युनिकोड
भारतसँग सैन्य टकराव बढिरहेका बेला बेइजिङमा तिब्बतको सुरक्षा मामिलामा भएको एउटा महत्वपूर्ण बैठकमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सीमा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्।
तिब्बतबारे चीनको नीति निर्माणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने यो सबैभन्दा उच्च तहको दुई दिने बैठक सन् २०१५ पछि पहिलो पटक आयोजना गरिएको हो।
चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार राष्ट्रपति सीले पार्टी, सरकार र सैन्य नेतृत्वमा रहेकाहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
उनले सीमा रक्षालाई अझ मजबुत बनाउँदै भारतसँग सीमा जोडिएको सो क्षेत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा, दीगो शान्ति र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न जोड दिएका हुन्।
राष्ट्रपति सीले बेइजिङमा शनिबार सम्पन्न भएको तिब्बतबारे सातौं केन्द्रीय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उच्चअधिकारीहरुलाई सीमा सुरक्षाबारे गम्भीर हुन जोड दिएका हुन्।
उनले विखण्डनवादविरुद्ध लड्नका लागि आमजनतालाई थप शिक्षित गर्न र तिब्बतका सबै जातीय समुहहरुबीच एकता सुदृढ गर्न पनि जोड दिएका छन्।
चीन र भारतबीचका अस्पष्ट सीमा क्षेत्र अधिकांश तिब्बतसँग जोडिएका छन्। गत जुन महिनामा लद्दाखको गलवान भ्यालीमा चीन र भारतबीच घम्साघम्सी हुँदा २० जना भारतीय सेना मारिएपछि दुई देशबीच तनाव बढिरहेका बेला यो बैठक भएको हो। भारतीय सेनासँगको घम्साघम्सीमा चिनियाँ पक्षतर्फ के कति क्षति पुग्यो भन्ने विवरण खुलेको छैन।
यो भिडन्तपछि दुवैतर्फका सैन्य तथा कुटनीतिक वार्ताकारहरु बैठक बस्नका लागि प्रयासरत् छन् तर अझै गतिरोध अन्त्य हुनसकेको छैन।
अमेरिकासँग व्यापारलगायत बिभिन्न विषयमा विवाद चर्किरहेका बेला चीनले तिब्बतको सीमा सुरक्षामा जोड दिँदै यो बैठक गरेको छ।
राष्ट्रपति सीले सो बैठकमा मुलुकमा आइपर्नसक्ने ठूला लडाइँ र खतरा सामना गर्न कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिकालाई अझ सशक्त पार्नुपर्ने र त्यसका लागि देशप्रति पूर्ण बफादारिता चाहिने बताएका थिए।
उनले तिब्बतियन बुद्धिजमले पनि चिनियाँ परिस्थिति र सामाजिक अवस्था अनुसरण गर्नुपर्ने र एकतालाई बलियो बनाउन राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए।
सीले तिब्बतमा आर्थिक विकासलाई तिब्रता दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ठूला भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने जानकारी समेत गराएका छन्। साथै, छिमेकी प्रदेशहरु सिचुआन, युनान, गान्सु र छिङ्हाइलाई पनि तिब्बतलाई सहयोग बढाउन भनिने बताएका छन्।
बेइजिङको यो महत्वपूर्ण बैठकमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यहरु, सेनाको नेतृत्व तहका अधिकारी, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्याय क्षेत्र, तिब्बत र छिमेकी प्रदेशहरुका उच्चतहका अधिकारीहरुको सहभागिता थियो। (एससीएमपीको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया