प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयक पारित गर्न पुगेन बहुमत, संशोधन विधेयक फिर्ता

गाउँसभा/नगरसभा/जिल्लासभा कार्य संचालन (कार्यविधि) ऐन २०७७ संशोधन गर्ने विधेयक मधेश प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको छ । प्रदेश सभामा सरकारले पेश गरेको ल्याएको संशोधन विधेयक पारित गर्न बहुमत नपुगेपछि सरकारले फिर्ता लिएको हो । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले उक्त संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी दिए। 

गाउँसभा/नगरसभा/जिल्लासभाको कार्य सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७७ को दफा ५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि छलफलको क्रममा बहुमत सांसदहरुले संशोधनको औचित्य नरहेको भन्दै विरोध जनाएपछि मुख्यमन्त्री यादवले सो विधेयक फिर्ता लिएका हुन्। 

यसअघि जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले उक्त ऐनको दफा ५ मा व्यवस्था रहेको 'सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिने छैन' भन्ने व्यवस्था हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए। 

संशोधन प्रस्ताव विधेयकमा दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा सभाको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मान्ने कायम राखिएको थियो। त्यस्तै सोही दफाको उपदफा (२) को (१) मा 'गणपुरक संख्या नपुगेमा अध्यक्षले पाँच दिनभित्र अर्को बैठकका लागि सूचना गर्नुपर्ने' उल्लेख गरिएको थियो भने दफा ५ कै उपदफा (३) को (२) बमोजिमको बैठकमा 'तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा सभाको गणपुरक संख्या पुगेको मानिने' उल्लेख थियो ।