युनिकोड
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले लेखापढीका नाममा सर्वसाधारण ठग्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक काम बोहक कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
सेवा सहजीकरणका नाममा विभिन्न फर्म आवद्ध व्यक्तिले सेवाग्राहीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेको भेटिएको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिको हकमा अत्यावश्यक काम बाहेक कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ।
सुनसरी प्रशासनका अनुसार कार्यालय बाहिर खुलेका फर्म र सो आवद्ध व्यक्तिहरुले सर्वसाधारबाट चर्को शुल्क असुलेर ठगी गरेको पाइएकाले सेवाग्राहीको हीतकालागि उक्त निर्णय लिइएको जनाएको छ।
लेखापढी आवद्ध फर्मले सर्वसाधारणबाट फोटोकपीदेखि निवेदन, लिखित, हुलाक टिकट र अनलाइन फारमबापत चर्को शुल्क लिने गरेको प्रशासनको भनाई छ।
सुनसरी प्रशासनले सरल र सहज सेवा प्रवाहकालागि कार्यालय भित्रैबाट निःशुल्क सेवा प्रवाहको बन्दोबस्त मिलाएको समेत जनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले निःशुल्क उपलब्ध रहने सबै सेवा सोझै कार्यालयमा स्थापना गरिएको हेल्प डेस्कबाट प्रदान हुने बताइन्। जसका लागि कुनै फर्म वा कसैको सहजीकरण आवश्यक नपर्ने पाण्डेको भनाई छ।
उनले जिल्ला प्रशासनबाट दिनसक्ने सेवा जिल्ला प्रशासनबाट नै दिनका लागि र बाहिर भइरहेको अनियमितता रोक्नका लागि काम थालेको बताइन्।
यता, प्रशासनको कडाई पश्चात लेखापढी व्यवसायीले भने आफूहरुको रोजिरोटी खोसिएको भन्दै सो कदमको बिरोध गरेका छन्।
उनीहरुले निश्चित शुल्क लिएर आफूहरुले काम गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
प्रतिक्रिया