आफू देश नफर्के पनि ‘आइफुन’बाट भोट मोड्दैछन् युवा

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी गर्वसाथ भन्छन्, ‘यो आइफुन छोराले जापानबाट पठाइदिएको हो, मैले कहाँबाट किन्ने?’

बागलुङे लवजमा उनले बोल्दै गर्दा एउटा युट्युब च्यानल सञ्चालक भन्छन्, ‘खै खै हेरौँ, यो त कहाँ आइफोन हो त नि!’ खासमा चित्रबहादुरले बोकेको हातेफोन महँगो आइफोन हैन तर त्यसमा छोराको कमाइ परेको चाहिँ पक्का हो। चित्रबहादुर देश बनाउने अठोटका साथ बुढेसकालमा पनि राजनीति गरिरहेका छन्। छोरा चाहिँ विदेशमा भाग्य अजमाउँदै छन्। 

विदेशमा छोराछोरी हुने चित्रबहादुर एक्ला नेता हैनन्। त्यसो त, अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका एक मात्र छोरा प्रशान्त ‘लाइमलाइट’मा छैनन् तर विदेशमै छन्। प्रधानमन्त्रीका पति दुर्गा सुवेदीका अनुसार उनी विश्वविद्यालयमा पढ्दैछन् र होस्टलमा बस्छन्। 

प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि जेनजी आन्दोलनपछि बाध्यताले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेको बताउँदै त्यो समयमा आफू छोरासँग भेट्न विदेश जाने तयारीमा रहेको खुलाइएकी थिइन्। 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर देश बनाउने अठोटका साथ नेपालमै बस्दा उनका छोरा चाहिँ किन विदेशिए त? सायद, चित्रबहादुरले यो प्रश्नको उत्तर दिन परेको छैन। तर, विदेशमा पढ्न गएकी छोरी भेट्दा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल चाहिँ केही महिनाअघि विवादमा तानिएका थिए। अमेरिकामा रहेकी छोरी भेटेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा उनीमाथि तथानाम गाली गरिएको थियो। आम मानिसको जस्तै देवेन्द्रको पुत्रीमोह स्वाभाविकै हो। देवेन्द्रकी सुपुत्री अमेरिका पढ्दै छन्। विदेशमा पढ्न जानु अपराध हैन। पिता राजनीतिमा भएकै कारण छोरीले पनि ‘ट्रोल’को सिकार हुनु पनि राम्रो हैन। 

युवाले देशमा सम्भावना देखेनन्

आफ्ना छोराछोरी विदेश पठाउने र उतैबाट पठाइएको फोनमा हालखबर सोध्ने चित्रबहादुर एक्ला पात्र हैनन्। गण्डकी प्रदेशका सांसदकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरूका छोराछोरी पनि देशमा छैनन्। र, तीमध्ये धेरैजसो पढ्ने बहानामै विदेशिएका छन्। 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका एक मात्र छोरा सुयोग्यराज पाण्डे हुन्। पालुङटार नगरपालिका १, खोप्लाङ डाँडागाउँका स्थायी बासिन्दा पाण्डेको काठमाडौंमा घर जग्गा–जमिन छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघिल्लो वर्षको भदौ ४ गते बुझाएको सम्पत्ति विवरण अनुसार छोरा सुयोग्यराज पाण्डेको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ४ सय कित्ता सेयर र ग्लोबल आईएमई, प्रभु र एसबीआइ बैंकमा गरी ४ लाख ७८ हजार नगद मौज्दाज छ।

भारतको बैंगलोरमा इञ्जिनियरिङ पढ्दै गरेका उनी पिताजस्तो नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिमार्फत् राजनीतिमा आउने सम्भावना कम छ। भलै पछिल्लो समयमा कांग्रेसले ‘ल्याटरल इन्ट्री’को प्रावधान ल्याएकै किन नहोस्। 

अर्को ठूलो दल एमाले नेता खगराज अधिकारीकी छोरीले भारतबाट उच्च शिक्षा सकेकी छन्। गण्डकी प्रदेशका सामाजिक तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाका छोरा सौगात थापा नेपालमै बसेर व्यवसाय गरिरहेका छन्। बगैँचा रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक रहेका उनी पछिल्लो समय विभिन्न व्यवसायमा संलग्न छन्। जेन–जी आन्दोलनमा व्यवसाय जलाइएपछि चाहिँ उनी पनि विदेशतिरै छन्।  

स्वाथ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकको काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको दहचोकमा घर छ। २०८० सालमा किनेको सो घर र जग्गाको मूल्य १ करोड ५९ लाख रूपैयाँ पर्ने उनी स्वयंले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ। त्यो जग्गा र घरको आम्दानीको श्रोत चाहिँ उनले छोरा–बुहारीले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त गरेको जानकारी दिएका छन्। यसको मतलव हो– उनका छोराछोरी नेपाल छैनन्। छोरा–बुहारी अस्ट्रेलिया छन्।

छ महिनामा भित्रियो एक सय ९२ अर्ब ६२ करोड

अर्थमन्त्री डा टकराज गुरुङका लालाबाला सानै छन्। गण्डकीमा अविवाहित सांसदको संख्या पनि ठूलै छ। तर, विवाहितमध्ये केही सांसदका छोराछोरीले चाहिँ पखेटा फिँजाइसकेका छन्। अर्थात्, उनीहरू विदेश छन्। पढ्न विदेश गएका उनीहरू साँच्चै देश बनाउन फर्कन्छन् भन्नेमा चाहिँ धेरैले द्विविधा जताएका छन्। 

‘आजकलका युवाहरू देशमा सम्भावना देख्दैनन्, विदेश गएपछि फर्केर आउने सम्भावना पनि कम देखिन्छ,’ पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्वक्याम्पस प्रमुख गेहेन्द्रेश्वर कोइराला भन्छन्, ‘कतिसम्म भने नेताका छोराछोरी नै यहाँ बस्दैनन्।’

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गएको पुस महिनामा मात्रै ३१ हजार ७ सय ५० जना रोजगारीको लागि बाहिरिँदा महिलाको संख्या ४ हजार २ सय २० छ। 

नेपालीको गन्तव्य मुलुक बनेका केही देशहरू नामै नसुनिएका पनि छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउनदेखि मंसिरसम्मको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने क्रममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या १ लाख ७५ हजार ५ सय ९१ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख ६३ हजार ९ सय २४ रहेको उल्लेख गरेको थियो। 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यो वर्ष पुस महिनामामात्रै ३१ हजार ७ सय ५० जना रोजगारीको लागि बाहिरिएका छन्।अघिल्लो अंग्रेजी वर्ष सन् २०२५ को डीसेम्बर १६ देखि सन् २०२६ को डीसेम्बर १६ (पुस महिनासम्म) विभिन्न एजेन्सीबाट २१ हजार ७ सय २३ जना विदेशिएका छन्। यस्तै व्यक्तिगत प्रयासमै ३० हजार ८ सय ९ जनाले व्यक्तिगत रुपमा पुनः भिसा लिँदा दोस्रोपटक विदेश जानेको संख्या  ६२ हजार ५ सय ५९ जना नयाँ रहेको छ। कुल १०५ वटा देशलाई उनीहरुले गन्तव्य बनाएका छन्। नेपालीको गन्तव्य मुलुक बनेका केही देशहरु नामै नसुनिएका पनि छन्।

राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पुस महिनासम्म १ सय ९२ अर्ब ६२ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीका अनुसार नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा खाडीलगायतका देश जाने अदक्ष कामदारबाट आएको हो। त्यसमा जापान, दक्षिण कोरियासहित उच्च श्रम मूल्य पाइने अन्य देशमा काम गर्न जाने नेपालीको योगदान पनि रहेको उनले बताए। 

‘यो देश धानेकै विकसित देश नगएका र गएको देशमा नागरिकता पाउने सम्भावना नभएका नागरिकले हो,’ मुल्मी भन्छन्, ‘पढ्नको लागि विदेशिएका र अवैध बाटो हुँदै विकसित देश गएकाहरूमध्ये कति पो यो देशमा फर्कलान् र? हिजो फुलब्राइट छात्रवृत्ति पाउनेहरू पनि उतै बसेकै हुन्, आज उच्च शिक्षाका लागि अस्टे«लिया, क्यानडा गएकाहरू पनि फर्कने सम्भावना कम छ। आफ्ना नागरिकलाई देश फर्काउन सरकारले त्यस्तै नीति ल्याउनुपर्‍यो। भविष्य सुरक्षित छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो।’ 

शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अधिकृत वीरेन्द्रजंग थापाका अनुसार गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले पढ्नका लागि विदेश जाँदा चाहिने १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ वटा नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) जारी गर्‍यो। नेपाली विद्यार्थीहरूले पढ्नका लागि ८४ वटा देश रोज्दा जापान रोज्नेको संख्या सर्वाधिक अर्थात् ३९ हजार ८ सय ४७ रहेको थियो। दोस्रोमा बेलायत थियो र त्यहाँ जान २७ हजार ४ सय ७५ ले खुट्टा उचालेका थिए।

थापाका अनुसार अष्ट्रेलियाका लागि १६ हजार २ सय ७९, दक्षिण कोरियाका लागि ९ हजार ७ सय ५७, र अमेरिकाका निम्ति ८ हजार ८ सय ७० जनाले अनुमति पत्र लिएका थिए। शाखा अधिकृत थापाका अनुसार २०२५ जुलाइ १७ पछिमात्रै पनि २८ हजार ५ सय ८५ वटा एनओसी जारी भएको छ। त्यसमा पनि जापान जानेको संख्या ९ हजार ४ सय ५३ छ भने अष्ट्रेलिया रोज्नेहरू ७ हजार ७ सय ३० जना रहेका छन्। तेस्रो गन्तव्य बेलायतका निम्ति ४ हजार ६ सय ११ जनाले एनओसी लिएका छन्।

‘एनओसी लिएका सबै विदेश नै जान्छन् भन्ने हुँदैन। शिक्षा मन्त्रालयसँग को विदेश गए र को फर्के भन्ने तथ्याङ्क हुँदैन। तर हरेक महिना सयमा नभएर हजारको संख्यामा विद्यार्थीहरू एनओसी लिन आउँछन्,’ शाखा अधिकृत थापा भन्छन्, ‘विदेश जानेहरू कमाउँदै पढ्ने पनि हुन्छन्। अवसरको खोजीमा विदेशिएकाहरू उतै बस्ने चलन पनि छ नै।’ 

अध्यागमन विभागको तथ्यांक अनुसार सन् २०२४ मा कुल १६ लाख ७४ हजार दुई सय २५ नेपाली विभिन्न प्रायोजनमा विदेश पुगेका थिए। जसमध्ये १२ लाख १६ हजार पाँच सय ५७ जना पुरुष र चार लाख ६७ हजार २ सय ५७ जना महिला थिए। अध्ययन भिसामा एक लाख १९ हजार चार सय ९ जना नेपालीले देश छाडेका छन्। जसमा ६४ हजार तीन सय ३५ जना पुरुष र ५५ हजार ६८ जना महिला रहेका छन्। त्यसरी विदेशिनेमध्ये अधिकांश यहाँको मध्यमवर्गीय परिवारका छन्। 

सोही वर्ष डिपेन्डेन्ट भिसामा ३३ हजार ९ सय ९ जना विदेश पुगेका थिए। जसमा १२ हजार एक सय ४४ पुरुष र २१ हजार सात सय ९४ जना महिला रहेका छन्। २०२३ मा १६ लाख तीन हजार आठ सय ३६ नेपाली विदेश गएका थिए। जसमध्ये ११ लाख ७१ हजार एक सय ८६ पुरुष र चार लाख ३२ हजार पाँच सय ८४ महिला रहेका थिए। उनीहरू चाहिँ कामको खोजीमा विदेशिएका हुन्।

अध्ययन भिसामा कुल एक लाख आठ हजार पाँच सय ४२ युवा विदेशिएका थिए। जसमा ५९ हजार ९ सय ७८ पुरुष र ४८ हजार पाँच सय ६२ महिला रहेका थिए। र, यो चुनावको मुखैमा विदेशमा बस्नेहरूलाई मताधिकार दिनुपर्ने आवाज जोडतोडले उठेको थियो। जेनजी विद्रोहपछिको सरकारकाले त्यो व्यवस्था त गर्न सकेन तर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको चासो चाहिँ स्वदेशको चुनावमा बढी नै देखिएको छ। 

सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनीहरूले आफूले रोजेका नेतालाई मत मागिरहेका छन्। पुराना दलहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले त विदेशमा बस्ने तिनै नेपालीहरूमार्फत् यहाँको चुनाव क्याम्पेन पनि चलाएका छन्। यस्तो अभियान चलाउनेहरूमा पुरानाभन्दा नयाँ अगाडि छन्। 

‘विदेशमा बस्नेहरूको चासो अस्वाभाविक हैन, देश बनोस् भन्ने कामना गर्नु र सही उम्मेदवारलाई मत देऊ भन्नु उनीहरूको अधिकार हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुल्मी भन्छन्, ‘तर, देश किन बनेन, किन हामी विदेश नै जान अभिशप्त छौँ, देशको अर्थतन्त्र कसरी सुधार्ने भन्नेतर्फ चाहिँ निकै कममात्र बहस भएको छ। यो चिन्ताको विषय हो।’ 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले समेत सोही आन्दोलनमा सहिद बनेकाहरूको परिवारलाई निःशुल्क विदेश पठाउने घोषणा सम्झँदै मुल्मीले थपे, ‘यही देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने सपना देखाउनबाट हामी चुकिरहेका छौँ र यो रोगको छिट्टै निदान हुने पनि देखिँदैन। सायद, यो चुनावपछि बन्ने सरकारले पनि विदेशमा बस्नेहरूलाई फर्काउन सक्दैन कि!’

नेपाली मानसिकतामा परनिर्भरताको जरा: पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई 
हाम्रो सोचमा रहेको परनिर्भरताको कारण हो। सन् १९५० देखि विकासको बहस सुरु भयो। हामी गरिब हौँ, हामीसँग केही छैन भन्ने भाष्यबाट हामीलाई चिनायौँ। हामी सबैलाई के लाग्छ भने मन्त्री भएपछि पहिलोपटक विदेश जानुपर्छ भन्ने छ। विदेश हेरेपछि मात्र देश बनाउन सकिन्छ भन्ने छ। अर्को विश्वव्यापीकरणले मान्छे जहाँ पनि बस्न सक्छ। विश्व एउटै हो भन्ने पनि छ। यो विषय सामान्य पनि हो। अहिले बाहिर गएर पनि नेपालीहरू सुरक्षित छैनन्। यो देश बन्दैन, हामी बनाउन सक्दैनौँ भन्ने छ।

शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अरु कमजोर बनेपछि मात्र बलियो बन्छ भन्ने मान्यताले जकडेको छ हामीलाई। हामी सबैको सामान्य मनोविज्ञान नै विदेश हेरेपछि मात्र देश बन्छ भन्ने छ। नेपालको शिक्षाको बारेमा आज मात्र उठेको हैन, यो शिक्षा बेठीक छ। राजनीति र शिक्षा जोगिएको छैन। कीर्ति राख्न मात्र शिक्षासँग राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको छ। स्कुल खोल्दा नाम रहन्छ भन्ने छ।  

पाठ्यपुस्तक कस्तो चाहिने? उच्च शिक्षा ज्ञान उत्पादनको क्षेत्र हो। तर ज्ञान उत्पादन गर्ने क्षेत्रका मान्छेलाई नै कार्यकर्ता बनाइदियौँ। हामीले कस्तो देश बनाउने भन्ने भन्ने गरेनौँ। यो देश हाम्रो बन्दैन, कम्तीमा जीवन धान्न विदेश जानुपर्छ भन्ने मानसिकताले जरा गाड्यो। 

ग्लोबल माइग्रेसन, ग्लोबल सिटिजन भन्ने मान्यताले पनि विदेश जान प्रमोट गर्‍यो। जापानीहरू पनि सबै कुरा छ तर उनीहरूलाई पनि एकटक अमेरिका जाऊँ भन्ने हुँदो रहेछ। शक्तिशाली देश हो अमेरिका, बेलायत भन्ने छ र त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने छ। हिजो कोलोनी बनाउने देशहरू शक्तिशाली हो भन्ने मानसिकताबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ। ग्लोबल माइग्रेसनलाई सामान्य विषयका रूपमा लिइएको छ।

कन्सल्टेन्सीले बेचेका सपना र विदेशी भूमिमा छटपटिएका नेपाली

हाम्रो सन्दर्भमा यति धेरै मान्छे विदेश गएकोमा आक्रोश चाहिँ किन आयो भने बाहिर गए पनि पनि उनीहरू सुरक्षित छैनन्। उनीहरू राम्रो काम गरेर बसेका छैनन्। पढ्नका लागि कन्सलटेन्सीले जसरी पठाएका छन्, हिजो जे सपना देखेर त्यहाँ पुगे, त्यो सपना पूरा भएको छैन। 

पहिलो त परनिर्भर सोच हो। दोस्रो विश्व एउटै हो भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई नेपालले पनि स्वीकार गर्‍यो। हामीसँग पनि हाम्रो देश बनाउनुपर्छ भन्ने त भयो। हामी देशभित्रै पनि सम्भावना छ तर त्यो सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न नसक्नु चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको कारणले हो भन्ने भयो।

हिजो त्यहाँको सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध थियो। मान्छे आफैं विदेश जान्थ्यो। अहिले सरकारको अनुमति लिएर जानुपर्ने छ। सरकारले एनओसी दिनुपर्ने, मेडिकल गर्नुपर्ने। नागरिकले मै मेरो जिम्मा लिन्छु भन्ने अवस्था नभएको बेला छ नि त। कानुनी लुपहोलहरू छन्, त्यसले समस्या ल्यायो। त्यहाँ पुगेका नागरिकहरूप्रति जो जीटुजीबाट गएका छन्, त्यहाँको सरकार र यहाँको सरकारबीच सम्बन्ध भयो। सरकारले जवाफदेहिता लिन चुक्यो।

विद्यार्थी एनओसी लिएर जान्छ तर एनओसी त्यहाँको एयरपोर्ट गएपछि सकिन्छ। त्यसको. लागि एउटा सिस्टम बनाऊँ भन्ने प्रयास गरेको थिएँ, म शिक्षामन्त्री हुँदा। यहाँको एनओसीलाई त्यहाँको सरकारसँग जोडौँ। त्यहाँको सरकार र यहाँको सरकार, विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालय जोडौँ भन्ने थियो। कहाँ पढ्छन् भन्ने जानकारी राजदूतावाससँग हुनुपर्‍यो भन्ने सोच थियो। 

हाम्रा कतिपय कामहरू त्यो देशसँग जोडिएका छैनन्। सम्झौता देशसँग हुन्छ तर नेपालले त्यहाँको सरकार र विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध बनाउनै सकेन। नाम चलेका विश्वविद्यालय जाँदा समस्या नहोला तर त्यहाँको कुनै कमजोर विश्वविद्यालयमा जाँदा त समस्या देखिन्छ नि त। भारतको एउटा विश्वविद्यालयमा जाँदा पनि त्यस्तो देखियो त। एजेन्टले पठाएको होला नि त।

नयाँसँग पनि खोज्नुपर्छ ग्लोबल माइग्रेसनप्रतिको धारणा  

यहाँ राजनीतिक दलहरूले शिक्षालाई ध्यान दिएका छैनन्। मन्त्रालयबीच पनि समन्वय छैन। शिक्षा हो भन्छ अनि छाडिदिन्छ। अनि विद्यार्थी बाहिर जान्छ। बाहिर जुन समस्या भोगिरहेको छ, उसले राज्यलाई दोषी देख्छ। म देशमै भएको भए समस्यामा पर्दैनथेँ भन्ने हुँदो रहेछ। राज्यलाई दोष लगाउन सजिलो छ। हरेक नागरिकले आफ्नो दायित्व बिर्सेजस्तो पनि छ। अर्कोतिर राज्यले राजदूतावासलाई प्रशिक्षित गर्न सकेको छैन। रेकर्ड हाम्रो दूतावासमा छैन। जसका कारण नागरिकहरू अप्ठेरोमा पर्दा उसको समस्या कसले समाधान गरिदिने? समस्या राज्यले नै सुन्ने हो। 

अब पुरानाले गरेनन् भन्ने कुरामा मात्र नजाऔँ। यो देश बिगार्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको हो भने त्यसको समाधान के हो त? अब हाम्रो शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खाका त कोर्नुपर्ने होला नि त। हामी भूराजनीतिको कुरा पनि गरिरहेका छौँ। दलहरूको धारणा के हो? अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता के हो भन्ने धारणा त चाहियो। पुरानासँग आँटै छैन भन्ने अवस्था छ हामीसँग। त्यसो भए, नयाँसँग के छ त धारणा? ग्लोबल माइग्रेसनप्रतिको धारणा  नयाँसँग पनि खोज्नुपर्छ। विदेशमा बस्नेहरूको मतदान अधिकार मात्र समस्याको समाधान हो त? त्यसले समस्या समाधान गर्छ त? 

हामी शक्तिसँग प्रश्न गर्न सक्दैनौँ। हरेक चुनावअघि हरेक दल सामाजिक शक्ति लिएर चुनावमा होमिन्छ। सामाजिक शक्तिको आधारमा नै दलहरूले चुनाव लड्ने हो। त्यो बेलासम्म हामीले प्रश्न गर्दैनौँ। ऊ हामीजस्तै हो र त्यससँग के प्रश्न गर्ने भन्ने सोच्छौँ। तर, जब त्यो शक्ति चुनावपछि सत्तामा पुग्छ र उसको हातमा राज्यको शक्ति आउँछ, त्यो बेला प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्था आए के गर्ने? पुरानाले सामाजिक शक्ति गुमाउँदै गएको छ। नयाँहरू आउँदैछन्। अहिले विदेशमा रहेकाहरूको आक्रोश बोक्नेसँग, त्यही आक्रोशलाई राज्यसत्तामा पुग्ने साधन बनाउँदै गर्दा अहिलेदेखि नै प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। राजनीति भनेको दूरदृष्टि पनि हो, उहाँहरूको धारणा के भन्ने कुरा गर्नुपर्ने होला नि। मुख्य कुरा, देश बनाउने नीति र दूरदृष्टिले नै हो।