प्रहरीले दुई वर्षदेखि दबाएको यो जाहेरी, जसले पिरोल्न सक्छ बादल र सर्वेन्द्रलाई

प्रहरीले दुई वर्षदेखि दबाएर राखेको कुमार पौडेल हत्याको घटना अदालतले ब्युँताइदिएको छ। जसमा तत्कालीन गृहमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुख समेतलाई सजाय हुन सक्नेछ। 

२०७६ असार ५ गते प्रहरीको गोलीबाट मारिएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलका परिवारको जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चको आदेशसँगै दुई वर्ष पहिलेको यो जाहेरी पुनः अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता प्रहरीलाई आइलागेको छ। अब प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने निवेदकका कानुन व्यवसायी इन्द्रप्रसाद अर्यालले बताए। 

‘अदालतको आदेशसँगै सात दिनभित्रमा जाहेरी दर्ता हुन्छ। जाहेरी दर्ता भइसकेपछि ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गरेर दोषीलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने हो,’ अर्यालले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यहाँसम्म पुग्लान् भन्ने लागेको छैन। अब अनुसन्धानलाई छल्ने उपाय अपनाउन खोज्छन्। हामी निरन्तर फलोअप गरेर दोषीलाई जोगाउन दिँदैनौँ।’

कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा असोज ११ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले आदेश प्राप्त भएको ७ दिनभित्र जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिइसकेको छ।

जाहेरीमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल पनि जोडिएका छन्। रिटमा उनीहरुलाई विपक्षी नबनाइएको भए पनि उनीहरुको निर्देशनमा पौडेलको हत्या भएको परिवारको दाबी छ। 

पौडेलको लालबन्दी नगरपालिका १ स्थित लखन्देही जंगल नजिक पर्ने हिरापुरतर्फ जाने कच्ची सडकको बाँसघारी मुनि २०७६ असार ५ गते दिउँसो हत्या भएको थियो।  

हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्दै परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए। तर, जाहेरी लिन प्रहरीले अस्वीकार गरेको थियो। 

२०७६ माघ २३ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा समेत परिवारले जानकारी गराएको थियो। घटनाको हालसम्म सत्य तथ्य अनुसन्धान नभएको र किटानी जाहेरी पेस गरे पनि अनुसन्धानको प्रक्रियाबारे केही जानकारी नदिएको भन्दै पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले निवेदन दिएकी थिइन्। 

वकिल कार्यालयमा निवेदन दिएपछि पनि कारबाही अगाडि नबढेपछि दुर्गादेवीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन्। 

को को छन् संलग्न?
कुमार पौडेलको हत्या गरिएको दाबीसहित उनकी आमा दुर्गादेवीले कर्तव्य ज्यानको कसुरमा किटानी जाहेरी दिएकी छन्। 

जाहेरीमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, सर्लाहीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी गोपाल भट्टराई, तत्कालीन प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पाल, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने, इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा कार्यरत नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ।

यस्तै जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा कार्यरत डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार सत्यनारायण मिश्र, सोही कार्यालयमा कार्यरत हवल्दार विनोद शाह, प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह, बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाको नाममा पनि किटानी जाहेरी छ। 

तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यतिबेला दिइएको जाहेरीमा पूर्वगृहमन्त्री थापा र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालको आदेशमा भएको भनिएको छ। संलग्नको बयानबाट खुलेपछि सोही अनुसार संलग्नहरुलाई सजाय गर्न माग गरिएको छ। 

आवश्यक परे पुरक निवेदन दिने र थापा र खनालविरुद्ध पनि किटान गर्ने उल्लेख छ। तर, त्यो जाहेरी प्रहरीले दर्ता नै गर्न अस्वीकार गरेको थियो। 

अहिले सर्वोच्चले भने यो आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्रमा आफू समक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको जाहेरी दर्ता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाई यथाशीघ्र अदालतलाई जानकारी गराउनू आदेश दिइएको छ।

यसअघि सर्वोच्चले जाहेरी दर्ता हुन नसक्नुको कारण माग गरेको थियो। तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत पेस भएको जवाफमा दुर्गादेवी पौडेलको नामबाट हुलाक मार्फत जाहेरी दर्खास्त प्राप्त भएको र जाहेरी दर्खास्तको विश्वासनीयता यकिन गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४ को उपदफा ३ (क) बमोजिम सनाखत हुन नसकेको भन्ने उल्लेख छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएको भए पनि त्यसपछि के कसो भयो भन्ने नखुलेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेर ९ राउन्ड गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। 

आयोगले सरकारलाई ८ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेको थियो। जसमा घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुकदार निकायका पदाधिकारी तथा आदेश दिने अधिकारी समेतलाई कानुनको दायरामा ल्याउन भनिएको थियो। 

कसरी भयो घटना, कहाँ जोडिए बादल र सर्वेन्द्र?
मधेस जनआन्दोलनको बेला चुरे भावर पार्टीको सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष भएका पौडेल पछिल्लो समय विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपामा आवद्ध थिए। तर उनी भूमिगत थिएनन्। २०७५ जेठ बाटै उनले आफूमाथि स्थानीय प्रहरीले निगरानी बढाएको आफन्तसँग बताउँथे। 

घटनाभन्दा केही पहिले उनलाई सुरक्षित रहन सीडीओले नै आग्रह गरेको परिवारको जाहेरीमा उल्लेख छ। स्थानीय प्रहरीले पनि खतरा हुनसक्ने भन्दै केही समय जिल्लाबाहिर बस्न सुझाव दिएका थिए। तर, कुमारले प्रहरीले नमार्ने र पक्राउ मात्रै गरे राजनीतिक उचाइ बढ्ने बताउने गरेका थिए। 

घटनाको अघिल्लो दिन पिपलडाँडास्थित अमर घलानको घरमा बास बसेका थिए उनी। घटनाको बिहान मित पूर्ण रानाको घरमा बसेको र दिउँसो ४ बजे घर आउँछु भनेका थिए। 

मितको घरमै बसिरहँदा सादा पोसाकका प्रहरी आएको सुइँको पाएपछि उनले त्यहाँबाट जाने तयारी गरे। त्यहाँबाट निस्किँदा कुमारको बाइकको पछाडी एकजना र अर्को बाइकमा दुई जना पनि सँगै निस्किएका थिए। 

‘जंगलको बीचमा बाइक रोकेर ओर्लिन लाग्दा दुई जना सादा पोसाकका प्रहरीले कन्चटमा पेस्तोल ताक्दै तँ कुमार पौडेल होस् भनेर सोधे। कुमारले होइन भनेपछि मास्क खोल्न लगाए। प्रहरीले चिनेपछि तँ बाइकबाट झर् भनेर हात माथि गर्दनमा लगाई भुइँमा घुँडा टेकेर घोप्टो पर्न लगाएर गोली प्रहार गरे,’ दुर्गादेवीको जाहेरीमा भनिएको छ। 

उनीसँगै बाइकमा गएका व्यक्ति भने त्यही क्रममा भागे। घटना हुनुभन्दा केही दिन पहिलेबाटै त्यस क्षेत्रमा प्रहरीको चहलपहल बढेको थियो। 

घटनाको दिन बिहान स्थानीयलाई माटो लिन जाँदा पनि जंगलमा हरिण मार्न लागेको छ भन्दै रोकिएको थियो। कुमारका भाइ हरिकृष्ण दिउँसो ३ बजेतिर घटनास्थल पुगे। 

घटनास्थलमा लास र प्रहरी दुवै थिएनन्। त्यसपछि उनी लालबन्दी इलाका प्रहरी कार्यालय पुगे। त्यहाँ दुई तीन जना मात्रै प्रहरी थिए। उनीहरुले घटना त्यहाँका प्रहरीबाट नभएको बताएपछि हरिकृष्ण नवलपुर प्रहरी कार्यालय पुगे। 

त्यहाँका प्रहरीले पनि हामीले मारेको होइन भनेर जवाफ दिए। त्यसक्रममा प्रहरीसँग उनको लफडा प¥यो। पछि उनी घर फर्किए। 

असार ८ गते सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र निष्पक्षको छानबिनको माग गर्दै परिवार र आफन्त जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे।  

त्यतिबेला प्रदेश नं २ कार्यालयबाट मानवअधिकार आयोगको टोली पनि त्यहाँ पुगिसकेको थियो। 

सुरुमा प्रहरीले दोहोरो भिडन्तमा मारिएको लेखेको कागजातमा सनाखत गर्न दबाब दियो। तर, हरिकृष्णले अस्वीकार गरे। पछि प्रहरी कारबाहीमा मारिएको भनेपछि मात्रै उनले शव बुझ्ने सहमति गरे। 

पौडेलको खुट्टामा जुत्ता थियो। तर, पैतलामा गोली हानिएको थियो। पेटमा गोली लागेको थियो। तर, प्यान्ट र टिसर्टमा प्वाल परेको थिएन। कन्चटमा ठूलो चोट थियो। नियन्त्रणमा लिएर लुगा खोलेर गोली हानेको परिवारको आरोप छ। 

‘दाँत झरेका छन्। हात ठाउँठाउँमा भाँचिएको छ। शरीरमा ठुल्ठूला डामहरु छन्। टाउको र पेटमा गोली हानेको घाउहरु छन्,’ प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेको जाहेरीमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा भेटिएको शवको सतगत गर्ने नगर्ने विषयमा निक्कै ठूलो दोधार भयो। सतगत नगर्नु, कति दिनसम्म यसरी राख्नु? सतगत गर्नु त यसको भोलिको कार्य कसरी अगाडि बढ्छ, अनिश्चित भयो।’

शव उठाउन प्रहरीले दबाब दिइरहेको थियो। घटनाको विरोधमा स्थानीय सडकमा निस्किए। 

‘अर्को कुनै ठूलो घटना हुन सक्छ भनेर हामी असार ८ गते सतगत गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ,’ दुर्गादेवीले भनेकी छन्। 

परिवारले त्यसपछि शव बुझेर रौतहट र सर्लाहीको सिमानास्थित बागमती किनारमा सुरक्षा घेराभित्र सतगत गरे। 

बागमतीका मेयर भरत थापाको पनि घटनामा नाम जोडिएको छ। उनले द्वन्द्वकालमा उठाएको पैसा विभिन्न व्यवसायमा लगाएकाले फिर्ता गर्न चेतावनी दिँदै विप्लवले विज्ञप्ति निकालेका थिए। 

‘त्यसपछि मेयर भरतकुमार थापा, स्थानीय नेता वसन्तराज भट्टराई, कमल बुढाथोकी र प्रदेश सांसद डिल्लीप्रसाद लगायतका व्यक्तिहरुले कुमार पौडेलले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा बाधा पु¥याएको निष्कर्ष निकालेका रहेछन्। सो कुरा २०७६ असारमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कुमार पौडेलको हत्या सम्बन्धमा अवरुद्ध संसदलाई दिएको जवाफमा बताएका थिए,’ जाहेरीमा भनिएको छ। 

संसदमा थापाले स्थानीय जनप्रतिनिधिको अनुरोधको आधारमा  लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गरिएको प्रहरी कारबाहीमा पौडेल मारिएको जवाफ दिएका थिए। 

यो घटनामा बादलको संलग्नता यसकारण पनि रहेको पीडित परिवारको ठम्याइ छ। 

‘गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल तथा मेयर भरत थापा, वसन्त भट्टराई, कमल बुढाथोकी र प्रदेश सांसद डिल्लीप्रसाद उप्रेतीको सल्लाह, योजना र तयारी बमोजिम मेरो छोराको हत्या गरिएको हो। सो सम्बन्धमा यस जाहेरीमा किटान गरिएका प्रतिवादीहरुबाट समेत खुलाइ पाऊँ,’ जाहेरीमा भनिएको छ, ‘सो बाट खुलिआएमा सोही बमोजिम नाम सहितको पुरक वा स्वतन्त्र जाहेरी दिने नै छु।’

यस्तै प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि जिम्मेवार रहेको पीडितले बताएका छन्। 

जिल्ला अस्पतालका डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डलले पोस्टमार्टम गर्ने क्रममा झुटो प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप छ। पोस्टमार्टमको कानुनी मापदण्ड पुरा नगरी अपराधीलाई जोगाउने उदेश्यले काम गरेकोले उनलाई पनि कारबाही हुनु पर्ने माग छ। 

प्रतिवादीहरुलाई संलग्नताका आधारमा मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा ३३ (१)(२)(३) दफा ३५, दफा ३६ साथै मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १७७ अन्तर्गत अनुसन्धान गरी सजाय गर्न माग गरिएको छ। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि प्रमाणमा लगाइपाउन माग गरिएको छ। 

यो पनि:

कुमार पौडेल 'इन्काउन्टर' प्रकरण : बादल र सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध मुद्दा चलाउन आदेश