युनिकोड
देशभरका स्थानीय तहले आज (बुधबार) आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदैछन्।
संविधान अनुसार देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहले असार १० मै नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्ना गाउँ र नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय संसदमा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। यस्तै प्रदेश सरकाररुले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गतेसम्म बजेट ल्याउनु पर्छ।
संघ र प्रदेश सरकारले जस्तै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले पनि असार १० भित्र आ–आफ्ना सभामा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्न लागेका हुन्। सोही व्यवस्थाअनुसा केही स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सभामा प्रस्तुत समेत गरिसकेका छन्।
देशका अधिकांश स्थानीय तहले भने आज आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट पेस गर्ने तयारी गरेका छन्।
केन्द्र र प्रदेश सरकारले जस्तै स्थानीय तहहरुले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना संक्रमण जोखिमपछिको अवस्था, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्।
स्थानीय तहले गाउँ वा नगर सभाबाट स्वीकृत नभई बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन्। संघ र प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त अनुदान, विशेष र सशर्त अनुदान शीर्षकमा स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराएका छन्।
तोकिएको समयभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई संघले अनुदान रोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भएकाले पनि स्थानीय तहले ल्याउने बजेटलाई महत्वका साथ हेर्ने गरिएको छ।
प्रतिक्रिया