युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले गरेको संसद पुनर्स्थापनाको फैसलालाई संविधानविद् तथा कानुन व्यवसायीले ऐतिहासिक र साहसिक फैसला भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
अदालतको फैसलापछि नेपालखबरसँग कुरा गर्दै संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले सोमबारको सर्वोच्चको फैसलालाई अत्यन्त ऐतिहासिक र साहसिक फैसलाको संज्ञा दिए।
‘कार्यपालिकाको जुन धम्की थियो त्यसबाट न्यायालय प्रभावित नभएको फैसला आयो जसले नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने कुरा पुनः एक पटक पुष्टि भएको छ,’ आचार्यले भने, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानको पवित्रतालाई जोगाउने काम यो फैसलाले गरेको छ।’
बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसदमा अर्को सरकार बन्ने संभावना रहेसम्म संसद विघटन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि यसले प्रष्ट पारेको आचार्यले बताए।
‘सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, स्वेच्छाचारी बन्न मिल्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा यो फैसलाले सिंगो देशको, जनता र संविधानको जित भएको छ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले संविधान जीवित भएको बताए। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘केपी ओलीको निरंकुशताको अन्त्यको सुरुवात भयो। अब संवैधानिक निकास प्रतिनिधि सभाले दिन्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक भएपछि कोर्स स्वभाविकरुपमा अगाडि बढ्छ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते विघटन गरेको संसद अदालतले मंगलबार साँझ पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो।
प्रतिक्रिया