युनिकोड
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका २८ जना सभासदहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले अविश्वासको प्रस्ताव आउने थाहा पाएपछि बुधबार राति १२ बजे एकाएक अधिवेशन अन्त्य गरेपछि क्रुर बनेका विपक्षीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका हुन् । ३ दलले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
संविधानको धारा १८८ (४) मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।
सोही प्रावधानमा टेकेर बिहीबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो। सोही धाराको उपधारा ५ मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावित नाम दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संविधानको धारा १८३ अनुसार अबको २० दिनभित्र प्रदेश सभा आह्वान गर्नुपर्छ।
धारा १८३ को धारा १ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिन भित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ। त्यसपछि यस संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महीनाभन्दा बढी हुनेछैन।’
यसकारण अविश्वासको प्रस्ताव
अविश्वासको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री गुरुङ संघीयता कार्यान्वयनमा चुकेको, आर्थिक अनियमितता बढेको, कोरोना कहरमा सर्वसाधारणको ज्यान जाँदासमेत उपचारको बन्दोबस्त गर्न नसकेको, बेरोजगारी बढेको लगायतका कारण सरकार फेर्नुपरेको उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भए पनि त्यसो नगरेकाले यो सरकार असंवैधानिक भएको पनि विपक्षीहरुको जिकिर छ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, जनता समाजवादी पार्टीका नेता हरिशरण आचार्य, कांग्रेस सांसद कुमार खड्कालगायत संसद सचिवालय पुगेका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको छैन।
प्रतिक्रिया