युनिकोड
‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा भनिएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको पाँच वर्ष बित्नै लाग्यो। तर, देशभर निशुल्क शिक्षाका लागि दह्रो प्रयास भएको देखिँदैन।
प्युठानका पालिकाले भने निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम लागू गरेका छन्। संघीय संरचनाअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा प्रदान गरिएपछि यी दुई पालिकाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने योजना अघि सारेका हुन्।
यसअघि सामुदायिक विद्यालयले निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने गरेका थिए। तर यी स्थानीय तहले बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाएका छन्। र अभिभावकबाट कुनै प्रकारको रकम नलिएको बताएका छन्।
अगुवा प्युठान नगरपालिका
प्युठान नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट पारित गर्दै नगरक्षेत्र भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क शिक्षाको अवधारणा ल्यायो। देशमै पहिलोपटक निशुल्क शिक्षा ल्याउने पालिका बनेपछि व्यापक चर्चा पनि पायो। तर शैक्षिक सत्रको समय सकिनै लाग्दा समेत निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा आएन। फलस्वरुप नगरपालिकाले सस्तो लोकप्रियता खोजेको गुनासो आउन थाल्यो।
नगरप्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिका अनुसार शिक्षाको गुणस्तर बढाउनुका साथै शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम अगाडि सारिएको थियो। तर नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न समय लाग्यो।
त्यसपछि सामुदायिक विद्यालयका १० हजार विद्यार्थीबाट उठाइएको ६३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको थियो।
‘विद्यार्थीको भर्ना शुल्क नलिने भनेपनि शुल्क लिनुपरेको थियो,’ कक्षपतिले भने, ‘तर पछि रकम फिर्ता भयो।’
प्युठान नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा कार्यरत विद्यालय निरीक्षक विष्णुप्रसाद पोख्रेलका अनुसार १८ वटा प्राथमिक विद्यालयले निःशुल्क भर्ना गराएका थिए भने अन्य ९ वटा माध्यमिक, १८ वटा आधारभूत र ७ वटा प्राथमिक विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गरिएको थियो।
नगरपालिकाका स्कुलहरुमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक संख्या कम थियो। त्यसैले अनुदानमा शिक्षक राखिएको थियो। सोही आर्थिक वर्षमा शिक्षक अनुदानका लागि एक करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरियो।
‘अनुदानमा राखिएका शिक्षकहरुलाई प्रावि तहमा १२ हजार रुपैयाँ, निमावि तहमा १५ हजार रुपैयाँ र मावि तहमा २५ हजार रुपैयाँ मासिक उपलब्ध गराइएको थियो,’ पोख्रेलले भने, ‘त्यतिबेला नै नगरपालिकाले ती विद्यालयका लागि ७० जना शिक्षक अनुदानमा भर्ना गरेको थियो।’
अहिले भने विद्यालय शिक्षा पूर्ण निःशुल्क गरिएको छ।
नगर क्षेत्रभित्र ५२ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। जहाँ अहिले कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु पर्दैन।
तत्कालै काम नभएपछि रुष्ट बनेका अभिभावक पनि अहिले खुसी छन्।
शिक्षालाई बजेट मार्फत विशेष प्राथमिकता दिनुको कारण नगरप्रमुख कक्षपतिको शिक्षाक्षेत्रसँग रहेको अनुभव पनि हो। उनले २३ वर्ष जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा कर्मचारीका रुपमा काम गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आन्तरिक स्रोतको ४ करोड १५ लाख बजेट शिक्षाका लागि छुट्याइएको छ।
‘कुनै पनि बालबालिका आर्थिक अभावले शिक्षा आर्जनबाट वञ्चित नहुन् भनेर निशुल्क शिक्षाको अवधारणा लिएका थियौँ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पालिकाका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर छैनन्।’
नगरप्रमुख कक्षपतिका अनुसार पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि नगरले तीन वर्षको शिक्षा योजना अघि सारेको थियो। जुन अवधि अब पुरा हुँदैछ। शिक्षा योजनामा भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, एक वडा एक नमुना विद्यालय, प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउने योजना थिए।
‘योजनाअनुसार केही काम भएका छन्। तर धेरै बाँकी छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पालिकाका ३ वटा सामुदायिक विद्यालय केन्द्र र संघमार्फत नमुना विद्यालय बनेका छन्। प्रविधिमैत्री बनाउने योजनाअनुसार विभिन्न पहल गरिरहेका छौँ।’
तर, निशुल्क शिक्षालाई टिकाइराख्न स्थानीय सरकार मात्रै होइन, संघीय सरकारको पनि ध्यान जानुपर्ने प्रमुख कक्षपति बताउँछन्।
‘सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गर्न नसके मेरो कार्यकालमा सुरुवात भएको निशुल्क शिक्षा सधैँ रहन्छ भन्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अवस्थाअनुसार योजना र नीति नबनाउने हो भने शिक्षाको गुणस्तर घट्दै जाने र अवस्था जटिल बन्दै जाने देखिन्छ।’
‘नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान निकै कम छ,’ उनले थपे, ‘नीति निर्माण तहमा भएकाहरु पनि सामुदायिक विद्यालयको सुधार र विकासमा लाग्नुको साटो उल्टै निजी विद्यालय खोल्नतर्फ आकर्षित भए। शिक्षा क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित बनाउन संघीय शिक्षा ऐन, नियमावली जारी गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न खुकुलो बनाउनुपर्छ।’
नगरमा १३ वटा निजी विद्यालय रहेको उनले बताए।
प्युठान नगरपालिकालाई पछ्याउँदै झिमरुक
उदेश्य प्युठानकै झिमरुक गाउँपालिकाको पनि फरक छैन। त्यसैले गाउँपालिकाले निशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको छ।
यसका लागि पालिकाले १८ करोड रुपैयाँ जुटाएको छ।
‘२ वर्षअघि बजेट अभावका कारण पूर्ण निशुल्क गर्न सकिएन तर यस वर्षदेखि पूर्ण रुपमा निशुल्क गरिएको छ,’ झिमरुक गाउँपालिका अध्यक्ष तिलकबहादुर जीसी भन्छन्, ‘अहिले कुनै पनि बहानामा विद्यालयले पैसा लिँदैनन्।’
पालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने योजना रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार पालिकाका प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक निशुल्क प्रदान गरिन्छ। यही वर्ष पनि निशुल्क भर्ना लिइएको थियो। पालिकाले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेसँगै यस वर्ष गाउँपालिकामा १६ शिक्षक अनुदानमा थप गरिएको छ।
‘शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि भएपछि पालिकाभित्रका दुई निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा मर्ज भएका छन्,’ उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयहरुमा निजी शिक्षक राख्ने बाध्यता हटेको छ।
पालिकाभित्र माध्यमिक तहसम्म ८ हजार विद्यार्थी रहेको उनले बताए।
‘केन्द्र सरकारको साथ, सहकार्य, समन्वय र एकताबिना देशभर निशुल्क शिक्षा असम्भव छ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले विद्यालय शिक्षामा गरेको लगानीका आधारमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ।’
प्रतिक्रिया