युनिकोड
संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ जारी छ।
१९ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बेन्चमा छ। अहिले सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताहरुले बहस गरिरहेका छन्।
अधिवक्ता अजय बुढाथोकीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पुगेको नपुगेको छुट्याउने संवैधानिक अधिकार छ कि छैन भनी राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति माथि प्रश्न उठाएका छन्।
उनले राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक भएको बताए।
'यहाँ उहाँको अधिकार हैन, कर्तव्य हो,' उनले भने। कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कर्तव्य दिएको उनले बताए।
राष्ट्रपतिले छुट्याउने अधिकार संसदलाई दिनु पर्ने मत उनले राखे। प्रधानन्यायाधीशले उनलाई बीचमा ७६ (५) मा एकभन्दा बढीले दाबी गरे के गर्ने व्यवस्था छ? भन्दै प्रश्न गरे, '२७१ को निवेदन पर्याभए के हुन्थ्यो? सबै निवेदन संसदमा पठाइदिएर हुन्छ?'
निवेदन परेको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा हाइपोथेसिस भएको लोकेन्द्र ओलीले बताए। ७६ (५) मा विश्वासको मत पाउने आधर कसले दिएको छ भन्ने राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्ने उनको जिकिर छ।
अर्का अधिवक्ता बद्री भट्टले सांसदहरू ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार सरकार भएकोले पहिलाका प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्न नमिल्ने तर्क गरे।
७६ को सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भनेर सर्वोच्चले बोलिसकेको उनले बताए। उनले अहिलेलाई चुनावको प्रक्रिया यथास्थितिमा रहनुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे।
अधिवक्ता नितिका ढुंगानाले विगतमा भएको विघटनभन्दा यो अझ ठूलो संवैधानिक त्रुटी भएको बताइन्। यो पटक विश्वासको मत पाउन नसकेको भएर विघटन गरेको देखिएको बताइन्।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले संसदबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र पदमुक्त हुने बताए। 'नियुक्ति र पदमुक्त यहीँबाट हुने हो। केपी ओली विश्वासको मत लिन संसदमा नै पुग्नु भएन', उनले भने।
११ फागुनको पूर्णपाठ नआउँदै यस्तो हुनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए। यसमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या चाहिने हुनाले बृहत्त पूर्ण इजलासको उनले माग गरे।
'सरकार गठनका लागि यति समय दिने भनेर संविधानमा लेख्या छैन अब प्रक्रियामा गएपछि सकियो', प्रधानन्यायाधीश जबराले भने। ५ को प्रक्रियामा नगएको भए हुन्थ्यो तर गएपछि प्रक्रिया मिलेन भन्ने ठाउँ नभएको उनले भने।
प्रतिक्रिया