विश्व जोड्दै विज्ञान कूटनीति, नेपाल किन टाढाटाढै?

काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक, नास्टका प्राज्ञ तथा युनेस्कोका लागि नेपालको राष्ट्रिय आयोगका विज्ञान संयोजक रमेश मास्के अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसनलाई विज्ञान कूटनीतिको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण मान्छन्। 

उक्त स्टेसनमा अमेरिका, रसिया, जापान, रसिया, युरोप र क्यानडाका वैज्ञानिक संयुक्त रूपमा अध्ययन/अनुसन्धान गर्छन्। जसका माध्यमबाट वैज्ञानिकहरूले थुप्रै उपलब्धिसमेत हासिल गरेका छन्। 

‘सुरुमा रसिया, अमेरिका र युरोपका विभिन्न देशबीच चिसोपना थियो। तर विज्ञानको स्टेसनले उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र सहकार्य गर्ने अवसर दियो’, प्राज्ञ मास्के भन्छन्, ‘अहिले ती देशहरूले  वैज्ञानिक सहकार्यमार्फत ज्ञानलाई बढावा दिनुका साथै चिसोपनामा कमी ल्याएका छन्।’ 

प्राज्ञ मास्केका अनुसार सुरुमा विभिन्न देशबीच द्वन्द्व हुन्थ्यो। त्यसलाई साम्य पार्न राजनीतिक कूटनीति सुरु भयो। जसले सम्बन्ध सुधार्न मद्दत पुर्‍यायो

त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य निकायले धनी देशले गरिब देशलाई सहयोग गर्नुपर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक कूटनीति सुरु गरे। जसका माध्यमबाट विभिन्न अनुदान, सहयोगका कार्यक्रम एकअर्का देशबीच साटासाट हुने गरेका छन्। 

त्यसपछि झण्डै दुई दशकयता विज्ञान कूटनीतिको अवधारणा अघि आएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य एकअर्का देशबीच ज्ञान तथा प्रविधि आदानप्रदान रहेको मास्के बताउँछन्। जसको महत्त्व कोरोना महामारीपछि झनै बढेर गएको उनको ठम्याइ छ। 

‘साइन्स सबैका लागि बराबरी हुन्छ। फिजिक्स सबै देशमा एउटै हुन्छ’, मास्के भन्छन्, ‘कोरोना कालमा बोर्डहरू बन्द एक देशमा बनेका अत्यावश्यक सामग्री पनि अर्को देशमा आउन पाएनन्। तर साइन्सको मद्दतबाट उनीहरूसँग भएका ज्ञान अरू देशमा पठाए र त्यसले महामारीविरुद्ध लड्न सकियो।’

नेपालमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) विज्ञान कूटनीतिको ठूलो उदाहरण भएको मास्के बताउँछन्। जहाँ दक्षिण एसियाली देशका वैज्ञानिक एउटै छातामुनि बसेर काम गर्छन्। जसले एकअर्का देशबीच सहकार्य र समन्वय बढाएको मास्केको विश्वास छ। 

तर सरकारीतवरबाट संस्थागत रूपमा नेपालमा विज्ञान कुटनीतिले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ। गत वर्षदेखि विज्ञान कूटनीतिको कुरा उठे पनि नेतृत्वमा बस्नेहरूको उदासीनताले यो कुरा ओझेलमा परेको उनको गुनासो छ। 

‘पहिले राजा–महाराजाका छेउछाउमा ज्ञानी विद्वान ऋषिमुनिहरू बस्थे। अहिले प्रधानमन्त्रीका छेउमा  वैज्ञानिकहरू देखिँदै देखिँदैनन्’, प्राज्ञ मास्केले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग जम्बो टोली विदेश जाँदा होस् वा संयुक्त राष्ट्र संघको सभामा जाँदा, त्यो टिममा कहिले पनि वैज्ञानिकले महत्त्व पाएन। जबसम्म यस्ता भ्रमण, कूटनीतिमा वैज्ञानिक सहभागी गराइँदैन, तबसम्म विज्ञान कूटनीति नारामा मात्रै सीमित हुन्छ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली राजदूत विज्ञानका पनि दूत बन्नुपर्ने बताए। 

‘विभिन्न देशमा बसेर विज्ञान कूटनीतिको पनि काम अगाडि बढाउनुपर्यो। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी ल्याउने वातावरण तयार गर्नुपर्यो’, उनले भने, ‘विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गरेका मुलुकबाट प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउनेतर्फ पनि उहाँहरूले जोड दिनुपर्यो।’ 

सचिव आचार्यले विज्ञान कुटनीतिबाट सुरुमा विभिन्न ‘एक्सचेन्ज’ कार्यक्रम गर्न, लगानी भित्र्याउन तथा  विश्वका अनुसन्धानकर्तालाई नेपालमा आकर्षण गर्न सकिने बताए। 

‘विश्वविद्यालय, कलेज, स्कुलमा विकसित मुलुकसँग समझदारी गर्न सक्यौं भने शिक्षक एक्सचेन्ज, सामुदायिक स्कुलमा आईटी, विज्ञानका ल्याब स्थापनाको लागि पनि सहयोग पुग्नसक्छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘विज्ञान कूटनीतिबाटै यस क्षेत्रमा उच्च लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न र नेपालमा ठूला अध्ययन/अनुसन्धान गराउन सकिन्छ।’

सचिव आचार्यले अरू देशले विज्ञान र प्रविधिमा लगानी गरेकै कारण कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यस क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको, तर नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिमा ०.३५ प्रतिशत जति मात्रै बजेट लगानी भएकाले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकिएको बताए।

पूर्व विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश शाह विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिज्ञले विज्ञान कूटनीतिको प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्। उनले विज्ञानले फड्को मारेको देशमा रहेका नेपाली कुटनीतिज्ञले त्यहाँको विज्ञान तथा प्रविधिसँग नेपालको सहकार्य गराउनुपर्ने बताए। 

‘विभिन्न देशका महामहिमले त्यहाँको विज्ञान क्षेत्रसँग नेपाललाई कसरी जोड्ने भनेर पहल थाल्नुपर्यो’, शाहले नेपालखबरसँग भने, ‘सुपर पावरसँग विज्ञान क्षेत्रसँग के कस्ता सहकार्य हुनसक्छन्, त्यसको पहिचान गर्नुपर्यो र त्यसको सुरुवात छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँगको सहकार्यबाट सुरु गर्दा हुन्छ।’

उनले विज्ञान कुटनीतिलाई प्रभावशाली बनाउन यस क्षेत्रबारे अध्ययन/अध्यापनका लागि केही फेलोसिप घोषणा वा दुई/चार जनालाई अन्य देश पढ्न पठाएर जनशक्ति तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए।

विज्ञान दिवसका अवसरमा यसपल्ट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञान कुटनीतिबारे आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. महेन्द्रबहादुर पाण्डेले विज्ञानको क्षेत्रमा चीन नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहे पनि नेपालका सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको गुनासो पोखे। 

‘नेपालको नास्टजस्तै चीनमा एकेडेमी अफ साइन्स छ। उनीहरूसँग ७० हजार बढी अनुसन्धानकर्ताहरूले विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्छन्’, पाण्डेले भने, ‘त्यस निकायका प्रमुखसँग मैले कुरा गर्दा उनी सहकार्यका लागि तयार थिए। तर नेपालको नास्टले त्यसपछि थप कुरा अगाडि बढाएन।’ 

साँच्चै नास्टले के गरिरहेको छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको भन्दै उनले चीनजस्तै प्रभावकारी बनाउन नास्टलाई संवैधानिक निकाय बनाउनुपर्ने र त्यहाँ क्षमता र दक्षताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्ने सुझाव दिए।  

विपद् र महामारीविरुद्ध लड्न पनि वैज्ञानिक कूटनीति आवश्यक  बाढी, पहिरो, भुकम्प, जलवायु परिवर्तनले नेपालमा ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले परराष्ट्र मन्त्रालयको एकीकृत विदेश नीतिमा पनि विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने उल्लेख गरेको बताइन्। उनले विपद् र महामारीमा विज्ञान कूटनीतिको ठूलो महत्त्व रहेकाले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।

‘महामारी, विपद् र जलवायु परिवर्तनका असर नेपालले विगतदेखि नै भोग्दै आएको छ। हामीसँग विज्ञानमा आधारित डाटा र ज्ञानको अभाव भएकै कारण विपद्को पूर्वतयारी हुन सकिरहेको छैन्’, नेपालखबरसँग उनले भनिन्, ‘यी समस्याहरूबाट छुट्करा पाउन प्रभावकारी विज्ञान कूटनीतिको भूमिका हुन्छ। त्यसका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायले यसलाई साझा एजेन्डाका रूपमा अगाडि लैजान जरुरी छ।’