निर्मला हत्याकाण्ड : अदालतले प्रहरीलाई सफाइ दिने यी हुन् आधार

कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले निर्मला बलात्कार तथा हत्या काण्डमा मुद्दा लागेका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सहित आठ जना प्रहरीलाई सफाइ दिँदा बिभिन्न आधार पेश गरेको छ।

दुई वर्षअघि भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी बालिका निर्मला पन्तकोे बलात्कार गरी हत्या गरिएको थियो।

निर्मला हत्याकाण्डमा सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसूर र यातनासम्बन्धी कसूरमा एसपी डिल्लीराज बिष्ट सहित ८ प्रहरीबिरुद्ध जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा मुद्दा परेको थियो।

जिल्ला न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले बिहीवार दुबै मुद्धामा प्रहरी अधिकारीलाई सफाइ दिएको हो।

सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसूर र यातनासम्बन्धी कसूरमा प्रहरीले सफाई पाउने ठहरी फैसला भएको कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार यदुनाथ शर्माले बताए।

घटनाको प्रमाण नष्ट गरेको तथा हिरासतमा रहेकामाथि यातना दिएको भन्दै तत्कालीन कञ्चनपुरका एसपी डिल्लीराज विष्ट, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी) का डीएसपी अंगुर जिसी, डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर एकीन्द्रबहादुर खड्का, इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्ट, सई हरसिंह धामी, सई रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउदमाथि मुद्दा लागेको थियो।

उनीहरु विरुद्ध निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले प्रमाण नष्ट गरेकोमा उजुरी दिएकी थिइन् भने प्रहरीले अभियुक्त भनी सार्वजनिक गरेका दिलिपसिंह विष्टका तर्फबाट दाजु खड्कसिंह विष्टले यातना दिएको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

दुई वर्षदेखि आठजना प्रहरी अधिकारीले मुद्दा खेपिरहेका थिए। २०७५ चैतमा डीएसपी अंगुर जिसीले ९ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाइ मुद्दा लडिरहेका थिए।

उनलाई यातनासम्बन्धी मुद्दामा ५ लाख र प्रमाण नष्ट गरेको मुद्दामा ४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको थियो।

जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका तत्कालीन न्यायाधीश डा. राजेन्द्र आचार्यको एकल इजलासले बर्खास्तीमा परेका एसपी डिल्लीराज विष्टलाई प्रमाण नष्ट गरेकोमा साढे ४ लाख र यातना दिएकोमा ६ लाख गरी कूल साढे १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।

अदालतले यी दुई आरोपमा इन्स्पेक्टर एकीन्द्रबहादुर खड्का र डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठीलाई जनही ९ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।

त्यसैगरी, प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्टलाई ४ लाख, सई हरसिंह धामीलाई ३ लाख ५० हजार, स्थायी प्रहरी पोस्ट सालघारीका इन्चार्ज सई रामसिंह धामीलाई ३ लाख, जवान चाँदनी साउदलाई २ लाख ५० हजार धरौटी माग गरिएको थियो।

जिल्ला अदालतले सफाइ दिएसंगै निलम्बनमा परेका प्रहरी अधिकारीलाई काममा फर्कने बाटो समेत खुलेको छ।

प्रहरीबिरुद्ध दायर भएका दुवै मुद्दामा बुधवारदेखि सुनुवाई भएको थियो। बुधवार बहस नटुंगिएकाले बिहीवार पनि बहसलाई निरन्तरता दिइएको थियो।

बिहीवारको बहसपछि जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले सफाई दिने फैसला सुनाएको थियो।

बादी खड्क बिष्ट र दुर्गादेबी पन्तका तर्फबाट कविराज शर्मासहित तीन जना सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए।

प्रतिबादीहरुका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र साउद, अधिवक्ता उमेश बिष्ट, प्रकाश पाण्डे, कृष्णदेब जोशी र इन्द्र लेखकले बहस गरेका थिए।

याे पनि: निर्मला हत्याकाण्डमा मुद्दा लागेका ८ प्रहरीलाई जिल्ला अदालतबाट सफाइ

यस्ता छन् अदालत दिएका सफाईका आधार

सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसूर
मृतकको लास घोप्टो परी पानीमा डुबेको देखिएको र घुडामुनी पानी हुने गरी घटनास्थल रहेकोले फिता वा डोरीले घटनास्थल घेर्नसक्ने सम्भव नदेखिएको जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ। घोप्टो परेको लासलाई ओल्टाइपल्टाइ हेर्नुपर्ने र शरीरमा हिलो लागेको अवस्था हुँदा, हिलो पखाल्नुपर्ने देखिएको जिकिर गरिएको छ।

चोटपटक वा निलडाम छ वा छैन भनि हेर्नका लागि हिलो हटाउने कार्य अनुसन्धानकै भाग भएको समेत दाबी गरिएको छ। सुरुवाल हिलोमा नहुने र मृतकको तल्लो भाग नांगो भएकाले सो छोप्न सुरुवाल पानीमा चोबल्ने कार्य स्वभाविक रहेको समेत बताइएको छ।

‘दिलिपसिंह विष्टको घरबाट बरामद गरिएको सर्टको खल्ती पछि घटना स्थलमा फेला पारी नयाँ प्रमाण देखाउन खोजिएको भन्ने कार्य दाबीको कानुनको दफाले अपराध घोषणा नगरेको अवस्थामा सो हदसम्म प्रमाण संकलनमा त्रुटी नभई प्रमाण लोप गर्ने गराउने कार्य भएको भन्न मिल्दैन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘घटनास्थलबाट प्रमाण संकलन गरी लाशलाई ट्याक्टरमा अस्पताल ल्याउने क्रममा अनियन्त्रित भिडले ट्याक्टरसहित सबुत समेत नियन्त्रणमा लिई सुरुवाल, साइकल, कपीलगायतका भौतिक वस्तुहरु हटाएकोे भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो जिम्मेवारीका प्रमाणहरु संरक्षण गर्न नसक्नु।’

अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका एकेन्द्र खड्का र निजले जाहेरी गर्दा सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न नसक्दा तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टको कमजोरी कमजोरी देखिए पनि उनीहरुको भुमिका प्रमाण लोप गराउने प्रकृतिको नभएको अदालतको निष्कर्ष छ।

‘किनभने को–कसलाई, किन बचाउनका लागि प्रमाण लुकाउनुपर्नेे वा लोप गराउनु पर्ने भन्ने कुरामा अभियोग मौन छ। नगरपालिकाले गरेको करबृद्धिको आन्दोलन निर्मलाको हत्यासँग जोडिई राजनीतिक ढंगबाट अभिप्रेरित भएकोले राजनितिक ढंगबाट प्रेरित घटनाहरु जनपथ प्रहरी भन्दा बाहिरको रहने तथ्य सबैले बुझेकै अवस्था हुदा प्रमाण लोप गराउने भूमिका नभएपनि भीडले केही भौतिक बस्तु लगेको कुरामा अनुसन्धान अधिकृत र जिल्लाका शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका प्रहरी प्रमुखले तत्काल घटनाको छानविन गरि लुटी लाने उपर कारबाही गर्न वा लुटी लगेको मुचल्का समेत बनाउन नसकेको कार्य निजहरुको व्यवसायीक आचरणसँग मेल खाने विषय नभएको सन्दर्भमा निजहरु २ जना उपर प्रहरी संगठनले विभागीय कारबाही भने गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको पाइयो,’ जिल्ला अदालत कञ्चनपुरको फैसलामा भनिएको छ।

मृतकको शारिरीक परीक्षणबाट करणी भएको र घाटी थिची हत्या भएको भनेको अवस्था भई ती कुरासँग सम्बन्धित प्रमाणहरु नष्ट भएको अवस्था नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।

सो घटनालाई स्थापित वा खण्डित गर्ने प्रकारका प्रमाण नष्ट नभएको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरुले प्रमाण लोप गराएको भन्ने आरोप पुष्टि हुने कुनै आधार/प्रमाण/कारण नभएकाले आरोपित कसुरबाट सफाई पाएको फैसलामा भनिएको छ।

यातना विरुद्धको कसूर
पीडित भनिएका दिपिल विष्टलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्दाका बखत उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएकोमा उनको शरीरमा घाउचोट, निलडाम नदेखिएको बताइएको छ।

त्यसैगरी उनको शारिरीक तथा मानसिक अवस्था सामान्य रहेको भन्ने परीक्षण रिर्पोटबाट देखिएको उल्लेख छ।

‘निजलाई ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट पटक–पटक म्याद थपका क्रममा सोध्ने, मुद्दाको प्रक्रिया, घटनाका बारेमा जानकारी लिने अवस्थामा आफूलाई प्रहरी कर्मचारीले यातना दिएको भनी निजले कुनै सिकायत वा उजुरी नगरेको,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘निजलाई जिम्मा जमानीमा छोड्दा समेत पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गराएकोमा शारिरिक चोटपटक नदेखिएको।’

उनको मानसिक रोग पुरानै रहेको र सो रोग लाग्नुमा प्रतिवादी कारक नभएकाले आरोपीहरुले सफाई पाएको जिल्ला अदालतको फैसलामा बताइएको छ।