युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्यामा नियुक्त गरिएका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै त्यसबारे अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरेको छ।
सरकाले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि बुधबार प्रधानन्यायधिससहितको संबैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको हो।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा बर्दियाबाट पराजित गौतमलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट असोज १ गते सांसद मनोनित गरिएको थियो।
निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभामार्फत् संसदमा पुगेपनि मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा परेको रिट अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण गौतम मन्त्री बन्ने बाटोसमेत छेकिएको थियाे।
अन्तरिम आदेश नदिएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गौतमलाई मन्त्री बनाउने बाटो खोलेको सर्वाेच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
भदौ २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गौतमलाई राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
भण्डारीले असोज १ गते गौतमलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी थिइन। तर, असोज ५ गते उनको नियुक्ति बदरको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।
सो रिटमाथि सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासमा दुई पटक सुनुवाई भएको थियो।
अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्नेबारे फैसला दिए पनि रिटकाे अन्तिम फैसला भने गर्न बाँकी छ।
यो पनि : ‘वामदेव गौतमको सांसद पद सुरक्षित, मन्त्री बन्न पाउने नपाउने निर्णय १४ गतेपछि’
प्रतिक्रिया