको कुन मितिको कस्तो निर्णयका आधारमा परिचालित भएको हो भन्ने उल्लेख छैन। राष्ट्रपति निवास र सिंहदरबार सुरक्षाकै लागि राखिएको नेपाली सेनाले ती स्थानहरू जोगाउन सामान्य प्रयास समेत नगरेको आयोगको ठहर छ।
‘२३ गते र २४ गते दिनभरी सरकारले निर्णय नगरेका कारण सेना परिचालन हुन नसकेको भनिएकोमा २४ गते राति १० बजेबाट सरकारको निर्णयबिना नै परिचालन भएको अवस्था देखिँदा सेनाको भनाइमा एकरुपता देखिएन’, आयोगले भनेको छ।
यस्तै अन्य सुरक्षाकर्मीहरू असफल भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले नेपाली सेना परिचालनका लागि कुनै निर्णय नगरेको भन्दै सरकारले कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने दायीत्व पनि पूरा नगरेको आयोगले भनेको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको भन्दै सेनापतिलाई आवश्यक निर्देशन दिन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
‘भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ। सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरीहरू देखिएको छ। जन अपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भइ राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिने’, आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ।
सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासका सेनाका तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
के छ मानव अधिकार आयोगको जेनजी आन्दोलन छानबिन प्रतिवेदनमा? (पूर्णपाठ)
प्रतिक्रिया