युनिकोड
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संसद् विघटन नरोकिए देश गम्भीर संवैधानिक संकटमा फस्ने बताएका छन्। आइतबार संवैधानिक इजलासमा जवाफी बहसका क्रममा उनले अहिले नै संवैधानिक गतिरोध देखिएकाले अदालतले संसद् विघटन रोक्नै पर्ने तर्क गरे।
‘एक किसिमले संवैधानिक संकट अहिले नै सुरु भइसकेको छ। संसदले काम गर्न छाडेपछि अध्यादेश ल्याएर नियुक्तिहरु भए। अर्को बाटोमा गइसक्यो,’ उनले भने, ‘एउटा संस्था नै शून्यको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिरका कार्यहरु हुन थाल्छन्।’
यस्तो अवस्थामा राज्यको अर्को अंगले स्वीकारेन र जनताले पनि त्यसलाई मान्यता दिएनन् भने संवैधानिक संकट सुरु हुने अर्यालले बताए। त्यसलाई रोक्न संसद् विघटन रोक्नुको विकल्प नरहेको अधिवक्ता अर्यालको तर्क छ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनाधिकृत रुपमा संसद् विघटन गरेको बताए।
उनले भने, ‘प्रक्रिया पनि अनाधिकृत छ, कार्य पनि अनाधिकृत छ र व्यक्ति पनि अनधिकृत भयो।’
यसलाई पुष्टि गर्न २०४७ सालको संविधानको उदाहरण दिँदै उनले त्यतिबेलाको धारा ५३ को ४ मा जस्तो विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई अहिले नभएको बताए।
बहुमतको सरकार बन्न सकेन र अल्पमतको सरकार बन्यो तर त्यसले विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्रै संसद् विघटन हुने अर्यालको तर्क छ। संविधानसभामा यस विषयमा भएको छलफल समेत उनले प्रस्तुत गरेका थिए।
उदाहरणका लागि उनले कांग्रेस नेता गगन थापाको लेख इजलासमा पेस गरेका थिए।
अर्यालपछि नेकपा नेता देवप्रसाद गुरुङका तर्फबाट मेघराज पोख्रेलले बहस गरेका छन्। उनको बहस सोमबार पनि जारी रहनेछ। पोख्रेलपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गर्नेछन्।
निवेदक पक्षले सोमबार दिनभर बहसका लागि समय माग गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले भने सोमबार ‘टी ब्रेक’सम्ममा सक्न भनेका छन्।
निवेदक पक्षको जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ। बढीमा डेढ दिन उनीहरुको बहसका लागि समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। फैसला भने बहस सकिएको एक हप्तापछि मात्रै आउने कानुन व्यवसायीको आकलन छ।
पुस ५ गते ओलीले संसद् विघटन गरेका थिए। त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेपछि सुनुवाइ भइरहेको छ। आइतबार रिट निवेदकका ८ जना अधिवक्ताले जवाफी बहस गरेका छन्। यसअघि नै बहस गरिसकेका अधिवक्ताहरुले निवेदकका विपक्षी अथवा सरकार पक्षका वकिलको बहसको जवाफमा बहस गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया