युनिकोड
मोबाइलको बिलिङ प्रणाली खरिद गर्दा उपभोक्ताका सूचनामा कुनै पनि उत्पादक, बिक्रेता वा आपूर्तिकर्ताको अनधिकृत पहुँच नहुने अवस्था सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले टेलिकम कम्पनीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ प्रणाली (सीआरटीबी) खरिदका लागि २०८० चैत १८ गते सूचना प्रकाशित गरेको बोलपत्रसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो।
टेलिकमले अघि बढाएको खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने गरी कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिए पनि रिट निवेदकले मोबाइल प्रयोगकर्ताका निजी तथ्यांक एवं सूचनाहरूमा अनधिकृत पहुँचको जोखिमको प्रश्न उठाएकाले बिलिङ प्रणालीका उत्पादक, बिक्रेता वा आपूर्तिकर्ताको पहुँच हुन नदिने कुरा सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चले भनेको हो।
‘निवेदकले रिट बोलपत्रबमोजिमको खरिद गरिने बिलिङ प्रणालीमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)का सेवाग्राहीहरूको मोबाइल फोनमा रहेका सूचना र तथ्यांकसम्म आपूर्तिकर्ताको पहुँच पुग्ने र यसबाट नागरिकका संवेदनशील र गोप्य सूचनाहरू जोखिममा पर्ने भनी जिकिर लिएको अवस्था देखियो,’ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मर्यादाको संरक्षण तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं सुरक्षा समेतमा गम्भीर आघात पर्न जाने हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत लिखत, तथ्यांक र पत्राचार आदि कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तो हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने विषयमा विवाद भएन। सर्वसाधारणको व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत रूपमा हुने कुनै पनि प्रकारको पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकजस्ता मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था समेतको गम्भीर उल्लंघन हुने भएकाले बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा जडान कार्यमा समेत त्यस्ता मौलिक हकको संरक्षणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुँदा सोका लागि बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता तथा यससम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितत गर्नू।’
यस्तै लामो समयदेखि रोकिएको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा थप आर्थिक भार नपार्न पनि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
‘कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रकृया स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी समेत हुनुपर्ने हुन्छ,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘लामोसमयसम्म अवरुद्ध खरिद प्रक्रियाको पुन: सुरुवात गर्दा कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको हितलाई अधिकतम ख्याल गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भनी निर्णय गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु भनी निर्देशन दिएको समेतका सन्दर्भमा प्रस्तुत खरिद प्रक्रियामा बोलपत्रका सर्तहरूको व्याख्या गर्दा कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी प्रत्यर्थी कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयन गर्नू, गराउनू।’
नेपाल टेलिकमको हाल सञ्चालनमा रहेको एकीकृत बिलिङ प्रणालीलाई विस्थापित गरी नयाँ खरिद एवम् जडान गर्न ०८० चैत १८ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त बोलपत्र त्रुटिपूर्ण रहेको, नवीन प्रविधिमैत्री नरहेको, खर्चिलो, ग्राहकको गोपनीयता चुहिन सक्ने तथा टेलिकमलाई आर्थिक क्षति हुने अवस्थाको जोखिम रहेको दाबी गरी उक्त प्रक्रिया रोक्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो।
टेलिकमबाट कुनै विशेष बोलपत्रदातासँग ठेक्का सम्झौता गर्ने बदनियत राखी स्वच्छ प्रतिस्पर्धासमेत नगराई योग्यताको नाममा बिक्रेताहरूलाई निषेध (भेन्डर लक) गरी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रक्रियाविपरीत गुणस्तरहीन सेवा खरिद गर्न खोजिएको निवेदकको जिकिर थियो।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालका अनुसार, गत वर्ष बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै पनि कम्पनीको आवेदन नपरेपछि त्यो प्रक्रिया खारेज भइसकेको छ। अहिले पुनः बोलपत्र आह्वानको तयारी भइरहेको ढकालले जानकारी दिए।
हेर्नुहोस् आदेशको पूर्ण पाठ
प्रतिक्रिया