युनिकोड
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटका लागि मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ। संविधान सभा सदस्य पदका लागि देशभरबाट ३ हजार ४०० भन्दा बढी व्यक्तिले उम्मेदवारी दिएका छन्।
विभिन्न राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्नेदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने र लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा संसदीय अभ्यासमा घुलेकादेखि पहिलोपटक आकांक्षी देखिएकासम्म उम्मेदवार बनेका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि चार पूर्वप्रधानमन्त्री चुनावी मैदानमा उत्रिँदा ६ पूर्वअर्थमन्त्री र एक पूर्वअर्थराज्यमन्त्री संघीय सांसद बन्ने प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। डा भट्टराईलाई भने पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वअर्थमन्त्री दुवैको सूचीमा समावेश गरिएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, पाँच पटकसम्म अर्थमन्त्री बनेका निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, समान दुईपटक अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले पनि वार्षिक बजेट ल्याउन नपाएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अघिल्लोपटक समानुपातिक सांसद रहेर अर्थमन्त्री बनेका डा प्रकाशशरण महत आसन्न निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छन्।
पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशम्शेर जबरा पनि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छन्।
शीर्षस्थ दलसँग आबद्धता, प्रभावशाली राजनीतिज्ञका रूपमा पहिचान र दरिलो विषयगत ज्ञान भए पनि यी कुनै पनि पूर्वअर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा लगातार दुई आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन पाएनन्।
पटकपटक फेरिने राजनीतिक गठबन्धन र सरकार बन्ने-भत्किने शृंखला चलिरहँदा यी कुनै पनि अर्थमन्त्रीले अघिल्लो वर्षका योजना र कार्यक्रम पछिल्लो वर्ष आफैँ निरन्तरता दिने अवसर पाएनन्। बजेट निर्माण गर्दा एउटा र कार्यान्वयन गर्दा अर्कै व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहने क्रम पटकपटक दोहोरियो।
विसं २०६५ यताको बजेट इतिहास हेर्दा राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा संसद् छिरेका डा युवराज खतिवडाले तीनवटा, संविधानसभा सदस्य डा रामशरण महतले दुईवटा र तत्कालीन अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले दुईवटा बजेट लगातार ल्याएको देखिन्छ।
अध्यादेशमार्फत ल्याइका पेस्की बजेट र पूरक बजेट छाडेर हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा माथि उल्लिखित कुनै पनि पूर्वअर्थमन्त्रीले लगालग दुई आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन पाएका थिएनन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा भट्टराईले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका भट्टराईले अर्थमन्त्रीका रूपमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट ल्याएका थिए। त्यो वर्ष असार र असोज गरी दुईवटा बजेट ल्याइएको थियो।
डा भट्टराईको राजनीतिक जीवन २०२७ सालमा तत्कालीन नेकपा (चौथो महाधिवेशन) बाट सुरु भई २०३४ मा अखिल भारत नेपाली एकता समाजको संस्थापक अध्यक्ष, २०४७ मा संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्ष, २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मा आबद्ध भएपछि २०६२ सम्म भूमिगत जीवन र त्यसपछि मूलधारको सक्रिय राजनीतिसम्म पुगेको देखिन्छ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट रोल्पा क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा रोल्पा क्षेत्र १ बाट निर्वाचित भएका थिए।
सांसदका रूपमा पहिलोपटक २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य बनेका पुन २०६७ सालमा शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्री, २०६८ सालमा अर्थमन्त्री, २०७४ सालमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र २०८० फागुनमा पुनःअर्थमन्त्री बनेका थिए। उनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट र आर्थिक वर्ष २०६९/७० का लागि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि रुपन्देही २ मा नेकपा (एमाले) बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। हालसम्म पाँच पटकसम्म अर्थमन्त्री बनेका र तीन आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका पौडेल २०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य र २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पौडेलले ल्याएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउँदा पौडेल अर्थमन्त्री थिए।
विसं २०५१ मा पहिलोपटक सांसद बनेका पौडेल २०५३ सालमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री, २०६५ सालमा जलस्रोत मन्त्री, २०६७ सालमा रक्षामन्त्री र २०७२ सालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेका थिए।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि सुनसरी ४ मा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ र २०७४ सालमा सोही क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए। उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट गृह जिल्ला रुकुम पश्चिमबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। विसं २०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्, २०६४ र २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ र २०७९ सालमा रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित भएका थिए। विसं २०६५ मा शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री, २०७३ सालमा ऊर्जामन्त्री, २०७४ सालमा गृहमन्त्री र २०७८ सालमा अर्थमन्त्री बनेका थिए।
उनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत नुवाकोट १ बाट उम्मेदवारी दिएका छन्।
उनले नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, परराष्ट्रमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा उनी नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसदका रूपमा निर्वाचित भएका थिए।
डा महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएका थिए। पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर जबराले ललितपुर १ बाट उम्मेदवारी दिएका छन्।
उनले नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्षका रूपमा २०६८ देखि २०७२ सालसम्म भूमिका निर्वाह गरेका थिए। संविधानसभा सदस्य २०७० सालमा रहेका राणा २०७४ सालमा अर्थ राज्यमन्त्री बनेका थिए।
निर्वाचनमा होमिएका उल्लिखित पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले मात्र नभई अपवादबाहेक कसैले पनि आफूले ल्याएका बजेटको आफैँ कार्यान्वयन गर्न सकेनन्।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ल्याएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६, आव २०७६/७७, आव २०७७/७८ मा डा युवराज खतिवडा, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र आव २०७२/७३ मा डा रामशरण महत र आर्थिक वर्ष २०६९/७० र २०७०/७१ आवमा शंकरप्रसाद कोइरालाले वार्षिक बजेट ल्याएका थिए।
त्यस्तै, आव २०६८/६९ का लागि तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट ल्याएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का लागि सुरेन्द्र पाण्डे र आर्थिक वर्ष २०६५/६६ का लागि डा बाबुराम भट्टराईले बजेट पेस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया