युनिकोड
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइमा सरकार मात्रै दोषी नभएको दाबी गरेका छन्।
संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिको रुपमा उपस्थित मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन्। उनले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संबैधानिक परिषद्को बैठक पटक पटक कोरम पुग्न नसकेका कारण बस्न नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई अप्ठ्यारो पारौं भन्ने दृष्टिले हेर्न नहुने बताए।
उनले भने, ‘सरकारलाई अप्ठ्यारो पारौँ वा भागवण्डा भन्ने हिसाबले हेर्नुहुँदैन। वृहत दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। परिषद्को बैठक पटक पटक कोरम नपुग्ने र रोक्नुपर्ने स्थिति बन्नु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह हो। लामो समय पदहरु खाली रहनु उपयुक्त होइन तर यसमा सरकार मात्रैलाई भन्नु उचित हुँदैन भन्ने म ठान्दछु।’
उनले समावेशी ढंगले नियुक्ती गर्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध र संविधानले गरेको व्यवस्थाप्रति अविचलित रहेको उल्लेख गरे। एकीकृत समावेशी ऐन बनाउने सवालमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनले उपसभामुख सत्तारुढ दलको नहुने र प्रतिपक्षी दलबाट हुनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रतिपक्षीदलबाट पहल हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
समिति बैठकमा उपस्थित अधिकांश सदस्यले संवैधानिक निकायमा अविलम्ब नियुक्ति गर्न तथा नियुक्तिहरुलाई समानुपातिक समावेशी गर्न माग गरेका थिए। समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ३ वर्षसम्म पनि संबैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रुपमा बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइको पनि खण्डन गरे।
उनले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइमा मुलुकमै केही समस्या छैन कि जस्तो ढंगले आएको छ। तर मुलुकको परिस्थिति त्यस्तो छैन। हालै ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले धक्का दिएको छ। सरकारको मात्रै अयोग्यता नभई पद्धतिकै अयोग्यता हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ। ४० प्रतिशत बढी आयोगका पदाधिकारी खाली रहेको अवस्था छ। तीन वर्षसम्म खाली राख्नुले प्रधानमन्त्रीको कार्यदक्षता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।’
नियुक्ति भएर आएकाले पनि समाजलाई उत्साहित गर्न नसकेको भन्दै उनले नियुक्ति गर्ने व्यक्तिको रोस्टर बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे। अर्का सदस्य पुष्पा भुसाल गौतमले संवैधानिक नियुक्तिहरु समावेशी समानुपातिक गरिनेछ भनी संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखिएको स्मरण गराउँदै सरकारले संविधानमा लेखेको कुरालाई किन पालना गरिरहेको छैन? भनी प्रश्न गरे। त्यसैगरी समिति सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले समावेशी विधेयक संसदमा ल्याउन माग गरे।
त्यसैगरी भिमसेनदास प्रधानले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे। त्यसैगरी राजेन्द्र श्रेष्ठले नियुक्तिलाई समानुपातिक समावेशी गराउन माग गरे। समिति सदस्य देव गुरुङले कानून अभावमा एक दुई जना मात्रै राख्दा पनि समावेशी भयो भनेर व्याख्या हुने गरेको उल्लेख गर्दे समानुपातिक समावेशी विधेयक नै ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।
समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संबैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएपछि उनको तर्फबाट परारष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली बैठकमा सहभागी भएका थिए।
प्रतिक्रिया