युनिकोड
विराटनगरको मुख्य सडक हुँदै हिँड्ने जोकोहीको नजर कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ठोकिन्छ। बाहिरबाट हेर्दा भवन हरियो जाली (नेट) ले बेरिएको छ। धेरैलाई लाग्न सक्छ– 'सरकारी भवन मर्मत भइरहेको होला।'
तर, गेटभित्र छिरेपछि मात्रै दृश्य बदलिन्छ। त्यो हरियो जालीले भवन मर्मत गरिरहेको होइन, बरु प्रदेश सरकारको सात वर्ष लामो प्रशासनिक अन्योल र 'जेनजी' आन्दोलनले दिएको घाउलाई लुकाउने प्रयास गरिरहेको छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा जलेको यो भवन अहिले कोशी प्रदेशको स्थायी संरचना अभावको एउटा 'कुरुप' तस्बिर बनेको छ।
जलेको भवनमा क्यान्टिन, हलमा आल्मुनियमको बार
शुक्रबार दिउँसो मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसर पुग्दा कर्मचारी र सेवाग्राहीको पातलो चहलपहल थियो। कार्यालयको मुख्य क्यान्टिन जलेपछि अहिले त्यही हरियो जालीभित्रको जलेको खण्डमा क्यान्टिन चलाइएको छ। कर्मचारीहरू त्यहीँ खाजा खान्छन्, तर बस्ने ठाउँ अभावमा प्लेट हातमा लिएर बाहिरै निस्कनुपर्ने बाध्यता छ।
'आफ्नै मुख्यालय त व्यवस्थित छैन, अरू मन्त्रालयको त कुरै नगरौँ,' कार्यालयका एक कर्मचारीले सुस्केरा हाले।
अहिले मुख्यमन्त्रीको सचिवालय जलेको भवनको उत्तरतर्फको एउटा साँघुरो संरचनामा खुम्चिएको छ। ठाउँ नभएपछि ठूलो हललाई आल्मुनियमले बारेर साना 'क्युबिकल' बनाइएको छ। कुनै सेवाग्राही भेट्न आए कर्मचारीले बाहिर निस्किएर कुरा गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने पर्याप्त हल छैन, सार्वजनिक कार्यक्रम गर्नुपरे आँगनमा टेन्ट टाँग्नुको विकल्प छैन।
जग्गा खोज्दैमा बिते सात वर्ष
अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयका टोलीहरू कतै सरकारी भवन खाली छ कि भन्दै 'घरबेटी' खोजेझैँ भौँतारिरहेका भेटिन्छन्। 'हाम्रो कार्यालय हेर्न आउनुभएको थियो,' कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, 'हामी आफैँ जलेको भवनमा खुम्चिएका छौँ भनेपछि उहाँहरू फर्किनुभयो।'
माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गर्छन्।
'जेनजी आन्दोलनपछि खरानीबाट ठूला निर्णय गर्ने अवसर सरकारलाई थियो, तर सरकार पुरानै अवस्थामा रमाएर बस्यो,' आङ्बोले नेपालखबरसँग भने, 'अघिल्लो सरकारले जग्गा खोज्ने जुन प्रक्रिया थालेको थियो, त्यसलाई वर्तमान सरकारले राजनीतिक 'इगो'का कारण अगाडि बढाएन।'
दुई ठूला दल (कांग्रेस–एमाले) मिल्दा पनि एउटा प्रशासनिक केन्द्र बनाउन नसक्नुले नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको उनको तर्क छ।
'मस्तिष्कमा खाका छ, भुइँमा संरचना छैन'
प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा कठिन भइरहेको स्वीकार गर्छन्। उनका अनुसार आधुनिक आइटी सिस्टम जडान गर्न पनि हालको भवन बाधक छ। विकल्पका रूपमा कार्यालयको पछाडिपट्टि एउटा सानो थप संरचना बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
तथ्यांकमा कोशी प्रदेशले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरिए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयको यो हरियो जालीले प्रदेशको सामर्थ्य र स्थायित्वलाई नै गिज्याइरहेको भान हुन्छ। जग्गा प्राप्तिको कानुनी झमेला र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा कोशीको प्रशासनिक पहिचान अझै केही समय 'नेट'भित्रै गुम्सिने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया