युनिकोड
काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको विषयमा झापा-५ का सुकुम्बासीले प्रश्न गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रस्टीकरण दिएका छन्।
मंगलबार बिहान शाह झापा निर्वाचन क्षेत्र नंं. ५ स्थित कमल गाउँपालिकाको सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेका थिए। सुकुम्बासी मतदातासँगको भेटघाट र छलफलका क्रममा काठमाडौँको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको विषयमा प्रश्न गरिएको थियो।
स्थानीय बासिन्दाले काठमाडौँमा सुकुम्वासी बस्तीमा बालेनले चलाइएको डोजर र त्यसले पैदा गरेको त्रासका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। काठमाडौँमा सुकुम्वासीलाई विस्थापन गर्न खोजिएको र त्यसको असर यहाँ पनि पर्ने भन्दै आशङ्का जनाएका थिए।
त्यसपछि काठमाडौँका निवर्तमान मेयर शाहले प्रस्टीकरण दिएका हुन्। काठमाडौँको खोला किनारमा बस्ने सुकुम्वासी वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहने भएकाले उनीहरूलाई विस्थापन नभई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न खोजिएको जिकिर गरे।
खोला किनारको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र मानिसको ज्यान जोगाउनु आफ्नो उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो। त्यसलाई लिएर गलत भाष्य निर्माण गरेर जनतामा भ्रम फैलाइएको शाहले आरोप लगाए।
‘काठमडौंँको चाही खोला छेउको सार्वजनिक जग्गा हो क्या। खोला छेउमा बसेको उहाँहरूका लागि हो । बाढी आउँदा उहाँहरू बसेको बस्तीभन्दा माथिसम्म आउँछ। हरेक चोटी बर्खा लाग्दा असारमा उहाँहरूलाई उठाएर अर्को ठाउँ लग्नुपर्छ,’ शाहले भने, ‘काठमाडौँमा गर्न खोजेको चाहीँ उहाँहरू जोखिममा बस्नु भएकोलाई सेफ ठाउँमा राख्नुपर्यो भनेको। तर, त्यसको गलत न्यारेटिभले डोजर चलाए जस्तो देखिएको हो। खासमा मान्छेको ज्यान जोगाउनलाई हो।’
सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिसमा भूमि आयोगमार्फत लगत सङ्कलन गरी नेपाल सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया रहेको उनले सम्झाए।
छफलका क्रममा चार दशकदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले अहिलेसम्म २३ वटा भूमि आयोग बने पनि लालपुर्जा नपाएको र पहुँचवालाले मात्र सुविधा पाउने गरेको गुनासो गरेका थिए। त्यसमा शाहले पहुँचका आधारमा लालपुर्जा वितरण गर्ने परिपाटी सुधार्नुपर्ने र वास्तविक सुकुम्वासीले अधिकार पाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले आउँदो फागुन पहिलो साता पार्टीको घोषणापत्र र स्थानीय एजेन्डा सार्वजनिक गरिने बताए। हरेक क्षेत्र, किसान, व्यापारी र सर्वसाधारणका लागि छुट्टाछुट्टै र विशिष्टीकृत योजनाहरू तयार पारिएको उनको भनाइ थियो।
छलफलमा स्वास्थ्य र शिक्षाको मुद्दा पनि प्रमुखताका साथ उठेको थियो। २० वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेर फर्किएका एक स्थानीयले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएका कारण युवा विदेश पलायन हुनुपरेको पीडा सुनाएका थिए।
जवाफमा शाहले काठमाडौँमा निजी विद्यालयमा पनि १० प्रतिशत सिट विपन्नका लागि छुट्याइएको उदाहरण दिए। ‘शिक्षा निःशुल्क गर्ने भनेर संविधानमा त लेखियो तर बजेट छैन। खल्तीमा पैसा नहुलेले पनि शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनुपर्यो, खल्तीमा पैसा हुनेले व्यापार गर्न पाउनुपर्यो,’ उनले भने।
बजेट कम भए प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने एक स्थानीयले तर्क गरेका थिए। त्यसमा शाहले संरचनाभन्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सही व्यवस्थापन मुख्य कुरा रहेको बताए। ‘प्रदेश संरचनामा न्यून खर्च हो। तलबमा जाने न्यून खर्च हो। त्यो पनि एक भ्रम हो,’ शाहले भने, ‘मन्त्रीले र सांसदले खाएको तलबले देश डुबेको होइन, तिनीहरूले बाहिर (भ्रष्टाचार) गरेर देश डुबेको हो।’
आगामी निर्वाचनमा देशमा परिवर्तन ल्याउन र युवाहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न रास्वपाले ठोस योजनासहित अगाडि बढ्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया