प्रदेश १


व्यावसायिक चिया खेतीका १५९ वर्ष : बजार र गुणस्तर भारतकै भर, मर्कामा मजदुर

समस्या समाधानमा सरकार उदासीन
व्यावसायिक चिया खेतीका १५९ वर्ष : बजार र गुणस्तर भारतकै भर, मर्कामा मजदुर

सुमन पुरी
भदौ १७ , विराटनगर

नेपालमा चियाको व्यावसायिक खेती हुन थालेको १ सय ५९ वर्ष पूरा भएको छ। इलाम चिया कमानमा वि.सं. १९२० मा चियाको व्यावसायिक खेती सुरु भएयता चिया खेती गर्नेको संख्या र उत्पादन दिनदिनै बढ्दो छ। 

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्यांकअनुसार १६० हाराहारी ठूला चिया बगान छन् भने १५ हजार जनाभन्दा बढी साना किसान चिया खेतीमा संलग्न छन्। 

१७ हजार हेक्टरमा वार्षिक २ करोड ८० लाख किलो चिया नेपालमा उत्पादन हुन्छ। झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने चिया क्षेत्रमा १ लाख ५० हजार जनाले रोजगारी पाएका छन्। 

तर १ सय ५९ वर्षदेखि व्यावसायिक चिया खेतीसँग जोडिएका समस्या घट्नुकाे साटाे दिनप्रतिदिन बढ्दाे छ। 

चिया खेतीसँग यसको उत्पादन मात्र नभई पर्यटनसमेत जोडिएको भए पनि चिया क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न भने तीनै तहका सरकार उदासीन देखिएका छन्। 

तीन तहका सरकार बनेपछि चिया क्षेत्रका समस्या समाधान होला भन्ने आशामा रहेका किसान, उद्योगी र श्रमिक यसका लागि अहिले पनि सरकारसमक्ष याचना गर्न बाध्य छन्। 

तर स्पष्ट नीति नहुँदा चिया क्षेत्रका समस्या समाधान हुन सकेको छैन। चिया क्षेत्रका समस्या समाधानमा तीनै तहका सरकार अलमलमा रहँदा किसान तथा उद्योगी चिया खेतीको विकल्पको खोजीमा लाग्न थालेका छन्। चिया क्षेत्रका समस्या समाधान कसले गर्ने हो? अहिलेसम्म स्पष्ट नीति नभएको चिया किसान र उद्योगी बताउँछन्। 

चिया किसान सहकारी संघका अध्यक्ष पर्वत डाँगीका अनुसार चिया क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने अधिकार क्षेत्रबारे स्पष्ट नीति नहुँदा चिया बगान मासिन थालेका छन्।  

उनी प्रश्न गर्छन्, ‘हामीलाई सामान्य समस्या पर्दा कहाँ जाने? कृषि ज्ञानकेन्द्र? स्थानीय सरकार? प्रदेश सरकार वा चिया तथा कफी विकास बोर्ड?’ 

वि.सं. २०३९ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पूर्वका ५ जिल्ला पाँचथर, इलाम, झापा, तेह्रथुम र धनकुटालाई चिया क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेपछि अहिलेको प्रदेश १ मा चिया खेतीले तीव्रता पायो। अहिले ९० प्रतिशत चियाको खेती र उत्पादन प्रदेश १ का यिनै जिल्लामा हुन्छ। 

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका जिल्ला अध्यक्ष गोपाल सापकोटा चिया क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि संघीयता आएको  र तीन तहका सरकार बनेको महसुस नभएको बताँउछन्। 

‘हाम्रा समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रा समस्या सुनिएन। सुनाउने ठाँउ पनि भएन।’

सरकारले चिया क्षेत्रको विकास, अनुसन्धान र बजारीकरण गर्न भनेर २०४९ सालमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना गर्यो। तर बोर्ड राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो मात्रै बनेको यस क्षेत्रका सरोकारवालाको आरोप छ। 

बोर्डले चिया क्षेत्रको विकास र समस्या समाधान गर्न नसकेको कुरा सरकारी अधिकारी पनि स्वीकार्छन्। ​

सरकार आफैं कानुन मान्दैन
चिया क्षेत्रका श्रमिकले केही समयअघि श्रम ऐन कार्यान्वयन र चिया उद्योग सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरे। ४५ दिनसम्म सडक संघर्ष भयो। तर अहिलेसम्म चिया बगान र उद्योगमा श्रम ऐन लागू भएको छैन। मजदुरका लागि खानेपानीको समेत व्यवस्था नभएको चिया मजदुरका नेता गोपाल तामाङ बताँउछन्। सरकारको स्वमित्व रहेको चिया बगानमा समेत श्रम ऐन लागू नभएको उनले बताए।

  

‘पहिले त नेपाल सरकारको स्वमित्व रहेका बगानहरूमा कानुन लागू गर्नुपर्छ। सरकार आफैं आफूले बनाएको कानुन नमान्ने अनि निजी क्षेत्रलाई लागू गर भन्ने’, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका गोपाल सापकोटाले भने, ‘पहिले सरकारले आफ्नो कानुन लागू गरोस्, निजीमा हामी आन्दोलन गरेर भए पनि श्रम ऐन कार्यान्वायन गराउँछौं।’

विषादीका कारण आफूहरू दीर्घरोगी बन्नुपर्ने अवस्था रहेको मजदुरहरूले गुनासो गरेका छन्। सरकारी बगानहरूमा सुरक्षित आवास, खानेपानी र शौचालयको अभाव छ। 

रोजगार सम्झौताबिना श्रमिकलाई बीसौं वर्ष काममा लगाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिएको मजदुहरू बताँउछन्। कानुनबमोजिम मजदुरले पाउने ग्रेड र बोनस पाउन सकेका छैनन्। 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाँदा मजदुरका लागि भनेर रोजगारदाताले आफूहरूबाट उठाएको १ प्रतिशत रकमको सुविधा उपभोग गर्न नपाएको मजदुरहरूले बताए। 

अहिले १५० वटा चिया उद्योग छन्। तीमध्ये दुईवटा मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत छन्। सामाजिक सुरक्षा र श्रम ऐन कार्यान्वायन गर्ने हो भने श्रमिकका ८० प्रतिशत भन्दा बढी समस्या समाधान हुने मजदुर नेता गोपाल तामाङ बताउँछन्। 

उनले भने, ‘सरकारले यसको दायित्वको जिम्मेवार लिएर जानुपर्छ। तर सरकार आफैं आफैंले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा उदासीन छ।’ 

हरियो पत्तीको दाम ८, ज्याला ६ रुपैयाँ 
सरकारी उदासीनताका कारण हरियो चिया पत्तीको मूल्य नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन्। झापाका चिया किसान मानबहादुर भारती चिया पत्तीको समर्थन मूल्य नतोकिँदा मर्कामा परेको बताँउछन्। 

‘अहिलेसम्म सरकारले हरियो चिया पत्तिको समर्थन मूल्य तोक्न सकेको छैन। अहिले ८ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा हरियो पत्ती बिक्री भइरहेको छ। ६ रुपैयाँ त पत्ती टिप्ने किसानले नै लैजाने गरेका छन्। दुई रुपैयाँले चिया किसानको लागत उठ्छ’, उनले भने, ‘एक किलो हरियो चियापत्तीको लागत मूल्य कति पर्छ भनेर राज्यले सोचेको छैन।’ 

चिया किसान सहकारी संघका अध्यक्ष पर्वत डाँगी चियाको बजारीकरण, ब्रान्डिङ र लेबलिङ गर्न राज्यले स्पष्ट नीति नल्याएको बताउँछन्। 

‘सहकारीलाई अहिले लेबलिङ र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार छैन’, उनले भने, ‘सरकारी नीतिको अभावमा सहकारीमा आबद्ध किसानले अहिले बेग्लै उद्योग नै दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’ 

उनले अघि भने, ‘कि उद्योगमै दर्ता गर्नुपर्छ भन्नुपर्यो, हैन भने सहकारी मन्त्रालयबाट नै सबै समस्याको समाधान भएर जानुपर्छ।’ 

कृषि कर्जा र सहुलियतमा १ करोडसम्म मात्र दिने गरिएको छ। ठूला कम्पनीहरूले १० करोड रुपैयाँसम्म पाउने गरेका छन्। 

‘सरकार साना किसानको प्रवर्द्धनमा लाग्ने भन्ने अनि सहकारीले किन १ करोड मात्र पाउने’, उनले भने, ‘चियाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा समस्या देखिएको छ।’ 

सहकारीबाट चिया उद्योग सञ्चालन भएका छन्। ती उद्योगले चिया प्रशोधन गरिरहेका छन् तर उत्पादन गरिरहेका उद्योगले राज्यले तोकेको व्यवस्था र सुविधा नपाएको चिया किसान सहकारीहरूले गुनासो गरेका छन्। 

‘चिया उद्योगहरूले पाएको सुविधासमेत हामीले पाएका छैनौं’, डाँगीले भने, ‘उद्योगलाई चाहिने सामान किन्दा भन्सार महँगो तिर्नुपरेको छ। निजी उद्योगहरूले १ प्रतिशतमा पाउने मिल मेसिनरीका सामन सहकारीले ल्याँउदा भने १५ प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपरेको छ।’

चिया खेतीका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको चरम अभाव हुँदा थप समस्या परेको किसानले बताएका छन्। केही वर्ष अघिसम्म राष्ट्रिय चिया तथा कफी बोर्डको सिफारिसमा किसानले रसायनिक मल पाइरहेका थिए। 

चिया किसानका लागि रासायनिक मलको कोटा निर्धारण गरिएको थियो। अहिले भने कोटा प्रणाली बन्द भएको र सिफारिस पनि हुन छाडेकाले रासायनिक मल पाउन छाडेको किसानले बताएका छन्।  

चियाको गुणस्तर परीक्षण भारतकै भर 
चियाको गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशाला नेपालमा नहुँदा यहाँका चिया उद्योग समस्यामा छन्। 

नेपालमा ३० वटा अर्थोडक्स चिया प्रशोधन गर्ने, ३८ सीटीसी चिया उत्पादनसमेत १५० भन्दा बढी चिया उद्योग छन्। ती उद्योगले उत्पादन गरेको चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्न भारतसँग निर्भर रहनुपरेको छ। 

नेपालमा उत्पादित चियाको ५० प्रतिशत बजार भारत रहेको चिया उद्योगीहरू बताँउछन्। चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार अग्रवाल मित्तलले भारतले मनपरी रूपमा चियाको गुणस्तर प्रमाणपत्र दिने गरेको बताए। 

‘भारतमा माग नभएका बेला कहिले के भएन र के पुगेन भनेर हैरान दिने गरेको छ’, उनले भने, ‘हामीसँग ल्याब नहुँदा चाहेर पनि हाम्रो चियाको क्वालिटी यो हो भनेर भन्न सकेका छैनौं।’ 

कृषि क्षेत्रमा सिचाइँको मुख्य भूमिका हुन्छ। चियामा विद्युत् कृषिसरह हुने भनेर २ वर्ष पहिला महसुल सस्तो थियो। तर २ वर्षदेखि उद्योगसरह नै विद्युत् महसुल तिर्नपरेको अग्रवालले गुनासो गरे। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कृषि क्षेत्रका लागि ३ रुपैयाँ ६० पैसा महसुल लिएको तर चियालाई उद्योग भनेर थप १ रुपैयाँ ८० पैसा डिमान्ड शुल्क लगाएको मित्तलले बताए। 

समस्या समाधान गर्न लागेका छौं : मन्त्री मगर 
चिया क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आफूहरू लागेको प्रदेश १ सरकारका कृषिमन्त्री झलकबहादुर मगरले बताए। 

प्रदेश १ संवाद समूहले आयोजना गरेको चिया क्षेत्रको दिगो समाधानमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक संवादमा चिया क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार लागेको मन्त्री मगरले दाबी गरे। उनले इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा चियाको गुणस्तर जाँच गर्ने प्रयोगशाला निर्माण भइरहेको बताए। प्रदेशको निर्यात गर्ने प्रमुख बाली चिया भएकाले त्यसको समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ छ। 

कन्याममा १६ करोडको लगानीमा ल्याब स्थापना भइरहेको उनले बताए। दक्ष जनशक्ति जुटाई प्रदेश, संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयमा ल्याब सञ्चालन गरिने मन्त्री मगरले बताए।

उनले भने, ‘ल्याब टेस्टका लागि कोलकाता जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने प्रयास भइरहेको छ।’

गुणस्तरीय चियाका लागि अर्गानिक चिया उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘जबसम्म हाम्रो उत्पादन गुणस्तरीय हुँदैन तबसम्म बजारको समस्या रहन्छ। यसका लागि किसान र उद्योगीहरूले ध्यान दिन पर्छ।’

चिया क्षेत्रको विकास र समस्या समाधान गर्ने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड (काठमाडौं) मा भएको र समस्या प्रदेश १ मा रहेकाले यसको काम प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले प्रयास थाल्ने उनले बताए। 

‘पहिला त झापामा यसको कार्यालय राख्नुपर्छ भनेर लागेका छौं’, उनले भने, ‘फिल्डबाट काम भए समस्या समाधान हुन्छ।’ 

प्रदेश १ सरकारका गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री ओमप्रकाश सराबगीले चिया क्षेत्र धेरै वर्षदेखि समस्याले ग्रस्त रहेको बताए। 

उनले भारत सरकारबाट चिया निकासीमा अवरोध सिर्जना भएको र त्यो हटाउन संघ सरकारसँगको समन्वयमा काम गरिने बताए। 

सहकारी मन्त्रालयमार्फत चिया किसान सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पहल हुने उनले बताए। आवश्यक कानुन बनाएर समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ छ। 

भदौ १७, २०७९, शुक्रबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.
ad ad