युनिकोड
स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार, सामाजिक न्याय र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सवाललाई प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गर्दै संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई विस्तृत तीनमहले सुझाव बुझाएको छ।
लामो समयसम्म गरेको अध्ययन, परामर्श र अनुसन्धानका आधारमा तयार पारिएको उक्त दस्तावेज बुधबार इमेलमार्फत कार्यदललाई पठाइएको समाजले जनाएको छ।
त्यसअघि समाजले बुधबारै काठमाडौँकाे अनामनगरस्थित सिलौटाे कटेजमा पत्रकार सम्मेलन गरी सुझावपत्र सार्वजनिक गरेको थियो।
समाजका संयोजक कर्णबहादुर नेपालीका अनुसार अध्ययनका क्रममा संविधानसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, पूर्वसांसद, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी, युवा, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तर्वार्ता, परामर्श र छलफल गरिएको थियो।
यसअघि यही असार १९ गते सिलौटो कटेजमै ‘संविधान संशोधनमा दलित सवाल’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गरी समाजले सुझाव संकलन गरेको थियो।
कार्यशालामा अधिवक्ता यमकुमारी ददेलले संविधान संशोधनमा दलित सवालसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन्। प्रस्तुत प्रतिवेदनमा संविधानसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, कानुनविद्, मानवअधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञबिच व्यापक छलफल भएको थियो।
छलफलबाट प्राप्त सुझाव दस्तावेजीकरण गरी तीनमहले सुझाव प्रतिवेदन तयार गरिएको समाजले जनाएको छ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत समाजले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नराखिनु र बहसपत्र निर्माणका क्रममा दलित समुदायसँग औपचारिक परामर्शसमेत नगरिनु गम्भीर कमजोरी भएको टिप्पणी छ।
दलित समुदाय संविधान संशोधनको प्रमुख सरोकारवाला भएकाले सुरुदेखि नै सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने समाजको धारणा छ। समाजले संविधान संशोधनलाई दलित समुदायका अधिकार थप सुदृढ गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गर्दै संविधानमा समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, बाध्यकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने जनाएको छ।
समाजले मौलिक हकका व्यवस्थामा रहेको "कानुन बमोजिम" भन्ने शब्द हटाउन, धारा २४ अन्तर्गत निजी तथा सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल र डिजिटल माध्यममा हुने सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत तथा विभेदलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गर्न, राज्यका सबै निकायमा जनसंख्याको आधारमा प्रभावकारी समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, संघका प्रमुख संवैधानिक पद एउटै क्लस्टरबाट नदोहोरिने व्यवस्था गर्न तथा निर्वाचन प्रणालीमा पनि समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै भूमिहीन दलितको भूमि तथा आवास अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता, सार्वजनिक सेवामा विशेष सकारात्मक विभेद, दलित महिला, बालबालिका तथा युवाका विशेष अधिकार र राष्ट्रिय दलित आयोगलाई थप स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न तथा स्रोतसाधनयुक्त संवैधानिक संस्थाका रूपमा सुदृढ गर्नुपर्ने माग पनि समाजले अघि सारेको छ।
समाजले दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना संविधान संशोधनले सामाजिक न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित नगरी गरिने संविधान संशोधन अपूर्ण हुने चेतावनी दिएको छ। साथै संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिँदै सञ्चारमाध्यमलाई तथ्यपरक र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया