युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेका रिट निवेदन पक्षको बहस सकिएको छ। रिट निवेदक तुलसी सिम्खडाको बहससँगै रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएको हो।
अब भोलिदेखि अर्थात् सोमबारबाट सरकारी निर्णयको पक्षमा अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा बहस हुनेछ। गत पुस ५ मा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट निवेदन परेका थिए।
त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। सुरुमा रिट निवेदनको पक्षमा अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए।
आज रिट निवेदनको पक्षमा अधिवक्ताहरु गोपाल दत्त पाण्डे, अमिता गौतम पौडेल, कृतिनाथ शर्मा पौडेल, खडानाथ कँडेल, खिमानन्द अधिकारी, कलमबहादुर खत्री, यदुनाथ खनाल, लोकेन्द्र ओली, तुलसी सिम्खडालगायतले बहस गरे।
रिट निवेदनको पक्षमा अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, युवराज संग्रौला, रमन श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, ९४ वर्षीय अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, मुक्ति प्रधान, सुनिल पोख्रेल, दिनमणि पोखरेल, ओमप्रकाश अर्याललगायतले बहस गरेका थिए।
उनीहरु सबैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरिएको र त्यो असंवैधानिक कदम भएको वकालत गरे।
रिट निवेदनको पक्षमा बहसमा सहभागी सबैले संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गरे। संसदमा सरकार गठनका विकल्प भएको, प्रधानमन्त्रीले ती विकल्पको प्रयोग नगरेको र मनोमानी निर्णय गरेकाले त्यसलाई अदालतले सच्याउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी छन्।
प्रतिक्रिया