विशेष सेवा विधेयक: फोन ट्यापिङको अधिकार दूरुपयोग हुनसक्ने आशंका

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले ल्याएको विशेष सेवा विधेयक मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको हो।

मंगलबार विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सामान्य छलफलमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले मुख्य अनुसन्धान अधिकृतले फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने गरी राखिएको प्रावधान नागरिकको मौलिक हक विपरित भएको बताएका छन्।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले कुनैपनि व्यक्ति, संघ संस्था, सार्वजनिक संस्थाको कुनै व्यक्तिलाई अनुगमन गर्न फोन ट्याप गर्न पाउने व्यवस्थाको दूरुपयोग हुने खतरा रहेको बताए। अहिलेको अवस्थामा समेत सरकारका मन्त्रीहरु फोन रेकर्ड हुने डरले कुरा गर्न डराउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतबाट स्वीकृति नलिइ मुख्य अनुसन्धान अधिकृतले फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग हुने बताए।

अहिलेको परिस्थितिमा विशेष सेवा ऐनको आवश्यकता रहेपनि अहिलेको गुप्तचरी संरचनालाई फरक ढंगले परिचालन गर्ने अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए। भारत अमेरिका लगायतका देशले देशभित्रका लागि एउटा र बाहिरका लागि अर्को गुप्तचर संरचना निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले किन निर्माण नगर्ने भने।

कांग्रेसका अर्का सांसद पुष्पा भूसालले मूख्य अनुसन्धान अधिकृतलाई फोन ट्यापिङ गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको नागरिकको मौलिक हक विपरित रहेको बताइन्। संविधानले दिएको गोपनियताको हक, पारिवारिक हकहरुलाई विधेयकले कुण्ठित गर्ने उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो संविधान र मौलिक नागरिक अधिकारको बर्खिलाप छ। यसले पुष्टि हुन्छ की सरकार नागरिक सरकार हो की तानासाही सरकार?’

संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारहरुको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा धेरै दफाहरु नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको बताइन्। विधेयकले सूचना कुन प्रयोजनका लागि संकलन गर्ने हो त्यो विषय पनि प्रष्ट नभएकाले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताइन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद खगराज अधिकारीले राष्ट्रको विखण्डनकारी गतिविधि रोक्ने र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले विधेयक आएको बताए। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरुसँग जोडिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको भूमिका अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको बताए। यसका उद्देश्यहरु सहि रहेकाले अझ प्रभावकारी बनाउन समितिमा बाँकी छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए।