युनिकोड
बागमती प्रदेशमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच खटपट सुरु भएको छ। सत्ता साझेदारीको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा गठबन्धनबीच दूरी बढ्दै गएको हो।
सत्तारुढ दलबीचको सहमतिअनुसार, मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेलाई छोड्नु पर्ने थियो। तर मुख्यमन्त्री बानियाँले नेतृत्व हस्तान्तरणमा चासो देखाएका छैनन्। जसले गर्दा एमालेका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।
दुई दलबीच चिसिँदै गएको सम्बन्धमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले झन असन्तुष्टि बढाएको हो। कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सभामा रिक्त रहेको सभामुख पदमा समेत दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा कांग्रेसले पहिलो २० महिना र अन्तिम २० महिना एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेको थियो। सहमतिअनुसार, कांग्रेसले पाउने २० महिनाको समयअवधि यही चैतमा सकिँदै छ। एमालेले नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाइरहँदा कांग्रेसले भने त्यसलाई वेवास्ता गर्दै सभामुख पदमा समेत दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री बानियाँ एमालेलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व छोड्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। यसअघि भएको सहमतिका विषयमा आफू जानकार नहरेको बानियाँले प्रतिक्रिया दिँदै आएको कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन्। ‘उहाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा एमालेसँग कुनै सहमति भएको छैन,’ ती सांसदले भने, ‘यसअघि कोसँग कसले कस्तो सहमति गरे? यसमा चासो राख्ने कुरा आएन। यो कारण उहाँले सहजै प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेलाई सुम्पनुपर्छ भन्ने हुँदैन।’
यस विषयमा छलफल गर्न कांग्रेससँग बैठक बस्ने एमाले नेताहरूको भनाइ छ। एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया कांग्रेसले आफ्नो दलको बैठकमा दाबी गर्नु सामान्य कुरा भएको बताउँछन्। ‘सभामुखमा कसले दाबी गर्ने भन्ने कुरा हाउस बसेपछि निक्र्यौल हुन्छ,’ थपलियाले भने, ‘कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व छाड्ने नछाड्ने, सभामुख कसले लिने भन्ने विषयमा सल्लाह हुनै बाँकी छ। राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन त गर्नुपर्ला नि!’
नेकपालाई सरकारमा ल्याउन कांग्रेसको रणनीति
बागमतीमा नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा भइरहँदा मुख्यमन्त्री बानियाँले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग सहकार्य गर्ने रणनीति बनाउन थालेको नेताहरू बताउँछन्। प्रदेशको संरचना कटौतीको तयारीमा जुटेका बानियाँले ६ वटा मन्त्रालय कटौती गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। अहिले बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय छन्।
यसैबेला नेकपाको समर्थनमा कांग्रेसले नै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने र नेकपालाई उपयुक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको कांग्रेसका सांसदहरू बताउँछन्। कांग्रेस बागमती संसदीय दलको प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनका अनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले नेकपासँग पनि सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन्।
‘संसदीय बैठकमा एमालेले नेकपासँग गठबन्धन गर्न कति सहज? कांग्रेसले गठबन्धन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो,’ महर्जनले नेपालखबरसँग भने, ‘अंकगणितमा हामीले नेकपासँग सहकार्य गर्दा सहज हुने देखियो। तर, अहिले नै यसो गर्ने भन्ने सहमति भएको छैन। मुख्यमन्त्रीज्युले नेकपासँग छलफल गरिरहनु भएको छ।’
त्यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सभामुख पाउनुपर्ने विषयमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए। अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस सभामुख छोड्न नहुने उनीहरूको तर्क थियो।
‘संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश माननीयज्यूहरूले सभामुख कांग्रेसले पाउनुपर्ने आवाज उठाउनुभयो,’ महर्जनले भने, ‘एउटै दलले सभामुख र उपसभामुख लिन नपाउने भएकाले कांग्रेसले सभामुख लिनुपर्ने आवाज उठेको हो। यो बेला कांग्रेसले सभामुख पद छाड्न नहुने उहाँहरूको राय थियो।’
प्रमुख सचेतक महर्जनका अनुसार कांग्रेसले एमालेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल नै भएन। कांग्रेसका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री र सभामुख दुवै कांग्रेसले लिनुपर्ने माग राखेपछि सभामुख पदमा दाबी रहेको निर्णय गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
के भन्छ नेकपा?
कांग्रेसले नेकपालाई सरकारमा सहभागी गराउने आन्तरिक तयारी गरिरहँदा नेकपाका सांसद भने सत्तासाझेदारी पक्षमा देखिएका छैनन्। देश जटिल अवस्थामा गुज्रिरहेका बेला सरकारमा जाने बाहिरिने खेल यति बेला ठिक नहुने नेकपाका सचेतक रत्न ढकाल बताउँछन्।
‘सरकारबारे हामी इच्छुक छैनौँ। यो विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस र एमालेसँग एक कप चिया खाएर बसेको समेत छैनौँ,’ ढकालले भने, ‘यत्तिका समय कांग्रेस र एमालेले सरकारमा बसेर गरेको गल्तिको भागेदार हुन हामी सरकारमा जाँदैनौँ।’
पटक-पटक सदन डाक्नको लागि भन्दा पनि मुख्यमन्त्रीले अटेर गरिहरेको उनको भनाइ छ। प्रदेश सभा बैठकसम्म राख्न नसक्ने सरकारले आफ्नो पद जोगाउन अनेक रणनीतिक थाल्नु ठिक नभएको ढकाल बताउँछन्।
बागमतीमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको ३६, नेकपा एमालेको २५, नेकपाको २६, राप्रपाको १२, नेमकिपाको ३ र हानेपाको २ सांसद छन्। ११० सदस्य बागमती प्रदेशसभामा गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन ६ सांसदले राजीनामा दिएका थिए। यो सँगै बागमतीमा सरकारलाई बहुमत पुर्याउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक रहन्छ। बागमती प्रदेश सभामा हाल १०४ सांसद छन्।
प्रतिक्रिया