युनिकोड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि दलहरुलाई आव्हान गरेपछि कानुनविदहरुले त्यसलाई संसद विघटन गर्ने तयारीका रुपमा अर्थ्याएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान खोजेको कानुनविदहरुले बताएका हुन्।
संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था नभएको बताएका छन्।
बिहीबार साँझ ट्वीट गर्दै आचार्यले राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभए सम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिश हुन नसक्ने बताए।
‘नियत नै ७६.३ को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो’ उनले भनेका छन्।
विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आब्हान् गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था छैन। राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभए सम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिश हुन सक्दैन। नियत नै ७६.३ को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो।
यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले मुलुकलाई निर्वाचनमा लग्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
राष्ट्रपतिद्वारा जारी विज्ञप्ति सेयर गर्दै उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गयो। सन्दर्भ राष्ट्रपतिबाट भोली ५ बजेसम्ममा धारा ७६९५० बमोजिमको सरकार निर्मणका लागि आव्हान।’
मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गयो: सन्दर्भ राष्ट्रपतिबाट भोली ५ बजेसम्ममा धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार निर्मणका लागि आह्वान ।
— Sunil Pokharel (@sunil_pokharel) May 20, 2021
प्रतिक्रिया