युनिकोड
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिने नदिने टुंगो आज (बिहीबार) लाग्ने भएको छ।
बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइमै विपक्षी पनि सहभागी भएपछि अन्तरिम आदेश छलफलका लागि झिकाउने सम्भावना सकिएको हो।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले नै अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्ने टुंगो लगाउने भएको हो।
सरकारले आइतबार आईजीपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरिसकेको छ। उनले गृहमन्त्रीबाट आईजीपीको फुली पनि लगाइसकेका छन्।
यसविरुद्ध अर्का प्रतिस्पर्धी एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उनले आफूभन्दा कनिष्ठलाई आईजीपी बनाएर रोलक्रम मिचिएको जिकिर गरेका छन्।
उनको रिटमा बुधबार सुनुवाइ सुरु भएको हो। बुधबार दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्।
पोखरेलका तर्फबाट अधिवक्ताहरू मेघराज पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, पूर्णमान शाक्य र महादेव यादवले बहस गरेका छन्।
विपक्षी बनाइएको सरकारका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र डा. टेकबहादुर घिमिरेले बहस गरेका छन्।
यस्तै आईजीपी धीरजप्रताप सिंहको तर्फबाट सुशील पन्त, टीकाराम भट्टराई, डा. भीमार्जुन आचार्य र केदार दाहालले बहस गरेका छन्।
बिहीबार रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको जवाफपछि आदेश आउने छ।
बिहीबार निवेदकका तर्फबाट मेघराज पोख्रेल, रमेश बडाल, माधव बस्नेत र ललित बस्नेतले जवाफी बहस गर्ने तयारीमा छन्।
बहसपछि अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने भन्ने आदेश आउने छ। अन्य रिटमा जस्तो अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश हुने छैन।
निवेदकका विपक्षी प्रारम्भिक सुनुवाइमै सहभागी भएकाले अर्को पक्षलाई फेरि झिकाएर छलफल गरिरहनुनपर्ने भएको हो।
विश्वराजले धीरजप्रतापलाई आईजीपीका रुपमा काम गर्न रोक लगाउन र आफैंलाई निमित्त आईजीपी तोक्न परमादेश माग गरेका छन्।
यो पनि : एआईजी विश्वराजमाथि इजलासमा प्रश्नः चुनावमा अरुलाई बिदा नलिन सर्कुलर गरेर आफू घर बिदामा जाने?
प्रतिक्रिया