युनिकोड
उपचारका लागि दोस्रो पटक सिंगापुर जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षका हिसावले पार्टीलाई अगाडि बढाउन जिम्मेवारी दिएका थिए।
कार्यकारी जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष दाहालले सचिवालय बैठक आह्वान गरे। बैठकले चार केन्द्रीय सदस्य थप ग¥यो भने केही केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी तोक्यो। दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आफ्ना नेता कार्यकर्तालार्ई पार्टी र नेतृत्वबारे सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गर्न रोक लगाउँदै अन्तर पार्टी निर्देशिका जारी गर्यो।
दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले सरकारले गरेका कामको समर्थनमा पार्टीले राष्ट्रिय अभियान चलाउने निर्णय गरेपछि कार्यकर्ताबीच सकारात्मक सन्देश पनि गयो।
ओली सिंगापुरबाट फर्केपछि औपचारिक रुपमै अध्यक्ष दाहाललाई पार्टी गतिशील बनाउने गरी कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार दिने चर्चा अनुसार अब नेकपा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने जिज्ञासा बढेको छ।
नेकपाभित्र दुई अध्यक्षबीच सरकार र पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुनुपर्ने विषय एकता भएदेखि नै उठ्दै आएको छ। पार्टी एकता अगाडि पूर्व माओवादीका अध्यक्ष दाहाल र पूर्व एमालेका अध्यक्ष ओलीबीच सरकारको नेतृत्व आधा आधा समय गर्ने र महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व सहमतीका आधारमा चयन गर्ने सहमती भएको सार्वजनिक भैसकेको छ।
तर एकतापछि ओलीले सरकार र पार्टी एकलौटी ढंगले सञ्चालन गर्न खोजे। पार्टी विधानले दुवै अध्यक्षलाई समान हैसियत दिएपनि ओलीले बालुवाटारमै पार्टीका बैठकहरू आयोजना गरी दाहाललाई कुनै बैठकको अध्यक्षता गर्न दिएनन्। सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय र नियुक्तिहरूमा पार्टीसँग वा अर्का अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गर्ने काम भएन।
दुई अध्यक्षले आलोपालो पार्टी बैठकको अध्यक्षता गर्ने सहमती कार्यान्वयन नभएपछि पूर्वमाओवादी पक्ष असन्तुष्ट बन्दै गयो।
दोस्रो पटक सिंगापुर जानुअघि ओलीले पार्टीको नेतृत्व अब अर्का अध्यक्ष दाहालले गर्ने बताए पनि अब फर्केपछि उनी त्यसमा कति प्रतिवद्ध रहन्छन् भन्ने नेकपाका धेरै नेता कार्यकर्तामा परेको छ।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवाली संगठनात्मक एकीकरणको काम पूरा भएकाले अब दुई अध्यक्षबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘महाधिवेशनसम्म पार्टीमा दुबै जना अध्यक्ष रहनु पर्छ तर, अब दुई अध्यक्षबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनुपर्छ’, पार्टीमा माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेता ज्ञवाली भन्छन्, ‘अब सरकार र पार्टीको कामलाई तीब्रता दिनुपर्ने अवस्था छ, त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्ण रुपमा सरकार र अध्यक्ष दाहालले पार्टी हाँक्नुपर्छ।’
देश बाहिर जानु पर्दा मात्रै ओलीले दाहाललाई कार्यकारी अधिकार दिएका हुन् वा यसले अब निरन्तरता पाउँछ भन्ने एक दुई दिनमै प्रष्ट हुने ज्ञवालीले बताए।
नेकपाभित्र दुई अध्यक्षबीच सरकार र पार्र्टीको नेतृत्व बाँडफाँड हुनु पर्ने माग पूर्व माओवादी पक्षबाट झन् बलियो गरी उठ्दै आएको छ।
अध्यक्ष दाहाल निकट स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले चाहिँ दुई अध्यक्षबीच सरकार र पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने सहमति भैसकेको र अब त्यो कार्र्यान्वयन हुने संकेत गरे।
‘दुबै अध्यक्षले प्रष्ट रुपमा नभने पनि सरकार र पार्टीलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने सहमति भएको बुझिन्छ’, गजुरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘अब परिस्थिति अनुसार त्यो सहमती कर्यान्वयन हुन्छ, हुनुपर्छ।’
तर ओली पक्षका नेताहरू भने अहिले जसरी सरकार र पार्टी चलिरहेका छन् त्यसैले निरन्तरता पाउने बताउँछन्। ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र गौतमले पार्टीको विधानले दुई अध्यक्षबीच सुदृढ एकताको व्यवस्था गरेकाले अहिले जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयमा नआउने तर्क गरे।
‘दुई अध्यक्षबीच सुदृढ एकता पार्टी विधानको भावना हो, पार्टीले गर्ने सबै निर्णय दुबै अध्यक्षको सहमतीमा हुनुपर्छ’, गौतम भन्छन्, ‘कम्तिमा महाधिवेशनसम्म यही व्यवस्थाअुनसार पार्टी अघि बढ्छ।’
दुई अध्यक्षबीच जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयलाई गौतमले ‘पार्टीमा बहुकेन्द्र बनाउने’ प्रयासका रुपमा समेत अथ्र्याए।
‘दुई अध्यक्ष र अन्य नेताहरुबीच रहेको एकतालाई कमजोर बनाउने गरी जानु हुँदैन’, उनले थपे, ‘विधानमा जे जस्तो व्यवस्था छ त्यसैअनुसार जानुपर्छ, नयाँ व्यवस्था गर्ने हो भने विधान संशोधन गर्नुपर्छ।’
शुक्रबार सिंगापुरबाट फर्के लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालसँग भेटघाट गरेका छन्।
प्रतिक्रिया