विश्वासको मत नपाएपछि एक महिनामै ढल्यो सुदूरपश्चिम सरकार

गत पुस २७ गते सरकार बनाउँदा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भएपछि सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको छ।

रावलले प्रदेश सभामा पेश गरेको विश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले घोषणा गरे।

ध्वनि मतमार्फत विश्वासको प्रस्तावमा मत विभाजन भएको थियो। तर विश्वासको मतको प्रस्तावको छलफलको विपक्षमा धेरै मत देखिएपछि रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको हो।

नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिइ तटस्थ बसिदिएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गरेका थिए। त्यसपछि उनले विश्वासको मतमाथिको प्रस्तावलाई छलफलका लागि गरेको प्रस्ताव ध्वनि मतले अस्वीकृत भएको हो।

विश्वासको मतका लागि बिहीबार दुई पटकसम्म बैठक स्थगित गरिएको थियो। तर रेशम चौधरीलाई छाड्नुपर्ने नागरिक उन्मुक्तिको पार्टीको अडानका कारण रावल अल्पमतमा परेका थिए। 

२७ पुसमा माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ सहित २९ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

तर सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानले मुख्यमन्त्री रावलले एक महिना हुँदा पनि विश्वासको मत लिन सकेका थिएनन्।

मुख्यमन्त्री भएको एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। विश्वासको मत लिने समयावधिको उत्तरार्द्ध मुख्यमन्त्री रावलले बिहीबार विश्वासको मतका लागि संसदमा प्रस्ताव लगेका थिए। 

यसअघि विश्वासको मतका लागि मत विभाजन गर्ने कि मुख्यमन्त्री रावलले विशेष सम्बोधन गरेर बाहिरिने भन्ने छलफल चलेको थियो।

रावलले प्रदेशसभामा विशेष सम्बोधन गरेर बाहिरिएका हुन्।